काठमाडौँ, ८ कात्तिक (रासस) । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा पुनःनिर्माणले जनताको सोचअनुसार गति लिन नसकेको बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले पुनःनिर्माणका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाले माग गरे अनुरुप प्राधिकरणले प्राविधिक खटाउने जानकारी दिए ।
“प्राधिकरणले एकमुष्ट रुपमा एक हजार १०० प्राविधिक माग गर्दा छानिएकामध्ये ९०० भन्दा बढीले काठमाडौँमै बस्न पाउँ भनी निवेदन दिँदा ग्रामीण भेगको पुनःनिर्माणमा समस्या भएको छ”–उनले भने ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सचिव अन्यत्र गए पनि काम हुनसक्ने गरी संस्थागत प्रणाली विकास गर्नेतर्फ कदम अघि बढाउने प्रतिबद्धता भुसालले जनाए । “पुनःनिर्माणका लागि थप सहयोग आवश्यक परे दाताको अर्को सम्मेलन पनि गराउँछु, आर्थिक स्रोतको अभावमा पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको होइन, स्रोत छ तर विधिअनुसार स्रोत परिचालन गरेर पुनःनिर्माण हुनसकेन”–उनले भने ।
यसअघि प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ३५ वटा नमुनाका घर मात्र बनाउनुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक हुन नसक्ने भएकाले स्थानीय तहबाट नक्सापास गराएर घर बनाउन सकिने भुसालले बताए । सामूहिक जमानीको ऋण प्रवाहका लागि सहज व्यवस्था मिलाउनेतर्फ प्राधिकरणले ठोस् काम गर्ने तयारी गरेको छ । नाता सम्बन्धसँग जोडेर जिम्मेवारी पाएको भनी गरिएको प्रचार गलत भएको उनको भनाइ थियो ।
“अध्ययनकालदेखि नै म प्रथम श्रेणीमा प्रथम भएको हुँ, म सचिव भएपछि मात्र मेरो नाता जोडिएको हो, नाता जोडिएपछिको प्रचारले मलाई घाटा भएको छ, राजनीतिक सम्बन्धले म प्रथम भएर सचिव बनेको होइन”–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले भने ।
प्राधिकरणमा आफूले बाँकी अवधि काम गर्ने बताउँदै उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भए सहज रुपमा छोडिदिने बताए । यसअघिका दुवै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सफल भएको अनुभव आफूले प्राधिकरणमा गएपछि गरेको उनको भनाइ थियो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले सात लाख ६७ हजार घर पुनःनिर्माणका लागि चालु आवमा रु एक खर्ब ४९ अर्ब बजेटको व्यवस्था भएको जानकारी दिए । अहिलेसम्म ८७ हजार भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ता बुझेका छन् । वर्षा अगावै सबै पीडितलाई स्थायी घरमा बसाउने योजना रहेको छ ।
भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ जिल्लामध्ये लमजुङ र बागलुङमा कार्यालय स्थापना हुने क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: ८ कार्तिक २०७४, बुधबार १७:१८