काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले संविधान संशोधन प्रस्ताव एमाले र माओवादीका बीचमा केहि सहमति भएर टेबुल भएकाे बताएका छन् । एमालेले विरोध गरेजस्तो गर्ने सरकार टेबुल गर्ने सहमति भएर नै टेबुल भएको उनकाे दावी गरेका छन् । संविधान संशोधन प्रस्ताव, संघीयता, स्थानीय निर्वाचन जस्ता विषमा केन्द्रीत भएर डा कोइरालासँग गरिएकाे कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे छ ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल भएको छ । तर अगाडि बढेको छैन । किन ढिला भइरहेको ???
संविधान संशोधन प्रस्ताव सामान्य विरोधका वावजुद टेबुल भयो । विरोध विरोधका लागि मात्र जस्तो लागेको छ । एमाले र माओवादीका बीचमा केहि सहमति भएर टेबुल गरे भएजस्तो मलाई लाग्छ । एमालेले विरोध गरेजस्तो गर्ने सरकार टेबुल गर्ने सहमति भएर नै टेबुल भएको जस्तो लाग्छ । तर अन्य विधेयक भन्दा संविधना संशोधन विधेयकको प्रक्रिया नै अलि बढि लामो छ । एक महिना जनतासँग राय बुझ्नुपर्ने व्यवस्था छ । गजेटमा प्रकाशित हुन्छ । सवै ठाँउमा जान्छ । विवादीत भएको पाँच नम्बर प्रदेशमा पनि रायका लागि गएको छ । यो राय आएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । अहिले यो प्रक्रियामा नै छ ।
संविधान संशोधन पास होला?? सामान्यतया संविधान संशोधनका लागि सरकारसँग अंकगणित त छैन ???
म ज्योतिषी त होइन । सरकारले पास गरेर नै छाड्छु भन्नेमा छ । अब राप्रपा र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले यसलाई कसरी लिन्छ भन्नेले यो विषयलाई तय गर्छ । अहिले यी दुई दलले पास गर्छौ पनि भनिरहेका छन् । होइन पनि भनिरहेका छन् । यसको पक्षमा भएका नेपाली कांग्रेस मधेशी मोर्चा र माओवादी केन्द्र त यसको पक्षमा नै देखिएका छन् । अहिलेको मुख्य कुरा भनेको संसदीय व्यवस्थामा एमालेले संसदमा यो टेबुल हुनै नदिने भन्दै संसद अवरोध गर्यो । हामी संविधान संसोधन अगाडि बढ्न दिदै दिदैनौ भन्यो । एमालेको यो पनि संसदीय व्यवस्थाको भत्ता मजाक हो । अनि मधेशी मोर्चाले भन्दै आएको फेल भयो भने हामी मान्दैनौ भन्नु पनि संसदीय व्यवस्थाको भत्ता मजाक नै हो । संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि बिद्येयक संसदमा लैजानु सरकारको अधिकार हो । त्यो माथि छलफल हुनुपर्छ । संसदमा छलफल भएपछि पास होला फेल होला त्यो स्वभाविक हो । यो संसदको अधिकार हो । संसदको अधिकारलाई सवैले स्वीकार गर्न पर्यो । अनि न राजनीति हो । सधै हामी स्वीकार गर्दैनौं भन्नु पनि अनि हामी संसदमा लैजान दिदैनौं भन्नु पनि राजनीति होइन ।
अहिले त राजनीति एमाले इतर र एमालेको पक्षमा अझ भनौं सत्ता पक्ष र विपक्षका बीचमा ध्रुविकरण सुरु भएको जस्तो देखिन्छ । यसले संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनमा जाने बिषयमा त असहज बनाउँदैन र ???
हो अहिले ध्रुविकरण भइरहेको छ । राजनीतिमा ध्रुविकरण हुन्छ । अझ सत्ता पक्ष र विपक्षका बीचमा ध्रुविकरण हुन्छ । यो स्वभाविक हो । तर अहिले जसरी ध्रुविकरण भइरहेको छ । हामी संक्रमणकालमा छौं । यो घातक हो । यो भनेको फेरि यो पनि होइन कि । सवै सरकारमा नै बस्न पर्छ भन्ने पनि होइन । सवै राजनीतिक दल सरकारमा बसेर संविधान संशोधन गरेर जाउँ भन्ने पनि गलत हो । तर अहिले संविधान संशोधनका लागि नै ध्रुविरकरण भएको छ, अहिले एमाले पक्षधरबाट जसरी उग्र र अति राष्ट्रवादको कुरा उठाइएको छ अनि मधेशी मोर्चाले उग्र मधेशवादको कुरा गरेर अहिलेको अवस्था सृजना भएको हो । यसले त देश बिखण्डन तर्फ जान्छ । उग्र र अति राष्ट्रवादको कुरा उठ्दै गर्दा उग्र मधेशवाद पनि संगै आउँछ । यसले देशलाई विखण्डन तर्फ लैजाने भन्दा अरु केहि गर्नै सक्दैन ।
यो अवस्था तपाई निर्वाचनको संभावना कस्तो देख्नुभएको छ । निर्वाचन आवश्यक भइसको छ, सवै भन्ने गरेका छन् । तर आवश्यक भन्ने मात्रै कि संभावना पनि सँगै देखिएको छ ???
निर्वाचन आवश्यक छ होइन भइसक्यो । अब दलहरुका बीचमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भइसक्यो । करिब–करिब जेठको पहिलो साता भित्रमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने मात्र हो । यो चाँही एउटा प्रश्न बनेको छ । मधेशी मोर्चा संविधान संशोधन पास भएपछि मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । एउटा दबाब प्रधानमन्त्रीलाई छ, त्यो भनेको स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने । निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर मात्र समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
संविधानमा माघ ७, २०७४ भित्र ३ वटा निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । विश्व इतिहाँस हेर्दा, एकात्मक राज्यबाट संघात्मक राज्यमा गइसकेपछि पहिलो काम भनेको संसदको चुनाव हुने गरेको छ । तर हामी भने उल्टो बाटोमा हिडेका छौं । त्यो उल्टो बाटोमा हामीले हिड्न थालिसेका छाै। संसदको चुनाव, प्रदेश सभाको चुनाव अनि मात्र स्थानीय चुनाव हुने गर्दछ । तर हामीले स्थानीय निर्वाचनको तयारी थालिसक्यौ । यो चाँही उल्टो बाटो हो ।
तर संविधानले नै संसद बन्नका लागि राष्ट्रिय सभाको गठन हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सभा गठन हुनका लागि स्थानीय निर्वाचन आवश्यक हुन्छ भनेको छ । यो भनेको त संविधानले नै देखाएको बाटो हो नि । संविधान जारी गर्दा नै उल्टो बाटो तय भएको हो ???
संसदको चुनाव भइसकेपछि संक्रमणकालको अन्त्य हुन्थ्यो । संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्नका लागि सहज हुन्थ्यो । अहिले त हामी सधै संक्रमणकाल भनेर अगाडि बढिरहेका छौं । तर हामी उल्टो बाटोमा छ । यो बिषयमा राजनीतिकका जानकारहरुले भन्दै लेख्दै आउनुभएको छ । राजनीति विश्लेषकहरु लेख्नुभएको छ । तर हामीहरुकोमा राजनीतिकर्मी भनेको सवै भन्दा जान्ने, र हामी जाति जान्ने अरु कोहि हुँदैन भन्ने छ । हामीले त जान्दैनौ भनेर हिड्नुपर्छ । तर अब हामीले यो बिषयलाई अन्यथा लिनुभएन । स्थानीय चुनाव जेठ भित्र गर्नपर्यो । प्रदेशसभाको चुनाव मैले संभव देखेको छैन । तर जेठमा स्थानीय चुनाव गर्नका लागि मधेशी मोर्चाको अर्को असहमति छ । त्यो भनेको स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन हो । उनीहरुले स्थानीय तहको प्रतिवेदनका बारेमा आपत्ती जनाउदै आएका छन् । आयोगले आफुहरुसँग छलफल नगरेको तथा दुई नम्बर प्रदेशका जिल्लामा आयोगका प्रतिनिधि नै नपुगेको भन्दै आएका छन् । त्यसकारण स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने मधेशी मोर्चाको भनाई छ । यो मधेशी मोर्चाको तर्कले कति जोर जुलुम हुन्छ, त्यो हेर्न पर्छ ।
यसको मतलब अब स्थानीय निर्वाचन संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको नै निर्वाचन हुनेमा दलहरुका बीचमा सहमति भइसकेको हो ???
अब त अरु बाटो नै संभव छैन । सरकार स्थानीय तह निर्धारण गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सरकारले बुझिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसले अब स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा उभिनुको विकल्प छैन । नेपाली कांग्रेस संविधानवादको पक्षमा उभिने पार्टी आफैले बनएको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा भएकै अवस्थामा उल्लधन गर्दै जाने भन्ने हुनै सक्दैन । अब अरु उपाय नै छैन ।
आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन त बुझायो तर सरकारले दिएको कार्यादेश अनुसार छ कि छैन भनेर सरकारले चेक गर्ने अनिमात्र कार्यान्वयनमा आउने होइन ? त्यसो हुँदा त स्थानीय तहको नै गराउनुपर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन होला नि ??
यो तर्क सरकारले गरेको खराब हो भनेर भन्दिन । आयोगले गरेको काम धेरै मलाई पनि चित्त बुझेको छैन । तर पनि हामी संविधानवादमा विश्वास गर्ने भएकाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको विपक्षमा अब नेपाली कांग्रेस जान सक्दैन । संविधानमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने छ । संविधान नै मान्दिन भन्न थाल्यो भने के रहन्छ । संविधानलाई त सवैले स्वीकार गर्न पर्यो नि ।
तपाईले प्रदेश सभाको चुनाव तत्काल संभव छैन भन्नुभयो, यो कसरी ???
यो अहिले संविधान संशोधनको विषय छलफल हुन्छ । यसभन्दा पछि न बन्ने हो प्रदेशको त संरचना । अहिले त प्रदेशको त संरचना नै बन्न सकेको छैन । निर्वाचनको लागि समय भनेको कि बैशाख जेठ हो र कि कात्तिक मंसिर हो । यो बेला सम्म त प्रदेशको संरचना नै बन्न सक्दैन । यो समयमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउन सक्यो भने् संक्रमणकालको त अन्त्य हुन् छ । अहिले संघीता भनेको चाँही विवाद रहित भयो तर प्रदेशको सिमाङकन चाँही विवादीत छ । अझ अहिले संविधान संशोधनका कारण यो बिषयमा दलहरुका बीचमा ध्रुविकरण भएको छ । त्यही कारणले यो बिषयमा सहमति जुटाउन नै हामी अलमलमा पर्छौ । अझ संक्रमणकालका कारण कतिपय निर्णय सरकारलाई गर्न पनि समस्या हुनछ । त्यही कारणले प्रदेशको निर्वाचन हुने संभावना मैले न्यून देखेको छु । मंसिर भन्दा पछि जाँदा फेरि निर्वाचनका लागि चैत्र बैशाख नै कुर्न पर्छ । संविधानले दिएको समयसिमा भनेको माघ ७ हो ।
यसो हुँदा त संघीयता दलहरुले स्थागित गर्न खोजेको भनेर ब्याख्या विश्लेषण पनि होला नि ???
एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने, संघीयता कसैलाई मन परोस नपरोस फाइदा होस घाटा होस जे भएपनि बाध्यता भइसक्यो । यो संवैधानिक व्यवस्था भइसक्यो । अब संघीयताको बिषयमा कसैले रोक्न सक्दैन अहिले त खाली संघीयता कस्तो बन्न अर्थात कुन कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा मिलाउने भन्नेमा मात्र न विवाद हो । अहिले नै कार्यान्वयनमा मलाई विश्वास छैन । अब यो पुरै कार्यान्वयन कुन पुस्तामा गएर पुर्ण कार्यान्वयन हुन्छ त्यो चाँही हेर्नु पर्छ । मेरो पुस्ता अर्थात मेरो नै पालामा कार्यान्वयन हुन्छ कि मेरो छोरीको पालामा कार्यान्वयन हुन्छ त्यो हेर्न पर्छ । अर्थात नातिनातिनाको पालामा पुर्ण कार्यान्वयन हुन्छ । हुन्छ यसलाई कसैले रोक्न सक्दैनन् ।
यसो हुँदा त अझ संघीयताको भविश्य अन्यौलमा पर्ने पो देखिन्छ नि ???
होइन यसमा शंका गर्नुभन्दा भन्दा पहिलो एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ । त्यो भनेको के हो भने संघीयताको बिषय कसरी आयो भन्ने बिषय बुझ्न जरुरी छ । २०६२/६३ को आन्दोलनको समयमा यो संघीयता भन्ने बिषय नै थिएन् । हामीले निरकुंश राजतन्त्रको अन्त्य भनेर आन्दोलन गरेका हौं । मलाई त्यो बेलाको घटनाको जानकारी पनि छ । गिरिजाबाबु र प्रचण्डका बीचमा गणतन्त्र भन्ने कि निरकुश राजतन्त्र भन्ने् भन्नेमा भएको कुराकानी । गिरिजाबाबुले भन्नुभएको थियो । अहिले नै गणतन्त्र भन्यो भने यही राजतन्त्रको पनि अन्त्य गर्न गाह्रो हुन्छ । देश विदेशमा यसको विपक्षमा लाग्छ । लक्ष्य गणतन्त्र हो तर अहिले चाँही निरकुश राजतन्त्र भनौं भन्ने गिरिजाबाबुको प्रस्ताव थियो । तर प्रचण्ड जी होइन गणतन्त्र राखौ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । अनि १२ बुँदेमा गिरिजाबाबुका कारणले निरकुंश राजतन्त्रको अन्त्य भनेर लेखिएको हो । त्यो बेलामा संघीयता त थिएन । आन्दोलन भयो । आन्दोलनमा पनि संघीयताको बिषय कहि कतै थिएन । अन्तरिम संविधानमा पनि यो बिषय कहि कतै थिएन । तर अन्तरिम संविधान बनाउदा सदभावना पार्टीका केहि साथीहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो । अनि उहाँले संघीयताको कुरा उठाउनुभयो । उहाँहरुका माग सम्बोधन नभएपछि उहाँहरुले मधेशमा आन्दोलन गर्नुभयो । मधेश आन्दोलननका कारण संघीयता स्थापित भयो । अब त्यो भन्दा पहिले पनि संघीयताको बिषय नउठेको होइन । तराई कांग्रेस बनाउदा नै गजेन्द्रनारयण सिंहले पनि उठाउनुभएको थियो । अन्तरिम संविधानमा पनि संघीयताको ग्यारेण्टी गरिएको थियो । अहिले संविधानमा त सात प्रदेश सहित ग्यारेण्टी गरको छ । अब यो बिषय कसैलाई मन परेपनि नपरेपनि अब संघीयता आयो ।
तराई मधेशका जनतालाई अधिकार नदिने हो , अहिले संघीयता तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने हो भने तराईमा अझै अतिवादी समुहको स्पेसु बढ्ने संभावना हुँदैन र ???
मैले अगाडि पनि भनेको पहाडमा उग्र र अतिराष्ट्रवाद अनि काठमाडौंमा त्यस्तै उग्र र अति राष्ट्रवाद यो भयो भने तराईमा उग्र र अति मधेशवाद हुँदा समस्या हुन्छ । अहिले मधेशमा आन्दोलन गरिरहेको मधेशी मोर्चा त समन्वकारी शक्ती हो । नेपाल बचाउनका लागि यही समन्वयकारी शक्तीलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । नेपाल जस्तो देशमा उग्र र अति राष्ट्रवादले समस्या सृजना गर्छ । अहिले पनि देखिएको छैन आन्दोलन तर मधेशमा असंतुष्टी छ । हामीले समयमा सम्बोधन गर्न सकेनौ भने त्यो ठाँउ उग्र र अति मधेशीवादीले लिन्छन । अहिले पनि सिके रावत भनौ अझै त्यो भन्दा पनि चर्को समुहले स्पेस लिन्छ । अहिलेको मधेशी मोर्चा भनौ वा यो मध्यमार्गी शक्ती विस्थापित हुन्छ । यो मध्यमार्गी शक्ती विस्थापित भएका दिने नेपालको राष्ट्रियता माथि गम्भिर आघात पुग्छ ।
अहिले प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नजाने हो भने त तराई मधेशलाई अधिकार दिदैनन् भन्ने ठाँउ त त्यही अतिवादी शक्ती पाउछ नि होइन ???
अहिले त प्रदेशको संरचना नै बनेको छैन । प्रदेशको संरचना बनाउने । संविधान संशोधन गर्ने अधिकार सवै दिने । अनि प्रदेशको संचरना बनाउदै जाने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने अनि प्रदेशको निर्वाचन गराउने भन्ने हो । एमाले पनि पनि अहिले अति र उग्र राष्ट्रवादी सोच त्यग्न पर्छ र मधेशी दलहरुले पनि अति र उग्र मधेशवादलाई छोड्न पर्छ । दुवै अतिवादले मुलुकलाई फाइदा गर्दैन । अहिले एमाले पनि संसदको अधिकारलाई स्वीकार गर्न प¥यो र मधेशीले पनि पास फेल जे भएपनि संसदको अधिकारलाई स्वीकार गर्नुपर्यो । जनताको अधिकार संसदले पाएको हो । यसै कारण संघीय संरचना कस्तो हुने भन्ने बहस कायम रहेकाले केहि समय लाग्छ भनेको हो । हामीले स्थानीय निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्दा पनि सवैलाई विश्वास हुन्छ । स्थानीय चुनाव भयो । प्रतिनिधि सभाको चुनाव भयो । अब राजनीतिक दलहरुले प्रदेशसभाको पनि निर्वाचन गर्छन भन्ने विश्वास हुन्छ । राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि यो बिषयलाई स्वीकार गर्छ ।
तपाई पछिल्लो समयमा अलि धेरै जिल्ला जिल्लामा पुग्नुभएको छ । त्यहाँ तपाईले जनता स्थानीय निर्वाचनका लागि र संविधान संशोधनका पक्षमा कस्तो धारणा पाउनुभयो ???
मैले बिषेश गरि अहिले कायम भएका ५ नम्बर प्रदेशका पहाडि जिल्ला र तराईका जिल्लाबीचमा भावनात्मक सम्बन्ध भएको मैले पाए । त्यही कारणले उनीहरु छुटिन चाहादैनन् । सवै राजनीतिक दल मात्र होइन नागरिक पनि छुटिन चाहादैनन । यो किन हो भने । ती पहाडि जिल्लाका अधिकांशको गरिखाने ठाँउ चाँही तराईमा छ अनि बसोबास पुर्खाको थातथलो चाँही पहाडमा छ । यही कारणले उनीहरुका तराई र पडहाका बीचमा भावनात्मक सम्बन्ध छ । अहिले गरिखानका लागि तराईमा झरेका छन आमबाबु घरखेती सवै अहिले पनि पहाडमा नै छ । जस्तो अर्धाखाँचीसंगको गोरुसिंगेको सम्बन्ध पाल्पा र बुटवल, गुल्मी र बुटवल । अझ बुटवल त रैथाने थलो नै होइन । त्यो त पाल्पा गुुल्मी लगायतका पहाडि जिल्लाबाट बसाई सरेर बस्ती बसेको हो । अर्को प्यूठान र रोल्पाको सम्बन्ध अलि भिन्नखालको छ । उनीहरु दाङसँगको सम्बन्ध भावनात्मक छ । यस्तो भएका कारणले समस्या भएको हो । तर राजनीतिक दलहरु अर्थात हामीहरुले यो बिषय बुझाउन सकेनौं । हामी प्रदेश बनाएका हाै अलग्गै देश बनाएका होइनौं भनेर । प्रदेश भनेको देशको नयाँ प्रशासनिक संरचना हो । हिजोका दिनमा जिल्ला अञ्चल थियो आज प्रदेश भयो भनेर बुझाउन पनि सकेनौं । यसले कुनै फरक पर्दैन तर त्यो भावनात्मक सम्बन्धका कारण समस्या भयो । मानिसलाई भावनात्मक सम्बन्ध भनेको एकदमै समस्याको कुरा हो । हामी एउटा डेरा गरेर बसेको घरबाट आफैले घर बनाएर सर्दा त एडजस्ट हुनका लागि समय लाग्छ । यस्तो भावनात्मक सम्बनध भएको स्थानलाई अलग अलग प्रदेश बनाउदा त समस्या भइहाल्छ नि । उडजस्ट हुनका लागि त केहि समय लाग्छ । राजनीतिक दलहरुमा संघीयता आउछ भन्ने आत्माविश्वास नै थिएन । त्यही कारणले राजनीतिक दलहरुले यो बिषय बुझाउन सकेनन् ।
प्रकाशित मिति: २ माघ २०७३, आईतवार ०८:५५