रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता, नेपाली कांग्रेस
यो राज्यको पुनर्संरचना भनेको एकदमै विरोधाभासपूर्ण विषय हो । यसमा परस्पर विरोधी विचारहरू आएका छन्, आउने गर्दछन् । त्यही मधेसमा नै, जुन दुई नम्बर प्रदेशका जनता नै हामीलाई वन खै, हामीलाई पानी खै अनि हामीलाई खानी खै र खै हामीलाई आम्दानी पनि भनिरहेका छन् । तर फेरि त्यही मधेसमा राजमार्गभन्दा तलमात्रै हो । त्योभन्दा माथि छुनै हुन्न भन्ने पनि विचार छ । विशेषगरी राजनीतिक नेताहरूको पछिल्लो विचार छ । तर जनताले हामीलाई चुरे चाहियो, पानी चाहियो त्योभन्दा माथिको खानी र त्यसबाट हुने आम्दानी चाहियो । हामीले धान उब्जाएरमात्र हुँदैन भन्ने छ । त्यसकारण यी सबै विचारलाई सन्तुलित ढंगले राजनीति र राष्ट्र सञ्चालन गर्नेले न्याय दिन सक्नुपर्छ ।
सरकार संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने अन्तिम तयारीमा छ । तर, विपक्षी दलबाट यसको विरोध सुरु भइसकेको अवस्थामा यसले निकास देला कि नदेला ?
होइन, हामी एमालेको पनि सहमति खोजिरहेका छौ । एमालेको पनि सहमतिमा संशोधन दर्ता गर्ने प्रयास भइरहेकाले केही ढिला भइरहेको हो । अझ मेरो भनाइ त एमालेका भित्री आसयहरू के के हुन्, संवेदनशीलता के के हुन् ती सबै बुझेर संविधान संशोधनमा हामी अगाडि बढ्न सकेमा राष्ट्रलाई निकास दिन सकिन्छ ।
एमालेले संविधान संशोधनको औचित्य नै पुष्टी भएको छैन भनिरहेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विपक्षी दललाई संविधान संशोधन कि गर्न पर्यो भन्ने औचित्य नै स्पष्ट पार्न नसक्नु कमजोरी होइन र ?
संविधान संशोधनको औचित्यका बारेमा हामीले पुष्टि गर्न नसकेको होइन । वास्तवमा संविधान संशोधनको औचित्य के हो, किन संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो, त्योबारेमा एमाले जानकार नभएको पनि होइन । केही कुराहरू जनतामा संविधानका बारेमा अस्पष्ट छन् तिनलाई स्पष्ट बनाउनका लागि संशोधन गर्न लागिएको हो । हामी शदीयांैदेखि जुन व्यवस्था, जुन संरचनामा चलेका थियांै, त्यसमा विभेद थियो । त्यो बेला असमावेशी थियो । यो व्यवस्थाबाट अब समावेशी, समतामूलक र सबैको सम्मान हुने व्यवस्थातर्फ जान लागिरहेका छौं । त्यसमा कहीँ कतै अस्पष्टता छ भने हामीले स्पष्ट पार्नुपर्छ । यो विषयलाई मिलाएर जान किन समस्या ? अहिले बाहिर आएका जस्ता हल्ला गर्ने विषय पनि होइनन् । अहिले न अंगीकृतलाई राष्ट्रपति बनाउन खोजिएको हो, न हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा बनाउने संशोधन हो । यी त सबै हल्ला हुन् । अरू विषयहरू जुन छन् ती विषयहरू स्पष्ट पार्नुपर्छ । राजनीतिक विषयहरू राजनीतिक दलका बीचमा मिलाउनुपर्छ । राजनीतिक संवेदनशीलताहरू राजनीतिक दलहरूले एकअर्काले बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले राजनीतिक दलहरूको संवेदनशीलतालाई बुझ्न जरुरी छ ।
वर्तमान सरकारी गठबन्धनले राष्ट्रघात गर्न लागेको र विपक्षी दल चाहिँ एकदमै राष्ट्रवादी रूपमा प्रस्तुत भइरहेको भन्ने बाहिर त्यस्तो परिरहेको छ नि ?
यो राजनीतिक वितण्डामात्रै हो । यसमा केही छैन । कसैले राष्ट्रघाती संशोधन गर्न खोजेको पनि छैन । कसैले राष्ट्रघात गर्न खोजेको पनि छैन । जनतालाई भ्रम पार्ने नारा लगाउनु कसैले पनि उचित हुँदैन । यो संशोधन त राष्ट्रिय एकतालाई मजबुद बनाएर चुनाव सम्पन्न गरी लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउँदै संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि हो । अहिलेको संविधान संशोधन सबैलाई विश्वासमा लिएर मुलुकलाई चुनावमा लैजाउ भन्नका लागि हो ।
संविधान संशोधनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय सीमांकन रहेको छ । अहिले सरकारले प्रदेश नम्बर ५ बाट केही जिल्ला अलग गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न लाग्यो भनेर त्यो प्रदेशमा विरोध सुरु भएको छ । यसको समाधान चाहिँ के हुन्छ ?
कमसेकम सरोकारवालासँग पनि यो विषयमा कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले यो विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ । यो कारणले यो विषयमा संशोधन गर्नका लागि बाध्य भयांै भनेर उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । केही विकल्पसहित यो क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्न आवश्यक छ । तराई मधेस संवाद अभियानबाट फर्केर आएपछि मैले यो विषयलगायत संविधान संशोधनका अन्य विषयमा पनि सरोकारवाला सांसदहरू, विपक्षी एमालेसँग पनि अलि बाक्लो छलफल गर्नुपर्छ भने । त्यसकारणले पनि छलफल थालिएको छ । यो कुरा संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले नै गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस भएपछि त झन् अप्ठ्यारो बन्न सक्छ । संविधान संशोधन पेस भएपछि त सबै आआफ्नो अडानमा देखा पर्छन् ।
यो बीचमा तपार्इंहरूले एमालेका नेताहरूसँग पटकपटक छलफल गर्नुभएको छ । संविधान संशोधनका विषयमा एमाले नेताहरूको मनशाय के पाउनुभयो ?
एमालेका नेताहरूको बुझाइ पनि आपत्तिजनक विषयमा संविधान संशोधन नहोस् भन्ने हो । संशोधन नै हुनु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको पनि धारणा हो जस्तो मलाई लागेन । संविधान संशोधन पनि रिजनेबल रूपमा होस् अनि अरू राजनीतिक विषयमा पनि राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी बनाउ भन्ने एमाले नेताहरूको धारणा रहेको मेरो बुझाइ रह्यो ।
यसको मतलव एमालेले संविधान संशोधनसँगै सत्ता शक्तिको बाँडफाँड हुनुपर्छ भनेको हो ?
अरू कुरा के के होलान् अहिले म त्यता जान्न । एमालेका केही राजनीतिक आसय पनि छ । त्यो राजनीतिक आसय र राजनीतिक संवेदनशीलतालाई हामीले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । राजनीतिमा मिल्न नसक्ने भन्ने कुरा नै केही हुँदैन ।
संविधान संशोधन त योभन्दा पहिले पनि भइसकेको छ । अबको संविधान संशोधनपछि सबै विषय मिलेर मुलुक चुनावमा केन्द्रित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ ?
संविधान संशोधन भएर अहिलेको विषयहरू मिल्दा मुलुक त्यतातर्फ जान सक्छ । तर अब हामीले धेरै विवाद आउने गरी होइन धेरै ठूला विवाद नआउने गरी संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । ठूला विवाद आएमा यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई विग्रह गर्न सक्छ । हामी अहिले यस्तो विग्रह नआओस् भन्नेतर्फ सचेत भएर लागेका छौं । सबै राजनीतिक पार्टीको राजनीतिक अस्तित्वसमेत जोगाउनु छ । मधेसी दलहरूको पनि आफ्नै राजनीति छ । अनि मधेसका जनताको पनि चाहना छ । यी सबैको सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन हुन जरुरी छ । यी सबै भावनालाई संविधान संशोधनले सम्बोधन गर्दा त मुलुक चुनावमा केन्द्रित भइहाल्छ नि ।
तपाईं तराई मधेस घुमेर आउनुभयो । मधेसी जनताका माग चाहिँ के हुन् जस्तो लाग्यो ?
मधेसी जनता संविधान संशोधन भएर विद्यमान समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छन् । शान्त मधेस होस् भन्ने उनीहरूको चाहना हो । संविधान संशोधनमा उनीहरूको चाहना भनेको नागरिकता सहज रूपले प्राप्त होस् भन्ने चाहना देखियो । त्यसैगरी प्रतिनिधित्व समावेशी होस् भन्ने पनि जनताको चाहना छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त व्यवहारमा लागू होस्, जनताका यिनै विषय हुन् । समावेशीताको सिद्धान्तका व्यवहारमा लागू होस् । थिचोमिचो नहोस् । मधेसलाई सम्मान मिल्ने गरी संशोधन होस् भन्ने उनीहरूको चाहना पाइयो । मधेसी राजनीतिक पार्टीहरूको सोचभन्दा मधेसी जनताको सोच मैले फरक पाए । मधेसका मुख्य जिल्लाहरू जाने क्रममा त्यहाँका बुद्धिजीवी तथा जनतासँग संवाद गर्दा मैले सबैको माग संविधान संशोधन होस् समस्या समाधान होस् भन्ने छ । जनताको भन्दा केही फरक राजनीतिक पार्टीहरूको चाहना छ । पार्टीहरूले त देखाउनका लागि पनि आफ्ना केही अडानहरू राखेका छन् । जनताका बीचमा राजनीति गर्नका लागि पनि राजनीतिक दलहरू चर्का कुरा गर्छन् । तर जनताले चाहेका विषय धेरै छैनन् । यसरी संविधान संशोधनको विषय तयार पार्दा एमालेले पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन । यसले सहज अवस्था बन्न सक्छ ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनको एउटा पार्टी नेपाली कांग्रेसको तपाईं वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य चाहिँ कसरी भइरहेको छ ?
संविधान संशोधनको मस्यौदामा त्यति धेरै गृहकार्य भएको मैले पाएको छैन । यो कुरा मैले अनुभव गर्न सकेको छैन । हाम्रो पार्टीमा पनि एक चरण कुरा भयो । तर पार्टीमा विषय केन्द्रित भएर छलफल भएको छैन । खाली संविधान संशोधन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भयो छलफल । हामीले यतिबेलासम्म संविधान संशोधनका बारेमा, प्रक्रियाका बारेमा लामो छलफल गरेका छौं । तर विषयवस्तुका बारेमा पर्याप्त छलफल गर्न सकेका छैनौं । त्यो अझै पनि गर्नुपर्छ ।
तपाईंहरू आफैंका बीचमा त पर्याप्त छलफल भएको रहेनछ । अनि मुख्य विपक्षी दल एमालेले त संविधान संशोधनको औचित्य खोज्नुलाई अस्वाभाविक भन्न मिलेन नि, हैन ?
एमालेसँग पनि कुरा गर्नैपर्छ । कुनकुन विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा विपक्षी दलसँग गहन ढंगले छलफल हुनुपर्छ । अझ मलाई के लाग्छ भने कांग्रेसले एमालेको भावना पनि बुझ्नुपर्छ । एमालेको मैले अगाडि नै भने जस्तो केही संवेदनशीलता छन् । त्यो विषयलाई सम्बोधन गरेर छलफल गरेर अगाडि जान सकिन्छ । तर छलफल हुनुपर्छ । सबै राजनीति पार्टी संविधान जारी गर्दाको बखतमा एक ठाउँमा थिए । ती पार्टीहरूको बीचमा अवश्य एकता हुन्छ भन्नेमा एमालेलाई पनि आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।
एमालेलाई आश्वस्त गराउने के के कुरा हुन् त ?
केही राजनीतिक विषयहरू, राजनीतिक समझदारी, राजनीति कुराहरू केही छन् । त्यसमा राजनीतिक समझदारी बनाएर नै जाने हो । आपत्ति नहुने विषय समेटेर जाँदा संविधान संशोधनको विषयमा आपत्ति नै जनाउँछ एमालेले भन्ने लाग्दैन ।
संविधानमा नै सीमांकन हेरफेर गर्न प्रदेश सभा आवश्यक रहेको भन्ने व्यवस्था छ भन्दै अदालतसम्म जाने विपक्षी दलका नेताले धम्की दिएको अवस्थामा यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
तराई मधेसको माग, आन्दोलनको माग, तराई मधेसका दलहरूको मागमध्ये सीमांकनको मागलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने माग आएकाले अहिले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर लागेको हो । अझै पनि मधेसी नेताहरूको सुरुको माग त एक मधेस एक प्रदेश भन्ने हो । तर अहिले उनीहरू पनि मधेसमा दुईवटा प्रदेशमा आएका छन् । यो मधेसका राजनीतिक दलको मागभन्दा कम्प्रोमाइजको कुरा हो । अहिले त्योभन्दा पनि यहाँसम्म ल्याउनका लगि मधेसलाई चित्त बुझाउँदा राष्ट्रघाती भन्न मिल्दैन । अब एमालेलाई पनि चित्त बुझाउनु पर्यो । यति ठूलो माग राख्दा यतिमा चित्त बुझाउन आएका छन् भनेर एमालेसँग कुरा गर्नुपर्यो । यसो भयो भने सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ । यो भयो भने चुनावका लागि सहज वातावरण बन्छ । चुनाव भयो भने संविधान कार्यान्वयन सहज हुन्छ । हामी सबै सहज हुने बाटोको खोजीमा लाग्ने हो । अफ्ठ्यारा बाटाहरू कहाँकहाँ छन् भनेर खोजी गर्ने होइन । यो त संविधान जारी गर्दा एकै ठाउँ भएका राजनीतिक दलहरूका लागि सफलता हो । मैले भर्खरै भएको एउटा भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीजीसँग भनेको थिएँ, हामीले मिलेर संघर्ष गरेर मिलेर जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन पनि मिलेर गरेनांै भने हामी नालायक हुन्छौं । हाम्रो एउटा इतिहास मेटिन्छभन्दा उहाँले हो भन्नुभएको छ ।
मधेसका राजनीतिक दलहरूले सुरुमा एक मधेस भने तर अहिले प्रदेश नम्बर २ मा अरू केही जिल्ला मिसाउने कुरा पनि चर्चा चलेको छ नि ?
यो राज्यको पुनर्संरचना भनेको एकदमै विरोधाभासपूर्ण विषय हो । यसमा परस्पर विरोधी विचारहरू आएका छन्, आउने गर्दछन् । त्यही मधेसमा नै, जुन दुई नम्बर प्रदेशका जनता नै हामीलाई वन खै, हामीलाई पानी खै अनि हामीलाई खानी खै र खै हामीलाई आम्दानी पनि भनिरहेका छन् । माथि त्यति धेरै आम्दानी छ तर हामीलाई प्राकृतिक रूपमा पाउने आम्दानी खै भन्ने प्रश्न र विचार पनि छ । तर फेरि त्यही मधेसमा राजमार्गभन्दा तलमात्रै हो । त्योभन्दा माथि छुनै हुन्न भन्ने पनि विचार छ । विशेषगरी राजनीतिक नेताहरूको पछिल्लो विचार छ । तर जनताले हामीलाई चुरे चाहियो, पानी चाहियो त्योभन्दा माथिको खानी र त्यसबाट हुने आम्दानी चाहियो । हामीले धान उब्जाएरमात्र हुँदैन भन्ने छ । त्यसकारण राजनीतिक र राष्ट्र सञ्चालन गर्नेले यी सबै कुरालाई विचार गरेर सन्तुलित दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ । यी सबै विचारलाई सन्तुलित ढंगले राजनीति र राष्ट्र सञ्चालन गर्नेले न्याय दिन सक्नुपर्छ ।
के अब कुनै एउटा प्रदेशमा मात्र नभएर सबै प्रदेशका बारेमा पुनर्विचार हुन सक्दैन ?
पुनर्विचारमात्रै गर्ने हो र ? सधैं पुनर्विचारमात्र गरिरहँदा हामीकहाँ पुग्छौं ? के हामीले मुलुकलाई प्रयोगशालामात्र बनाउने कि प्रगतिपथमा लैजाने ? सम्पूर्ण रूपले त कतै पनि मिल्दैन । एकातिर मिले अर्कोतिर मिल्दैन । अर्कातिर मिले अर्कातिर मिल्दैन । पाँच विकास क्षेत्रको कुरा पनि आए । १० प्रदेशको कुरा पनि आयो । पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेश बनाउँदा, त्यहाँका जाति वर्ग क्षेत्रले अपनत्व महसुस गरेनन् । विशेषगरी तराई मधेसका जनताले आफूहरूले पहिचान नपाएको कि भन्ने प्रश्न उठाए । मधेसले शदीयांैदेखि हेपिँदै आएको र फेरि पनि सम्मानित नभएको महसुस गरेपछि मधेसलाई दिन खोज्दा अन्यत्र समस्या भयो । त्यही कारणले यो धेरै जटिल विषय हो । त्यही भएर अहिले बनाएका सात प्रदेशलाई थोरै केही मिलाएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने चुनाव गर्ने अनि त्यसपछि फेरि मिलाउन सकिन्छ । फेरि फेरबदल हुन सक्छ । अब यो विषयमा बहस थाल्नु भनेको हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ भन्ने जस्तै हो । अब सबै प्रदेशका बारेमा पुनर्विचार गर्न सम्भव छैन । अब त्यतातर्फ सोच्न हुँदैन । अहिले पुगेको ठाउँमा केहीकेही मिलाएर लैजानुपर्छ । अब राजनीतिक दलका निर्णय र नेताहरूका भाषण सबै आआफ्ना स्टान्डमात्र हुन् तिनै निर्णय होइन त्यसकारणले अब सकियो भन्ने तर्फ कोही पनि लाग्नु हुँदैन । यो काम कांग्रेसले गर्छ । मधेसी, एमाले, माओवादी सबैलाई यो मिलन बिन्दु हो भनेर देखाउँछ । विगतको संशोधन प्रस्ताव अलि अधुरो रह्यो । त्यसैमा केही मिलाउँदा समस्या समाधान हुन्छ । मैले तराईमा पाएको सुझाव पनि यही विषयलाई केही मिलाउँदा सहज हुन्छ । यसो भएमा नेताहरू तराई मधेसमा आन्दोलन गर्न गए पनि जनता जाँदैनन् । हामीले संसद्को संख्यामात्र हेरेर होइन । हामी जनताको प्रतिनिधित्वको विषयलाई मुख्य ठान्नुपर्छ । आम मधेसका जनताको भावना भनेको संविधान संशोधन भएर समस्या समाधान होस् भन्नेमा छन् । त्यही कारणले संसद्मा कति प्रतिशत कस्को पक्षमा भन्दा पनि जनताको मन जित्ने गरी संविधान संशोधन गरेर जाँदा कोही कोही असहमत भए पनि अगाडि जान सकिन्छ ।
अब यो महिनाभित्र संविधान संशोधन होला ?
यो महिना भित्र संविधान संशोधन गर्नै पर्छ । नत्र अब ढिला भयो ।
संविधान संशोधनसँगै मुलुक चुनावतिर जान्छ कि राष्ट्रिय सरकारको बहसमा ?
चुनावको मिति घोषणा गर्ने हो । अहिले राष्ट्रको आवश्यकता चुनाव हो । राष्ट्रिय सरकार त राजनीतिक दलहरूले मिलाउने विषय हो । अहिले जनताले चाहेको विषय भनेको स्थानीय चुनाव हो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को चुनाव गराउने राज्यको दायित्व हो । त्यसकारण अहिले यो सरकार ऊ सरकार होइन चुनावलाई केन्द्रमा राख्न जरुरी छ ।
वर्तमान सरकारको कार्यशैलीका बारेमा कांग्रेसका केही नेताहरूले पनि आलोचना सुरु गरेका छन् । तपाईंले सरकारका काम कारबाहीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकारको काम गराई जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो भएन । अहिलेको अवस्था भनेको ‘वारफुटी’मा काम गर्नुपर्ने अवस्था हो । वारफुटीमा काम गर्ने भनेको एकैपटक १० वटा कुरा सोचेर ११ वटा निर्णय गर्ने बेला हो यो । त्यो ढंगले काम गरेको भए जनतामा एउटा प्रभाव पर्दथ्यो । सरकार कांग्रेसको सहभागी छ । सरकारमा कांग्रेस पार्टी भएको जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । कांग्रेसले सरकारमा यति ठुलो हिस्सा हुँदा पनि जनताले कांग्रेससँग गरेको अपेक्षा सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन । कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएपछि यति काम भए भन्ने केही भएन तर विगतमा भन्दा केही राहत त अवश्य मिलेको छ । तर जति प्रभाव हुनुपर्दथ्यो, त्यो भएको छैन । अहिले फेरि सरकार काम गर्ने विकासका योजना अगाडि बढाउनेभन्दा पूरक बजेट के के भनेर अलमलमा परेको छ ।
तपाईंले पूरक बजेटको तयारी भन्नुभयो । एउटा सरकार गयो अर्को सरकार काम गर्नका लागि अनुकूल ढंगले त बजेट बनाउनु पर्यो नि होइन र ?
पूरक बजेट अहिले किन चाहियो ? यो अहिले आवश्यक छैन । भएको बजेट हामीले खर्च गर्न सकेका छैनौं । भएको योजना विकासका काम गर्न सकेका छैनौं । अहिलेको आवश्यकता भनेको छ । यी विकासका योजनको काम प्रभावकारी बनाउने हो । बाटो पिच गर्ने पुल बनाउने भनेका काम छिटोछिटो गर्नुपर्यो जनतामा यस्ता कामले प्रभाव राख्छ । बजेट पूरक बजेट के के भनेर सरकार किन अलमलमा पर्न पर्यो । पहिले बजेट बनाउँदा माओवादी पनि त सरकारमा नै थियो । काम गर्ने के फरक पर्छ र ? यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने हैसियत सरकारले देखाएमा जनताले स्यावासी दिन्छन् । भएको बजेट कार्यान्वयन गर्नु छैन फेरि किन पूरक बजेट । यो पूरक बजेटका बारेमा सरकारमा रहेका दलहरूका बीचमा राम्रोसँग छलफल भएर मात्र ल्याउनुपर्छ । त्यसै पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक छैन । जनताले पूरक बजेट ल्याउँदा के पाउँछन् त्यो स्पष्ट भएमात्र बजेट आवश्यक छ कि छैन अनिमात्र तय हुन्छ ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका बारेमा विवाद छ । अहिले पनि समस्या समाधान भएको छैन । विवाद के हो ?
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले जसरी काम गरिरहेको छ त्यसको काम गर्ने शैली नै ठीक भएन । त्यसले पहिले नै जनसंख्याको मापदण्ड तोक्नेभन्दा पनि स्थानीय तहका कस्तो भू—बनोट कस्तो छ, रीतिरिवाज, संस्कृति छ, त्यो हेर्न लागेन । त्यसपछि निर्णय गरिनुपर्दथ्यो । तर सुरुमा नै जनसंख्याको मापदण्ड राख्यो यो गलत थियो । त्यो तोकेको जनसंख्याको आधारले जनमानसको हिमाल तराई पहाड सबैतिर समस्या सिर्जना गर्यो । जनसंख्याभन्दा पनि वास्तविकतातिर गएर काम गर्नु जरुरी थियो । अझ भनौं तीन दलले अहिले कायम रहेको इलाकालाई आधार मानेर बनाउन, त्यतातर्फ लागेको भए समस्या समाधान हुन्थ्यो । संख्या नभनी यसैका आधारमा काम गरेको भए उत्तम हुन्थ्यो । तर यसमा पनि राजनीति घुस्यो । राजनीतिक दलहरू चुनाव केन्द्रमा राखेर एलडीओ मिलेर रिपोर्ट केन्द्रमा पठाएका छन् अनि अर्को पार्टीले मान्दैनन्, अनि भाँडभैलो भएको छ । काम गराई त्यति अस्पष्ट भएकाले असहज बनेको छ । पुनर्संरचना तत्काल टुंगो लगाउन नसक्ने हो भने स्थलगत अध्ययन गराएर भोलि गाउँपालिका बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिले विद्यमान संरचनामा चुनाव गराउन जरुरी छ । यो भएमा गाउँको बजेटको सदुपयोग पनि हुन्छ । संविधानमा मिलाउँदा संविधानमा संशोधन गरेर राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गराउन सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: १२ मंसिर २०७३, आईतवार ११:४९