कांग्रेस नेता एवं पूर्व सञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले संविधानमा प्राप्त उपलब्धीलाई जोगाउन मधेश केन्द्रीत दलहरु र एमाले दुवै कहि न कहि सहमतिको प्रयासमा आउनै पर्ने बताएका छन् ।
संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव र यसको निकास, संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन लगायतका समसामयीक विषयमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका डा. रिजालसँग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
संविधान संशोधनको बिषयले नेपाली राजनीति रुमलिएको छ । यसको निकास कसरी र कहिल्यै सम्म निस्केला ???
हो राजनीतिक रुमलिएको छ । यो स्वभाविक पनि हो । किनभने संविधान बनाइसकेपछि सहज रुपमा समाधान निस्कन समस्या भएको छ । यो समस्या पनि स्वभाविक हो । सहज समस्याको समाधान हुने भएको भए त संविधान जारी गर्ने बेलामा नै सवैलाई एकै ठाँउमा राखेर समाधान खोजेर सर्वस्वीकार्य संविधान जारी गर्न सकिन्थ्यो होला नि । पछि संशोधन गर्न नपर्ने गरि बनाइथ्यो होला । त्यो बेला सवैलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि असहज भएकाले पछि संशोधन गरेर सवैका माग सम्बोधन गर्ने बचन दिएर संविधान जारी भएको हो । त्यो बेलामा कांग्रेस एमाले माओवादीका धेरै सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव संविधान सभामा दर्ता गराउनुभएको थियो । मधेश केन्द्रीत दलहरुलाई छोड्दा पनि मुख्य ठुला दलका सांसदहरुले नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सवै दलका तर्फ सवैलाई संसोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनका लागि आग्रह गर्नुभयो । त्यो बेला नै संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । कुनै उपाय गर्नका लागि तयार छौ भनेपनि सवैले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि सहजै रुपमा संविधान जारी भएको हो । सम्झौताका लागि सवै तयार हुनुपर्छ भनेर त्यो बेलामा सवै दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले भनेपछि सवैले आ–आफ्ना संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन् । त्यो बेलामा संशोधन हालेका प्रस्तावहरु फिर्ता नलिएमा संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने काम नै जोखिममा हुन सक्छ भनेर तत्तकालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भनेपछि वातावरण सहज भएको हो । संविधान जारी भएपछि सुशील कोइराला, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल तीनै जना नेताहरुले संविधान संशोधन गरेर असंतुष्टी सम्बोधन गर्ने घोषणा टुंडिखेल देखि रोष्ट्रममा उभिएर सम्म भन्नुभएको हो ।
त्यही भएकाले समस्याको बाटो खोझ्न रुमलिएको राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउनका लागि संविधानको संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरिएको हो । अब राजनीतिको निकास के हो भन्दा यहाँ अहिले संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव बढि भयो भन्नेहरु पनि छन् । अझै पुगेन भन्नेहरु पनि छन् । त्यही कारणलले अझै पुगेन भन्नेहरुले पनि र बढि भयो भन्नेहरुले पनि संसदमा आफ्ना संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए हुन्छ । दुवै थरिले संशोधन दर्ता गराएपछि के के हुन त बढि भएका के के हुन त कम भएका यी बिषयमा छलफल गरेर मिलन बिन्दु निस्कन सक्छ । तर सडकमा बसेर त कहिल्यै पनि मिलन बिन्दु पनि भेटिदैन निकास पनि निस्कदनै । सडकबाट समाधान निस्कने भए मधेश केन्द्रीत दलहरुले मधेशमा कति लामो समय आन्दोलन गर्नुभयो । नाकामा धर्ना बसेर अत्यावश्यक बस्तुहरुको समेत आपूर्तिमा असहज अवस्था आयो । तर उहाँहरु फेरि संसदमा नै आउनुभएको छ । त्यही कारणले संशोधनमा चित्त नबुझ्नेले सडकको बाटो होइन संसदमा बाटो नै आउने हो । संसदको बाटो आउनुभयो भने निकास निस्कन्छ । आजसम्म कुनै पनि विद्येयक पेश जुन भयो त्यही पास कहाँ भएको छ । छलफल गरौं वार्ता गरौं संसदमा आएर नै समाधानको उपाय खोज्न जरुरी छ । यी दुवै थरि विचारका बीचबाट नयाँ विकल्पको खोजी हुन्थ्यो । यही ढंगले अन्तरिम संविधान बन्यो । संविधान सभाको निर्वाचनको बाटो यही ढंगले नै छलफलमा समाधान भएको हो । त्यही कारणले निकासको बाटो अब पनि यही हो ।
तर संसदमा तपाईंले भनेका दुवै थरि विचार आउने संभावना तत्काल त देखिएको छैन नि त, अहिले त संसद नै बन्धक छ ???
अहिले संविधान संशोधन भयो भने भएको संविधान पनि बिग्रन्छ भन्ने एमाले । अनि संशोधन नभई संविधानको कार्यान्वयन हुनै सक्दैन भन्ने मधेश केन्द्रीत दलहरु । दुवै पक्षले यो लडाई झगडाको जोखिम के हो त भन्ने बुझेपछि कहि न कहि सम्झौता हुन्छ । सवै संसदमा नै आउनुहुन्छ । यो संविधानले ग्यारेण्टी गरेका बिषयहरु संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी राजनीति यी माग त मधेशी दलका पनि हुन । यसका लागि त एमाले पनि लडेको हो । यसले गर्दा यो संविधान तलमाथि भयो भने त अहिलेसम्मका सवै उपलब्धी गुम्छन् । त्यसो भएकाले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धी जोखिममा छन् । अहिलेसम्म पाएका उपलब्धीलाई जोगाउनका लागि पनि अहिले एउटै टेबुलमा बसेर कि आफ्ना बिषयमा अरुलाई मनाउन कि मनाउन नसक्दा जायज बिषय अरुका पनि मान्न नेताहरु तयार हुनुपर्छ ।
संसद अवरोधका यो भन्दा पनि ठुला ठुला घटना भएका छन् । माओवादीले संसद अवरोध मात्रै होइन सभामुख आसनसम्म तोड्फोड् गरेका थिए । माइक कुर्सी सवै तोड्फोड् भएको थियो । माघ ८ को पूर्वसन्ध्यामा । उनीहरुले संविधान सभा प्रतिको विश्वास समाप्त भयो भनेर छोडेर हिडेको होइन र माओवादी पनि ? हिजो हामीले नै माओवादीलाई मनाएका होइनौ र ? पहिलो संविधान सभा त विघटन नै भएको हो नि ।
हामीले आन्दोलन गर्याै। बाबुराम भट्टराई एक्लै चुनाव गराउन तयार भए दोश्रो संविधान सभाको चुनाव प्रधान न्यायाशीको नेतृत्वमा चुनाव गराउनका लागि सवै तयार भएका हौ नि । आज त्यो भन्दा आफ्ठ्यारो अवस्था छ भन्ने त मलाई लाग्दैन । दलहरुले यही बाटो खोज्नुपर्छ । जनता सडकमा आउलान, जनतालाई सडकमा राखेर बाटो त फेला पर्दैन । यो आन्दोदन कस्का बिरुद्धमा हो के का बिरुद्धमा हो । हिजो मधेशी दलहरुले गरेको आन्दोलनले मुलुकले के पायो । आज एमालेले आन्दोलन गर्दा के लिनका लागि हो । यसले त निकास दिदैन । अहिलेको आन्दोलनले सवैलाई अझ राम्रो अझ सर्वस्वीकार्य त बनाउन सकिदैन ।
व्यक्तिगत रुपमा म पनि यो संविधान संशोधनको केही पक्षसँग सहमत छैन । कुन बिषयमा सहमत छैन भन्दा अहिले मैले बिषय उठान गर्न सक्दीन तर केही बिषयमा सहमत छैन । कम भयो बढि भयो भन्ने धेरै बिषय आएका छन् त्यही कारणले मैले मेरो थप असहमति भन्नु जरुरी छैन । त्यही भएकाले संसदलाई उपयोग गरेर नयाँ विकल्पको खोजी गर्न जरुरी छ । सडकमा होइन टेबुलमा बसेपनि नयाँ विकल्प निस्कने गर्दछन् । हामीले हाम्रो विगत पनि हेर्न पर्छ । विगतमा पनि हामीले यस्ता धेरै बिषयहरु वार्ताका माध्यमबाट सल्टाएका छौं । यो कुरा एमालेले पनि संविधना जारी गर्यौं त्यो भन्दापछि मुलकको राजनीति एक डेक पनि अगाडि बढाउन सकिएन भन्ने फिलिङ गर्न जरुरी छ ।
संसदबाट वार्ताको टेबुलबाट समस्या समाधान हुने, छलफल र वार्ताबाटै विगतमा समाधान खोजेका उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्नुभयो । तर ७४ माघमा त संविधान कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गतिमा खै त सहमतिको प्रयास भएको ???
मैले परिस्थितिको गम्भिरतालाई नकार्नका लागि विगतको उदाहरण दिएको होइन । तर हाम्रो प्रवृति नै यस्तो भइसकेको छ । समय घर्कर्ने अवस्था नआएसम्म सहमतिको प्रयास नै नगर्ने । कहिले काँही त समय घर्कदा समेत सहमति गर्न नसकेर समस्यामा परेका छौं । अहिले पनि यही समयको दवावले निर्णय गर्नका लागि नेताहरु वाध्य हुनेछन् भन्ने हो । यो समयको दवाव नहुने हो भने त हामी कहिल्यै पनि सहमति र निर्णय नै गर्दैनथ्यौं । यो प्रवृति हामीसँग संस्थागत भयो ।
सहमतिबाटै अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने के विगतका उदाहरण मात्रै हुन कि अहिले पनि तपाईसँगै केही नयाँ आधार छन्???
एमालेले एउटा विन्दुमा पुगेपछि त स्वीकार गर्छ । अहिले उसको चिन्ता भनेको संविधानको संशोधन हुँदा अहिले भएको भन्दा संविधान बिग्रन्छ भन्ने हो । अहिले राम्रो भनेको संविधानमा केही संशोधन गर्न नदिंदा राम्रो भनेको संविधान नै जोखिममा पर्ने सक्ने अवस्था आएकापछि उहाँहरुकै भाषामा कम बिग्रन दिएर भएपनि संविधान जोगाउनु प¥यो । मधेशी दलहरुले पुगेन भनेको संविधानमा ग्यारेण्टी गरिएका उपलब्धी सवै गुम्ने अवस्था आउदा त नपुगेपनि यति मात्र अहिले पाएर जानु ठिक होला भन्ने ठाँउमा आउनु पर्ला । कांग्रेसको प्रयत्न पनि यही हो ।
विधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने भन्ने हो । सर्वस्वीकार्य भनेको अहिले जतिलाई चित्त बुझेको छ । त्यो भन्दा बढिलाई चित्त बुझाउनु हो । अहिले प्रक्रियामा सामेल नभएकालाई पनि सामेल गराउने हो । मधेश केन्द्रीत दलहरु त सम्पूर्ण प्रक्रियामा सामेल भएर पछिल्लो समयमा मात्र प्रक्रियाबाट बाहिएका हुन । मधेश केन्द्रीत दलहरुलाई ल्याउदै गर्दा एमालेलाई फेरि बाहिर पार्ने भन्ने कांग्रेसको विचार होइन । कांग्रेसले अहिले प्रक्रियामा सहभागि नभएका मात्र होइन हिजो दोस्रो संविधान सभा बहिष्कार गरेका पक्षहरुलाई पनि अहिले संविधानमा सहमत गराउनुपर्छ । यदी उनीहरुको पनि सामेल हुने इच्छा हो भने भन्ने हो । मधेशी दलहरु असहमत हुँदा त संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानले देखाएको बाटोमा काम गर्न सकेको छैन । एमाले असहत हुँदा त संविधान कार्यान्वयनको काम एक डेक पनि अगाडि बढ्दैन । त्यसैले मधेश केन्द्रीत दलहरु र एमाले दुवैले कहि न कहि सहमतिको प्रयासमा आउनै पर्छ ।
एमालेले पनि महसुश गर्छ, मधेशी दलहरुले पनि महसुश गर्छन अनि त सहमति भइहाल्छ भन्नु भनेको के सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवै शक्तिलाई गलाउने रणनीतिमा लागेका हुन ???
माओवादीको कुरा मैले कसरी भनौ । यो उहाँहरुलाई नै सोध्नुस् । माओवादीका कुराहरु सरकारका कुराहरु पनि कांग्रेसका सरकारमा रहेका साथीहरुले सँगै काम गरेकाले बुझ्नु होला । मैले कांग्रेसका धारणा भन्ने हो । एमालेले पनि मैले देखेको अहिलेसम्म सवै संविधान नै पुरै गुम्ला कि भन्ने जोखिम छ भन्ने देखेको छैन भन्ने लाग्छ । मेधशीले चित्त नबुझाएका उपलब्धीलाई पनि गहिरिएर हेरेका छैनन् । मधेशी जनताका अधिकारका धेरै बिषय संविधानमा समेटिएका छन् । महिलाका अधिकारका कुराहरु जनजाती, मधेशी, मधेशी दलितका कुरा आयोगहरु देखि समावेशी समानुपातिकको बिषय समाजलाई अगाडि बढाएर लैजाने धेरै कुराहरु छन् । त्यसैले यी सवै चिजलाई गुमाउने धेरै माग राखेर यो गुमाउन अवश्य चाहानुहुन्न । आफैले लडेर ल्याएका अधिकार आफ्नै हठका कारणले गुमेको हेर्न न एमालेका नेताहरु चाहानुहुन्छ न मधेशी दलका नेताहरु । त्यही कारणले उहाँहरु अवश्य आउनुहुन्छ । अर्को कुरा एमालेलाई सरकारको बिषय महत्वपूर्ण हो । सरकारमा हिस्सा खोजेको हो भने पनि एमालेले भन्नुपर्यो ।
त्यसो भए नेपाली कांग्रेस सवै दल सहभागि भएको चुनावी सरकार बनाउनका लागि तयार भएको हो ???
नेकपा एमाले संविधान संशोधनका लागि पनि तयार छ । तर सरकारमा हाम्रो ठाँउ कहाँ हो भन्ने चासो चिन्ता हो भने एमाले नेताहरुले भन्नु पर्यो हामी सवै बिषयमा तयार छौ । सँगै हाम्रो मुख्य चिन्ता र चासो सरकारमा हाम्रो ठाँउ कहाँ हो भन्ने स्पष्ट राख्न पर्यो । नभए, हिजो एमाले सरकारमा बस्दा भनौ एमाले नेतृत्वको सरकारमा भएको समयमा मधेश केन्द्रीत दलहरुलाई सहमतिका ल्याउने प्रयत्न भएको हो । अनि आज त्यही फेरि मधेशी दललाई सहमतिमा ल्याउनका लागि किन अवरोध ? मधेश केन्द्रीत दलहरु सहमतिमा नल्याए सम्म त संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्न त गाह्रो छ नि । सरकारमा को को होला केही को होला । तर समस्या भनेको त मधेशी दलहरु संविधान कार्यान्वयनको यात्रामा सँगै लैजानु हो नि ।
मधेश केन्द्रीत दलहरुले पनि बुझ्नुपर्ने बिषय भनेको के हो भने, उहाँहरुले हामीलाई सहमतिमा नल्याई हुँदैन भन्ने नाममा आफुले पाएको जनताको मत भन्दा निकै ठुलो माग राख्नुभयो भने अहिलेसम्म परेको भन्दा ठुलो झन्झटमा उहाँ पर्नुुहुनेछ । यो झन्झटबाट उहाँहरुले मुक्ति पाउनुहुन्न । मधेशमा बस्ने जनताले अझै झन्झट बेहोर्नु पर्छ ।
तपाई आफैले पनि भन्नुभयो, संविधान संशोधनका सवै बिषयमा म आफै सहमत छैन भन्नुभयो । कांग्रेसमा संविधान संशोधनका बिषयमा फरक फरक धारणा आएका छन्, यो पनि समस्या होइन र ? कोही आन्दोलनमा नै गएका छन् ???
नेपाली कांग्रेसमा यस्ता बिषयमा केहिले एक मत भएको पाउनुभएको थियो । जहिले पनि कांग्रेसमा विचारको विविधता हुन्छ । भएको छ । लोकतान्त्रिक पार्टी हो । त्यही भएर संविधान संशोधनका बिषयमा कांग्रेसमा विविध विचार छन् । कांग्रेसले निर्णय नगर्नु अगाडिसम्म आ–आफ्ना विचार र विविधतालाई सवै छलफल बहस गर्ने गरेका छन् । निर्णय गर्न कांग्रेस एकै ठाँउमा बसेर निर्णय गर्छ एकै ठाँउमा मतदान गर्छ । अहिले पनि त्यही गर्छ कांग्रेसले । जुन बिषयमा जनताको पनि असंतुष्टी छ । त्यहाँ कांग्रेस नेता कार्यकर्ता पुग्नु स्वभाविक हो । हिजो तराई मधेशमा असंतुष्टी थियो, संविधान जारी गर्दा, आज संशोधन प्रस्तावका कारण ५ नम्बर प्रदेशमा असंतुष्टी छ । जनतामा जुन खाले विचार छ, राजनीतिक पार्टी तीनै जनताको जस्तो विचारको विविधता अनि नेताहरुका बीचमा पनि विचारको विविधता हुन्छ । तर यी सवै बिषयमा सहमतिबाट टुंगो लागाउनुपर्छ । किनभने हामीले ३ करोड नेपालीका लागि ३ करोड वटा संविधान बनाउन लागेका हैनाै । हामीले त ३ करोडले स्वीकार गर्ने संविधान बानाउन लागेका हौं । तीन करोड नेपालीले मैले भने जस्तो छैन, तर यो भन्दा बढि खोज्दा के होला के होला, मैले भने जस्तो नभएपनि ठिकै छ भन्ने जनताले महशुस गरेकाले त थोरै थोरै ठाँउमा असंतुष्टी हो । भोलीका दिनमा राजनीतिक पार्टीहरुले पनि यही कुरा बुझेपछि सहमति हुन्छ । कांग्रेसलाई मन नपरेका धेरै विषय पनि छन् । कांग्रेसले पनि मन नपरेका बिषय हटाउनुपर्छ भन्ने हो भने के हुन्छ । यही कुरा एमालेले पनि बुझ्नुपर्छ मधेशी दलहरुले पनि बुझ्न पर्छ । निर्वाचन भएन भने संविधानको किताब बोकेर मात्र कार्यान्वयन होला र ?
अहिले दलहरु बढि निर्वाचनमुखी भएका कारण समहतिका लागि समस्या भएको भन्नेहरु पनि छन् ???
मैले अगाडि पनि भने । सरकार बनाउने कुरा निर्वाचनसँग जोडिएको हो भने कांग्रेस तयार छ । हामीले सरकार पनि मिलाएर धेरै पटक बनाएका छौ नि । यो पहिलो पटक हुँदैन क्यारे । विगतमा संविधासभाको म्याद थप गर्दा सरकार परिवर्तनलाई सवैले स्वीकार गरेका नै हौं । सरकारमा बस्ने कुराका लागि जहिले पनि केही न केहि सम्झौता गरेका थियो । संविधान जारी गर्ने बेलामा माओवादी सरकार बाहिर थियो । तर संविधान जारी हुने वित्तिकै माओवादी सरकारमा पुग्ने निश्चित थियो । यो बेला एमाले र कांग्रेस भन्दा पनि माओवादी सरकार पुग्ने ग्यारेण्टी जस्तै थियो । एमालेलाई पनि सरकारको नेतृत्व गर्छु भन्ने आशा थियो । संविधान जारी नभएसम्म सरकार परिर्वतन हुने संभावना थिएन । त्यही कारणले संविधान जारी गर्नका लागि तयार भएका हुन । त्यही भएकाले हामीले सरकारका बारेमा पनि सधै खुल्ला दिलले नै कुरा गरेका छौं । मुलुकले निकास पाउँछ भने यो पटक पनि सरकारका बारेमा पनि खुल्ला दिलले छलफल गराै । मुलुकको निकास दिनका लागि सवै चिज गर्छौं तर सरकार चाँही फेर्दैनौ भन्ने हुँदैन ।
अहिले संविधान संशोधन जस्तै बहसको बिषय बनेको छ, स्थानीय निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन कस्तो अनि कसरी गराउने ???
यो बिषयमा धेरै तर्क वितर्क गर्न जरुरी छैन । स्थानीय निर्वाचन बैशाख भन्दा पर जान हुँदैन । कुन संरचनामा सहमति हुन्छ । त्यही संरचनामा हुनुपर्यो । तर कुनै पनि हालतमा बैशाख भन्दा ढिला गर्न हुँदैन । २० वर्ष भयो स्थानीय निर्वाचन नभएको छ । जग बलियो नभएसम्म लोकतनत्र बलियो हुँदैन । अहिले पानी धमिलो बनाएर माछा मार्ने प्रयास हुन्छन कि भन्ने शंका देखा पर्न थालेको छ । हिजो युगान्ताकारी जनआन्दोलनले बिदा गरेका संस्थाहरु पनि कहि कतै डिलमा बसेर पोखरीमा ढुंगा हान्दै पानी धमिलो बनाउन सुरु गरेका छन् । यस्तो बेलामा यो उ होइन जुन संरचनामा सहमति हुन्छ त्यसैमा स्थानीय निर्वाचन गराउनुपर्छ । झगडा होइन स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्यो के मा भन्ने होइन । स्थानीय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा भन्ने पनि होइन । बैशाखको अन्त्यसम्म स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिएन भने धेरै समस्या आउँछन् । धेरै स्वार्थ नहेरि स्थानीय निर्वाचन गराउनै पर्छ । संसदमा भएको गतिरोध संविधान संशोधन यी सवै बिषय बैशाखमा निर्वाचन गराउने बिषय केन्द्रीत हुनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: ९ पुष २०७३, शनिबार १५:३२