काठमाडौ २४ असार-नेपाल र भारत बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई आगामी असोजसम्म अन्तिम रूप दिने सहमति भएको छ ।
पञ्चेश्वर प्राधिकरणको गभर्निङ बडीको बुधबार सम्पन्न बैठकमा भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव गरेको डीपीआरमाथि दुवै देशले आआफ्ना कमेन्ट (धारणा) ढिलोमा असोज सम्ममा राखिसक्ने र तत्काल त्यसलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको जानकारी ऊर्जासचिव सुमन शर्माले कान्तिपुरलाई दिए ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
दुवै देशको सहमतिमा डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिएपछि बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन बाटो खुल्ने छ । डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिएपछि दुवै देश ५ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने आयोजनालाई वित्तीय स्रोत जुटाउन अग्रसर हुने छन् ।
शर्माका अनुसार नेपाल र भारतबीच आइतबार र सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवस्तर र मंगलबार र बुधबार सचिवस्तरमा भएको बैठकमा पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन जति सक्दो छिटो डीपीआर तयार पार्ने सहमति भएको छ ।
उनले तीन–तीन महिनामा सचिवस्तरीय बैठक बस्ने र आयोजना अघि बढाउन आइपर्ने समस्यालाई एकीकृत गरेर समाधान गर्ने तथा सहमति हुन बाँकी विषयमा छलफल अघि बढाउँदै जाने समझदारी भएको जानकारीसमेत दिए ।
महाकाली सन्धि भएको २३ वर्षदेखि अगाडि बढ्न नसकेको आयोजना भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि डीपीआर तयार पार्ने काम अघि बढेको हो । मोदीको भ्रमणपछि पञ्चेश्वर आयोजनालाई अघि बढाउन नेपाल र भारतबीच चार वटा बैठक भइसकेका छन् ।
दुई देशबीचको सहमतिमा भारतीय कम्पनी ‘वापकोस’ ले आयोजनाको डीपीआर तयार पारिसकेको छ । वापकोसले तयार पारेको डीपीआरमा दुवै देशको कमेन्टसहित सहमति गर्न बाँकी छ । ऊर्जा मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगले डीपीआरमा आफ्नो देशका तर्फबाट दिने कमेन्ट तयार पार्न विज्ञहरूसित छलफल अघि बढाउँदै आएको छ ।
गभर्निङ बैठकले पञ्चेश्वर प्राधिकरणको चालू वर्षका लागि प्रस्तावित बजेटमा संशोधन गरेर ४० करोड रुपैयाँ पारित गरेको छ । प्राधिकरणले उक्त बजेट सडक निर्माण तथा जग्गा खरिद गर्न उपयोग गर्ने जानकारी शर्माले दिए । बैठकमा प्राधिकरणलाई आयोजना अघि बढाउन कानुनी बाटो खोलिदिन नियमावली छिट्टै बनाउनेबारे समेत छलफल सुरु भएको छ ।
बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व ऊर्जासचिव शर्मा र भारतीय पक्षको भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव यूपी सिंहले गरेका थिए ।
वापकोसको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजनाबाट कुल ५ हजार ४० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने छ । त्यसमा ४ हजार ८ सय मेगावाट पञ्चेश्वरको मुख्य बाँधबाट तथा रूपालीगाढमा बन्ने रिरेगुलिङ बाँधबाट २ सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ । यस अघिको अध्ययनमा उक्त आयोजनाबाट ६ हजार ४ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान गरिएको थियो ।
विद्युत् उत्पादन क्षमता केही घटे पनि वर्षभरि आयोजनाबाट उत्पादित हुने बिजुली भने बराबर जस्तै हुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । आयोजनाबाट प्रतिवर्ष ११ हजार ८ सय ८५ गिगावाट आवर बिजुली उत्पादन हुने छ । वापकोसको डीपीआरमा आयोजनाको लागत ५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनामा नेपाल र भारतले बराबर लगानी गर्ने सहमति छ तर वर्षा भरिको पानी जलाशयमा जम्मा गरिने भएकाले भारतमा महाकाली नदीबाट हुने डुबान र कटानको समस्या समाधान हुने भएकाले त्यसको फाइदाबापत भारतले ५० प्रतिशतको ठाउँमा ६३ प्रतिशत र नेपालले ३७ प्रतिशत लागत बेहोर्ने अनौपचारिक समझदारी दुई देशका जलस्रोतहरूबीच यसअघि नै बनिसकेको छ । तर, त्यसलाई औपचारिक समझदारीको रूप दिन बाँकी छ । महाकाली नदीको पानीको बाँडफाँटको विषयमा समेत दुई देशबीच अनौपचारिक रूपमा समान धारणा बनिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति: २४ असार २०७३, शुक्रबार ०७:५४
