काठमाडौँ, ५ असार । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले वार्ता र सम्बादबाट समस्याको समाधान गर्नेभन्दा पनि मधेसवादी दलको नियतमै शङ्का भएको बताए ।
वार्ताका लागि सरकारले मधेसवादी दललाई पटक–पटक औपचारिक पत्र पठाउँदासमेत एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न बहाना गरी वार्तामा बस्नमा आलटाल गरिरहेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री राईको भनाइ छ ।
रिपोर्टर्स क्लबद्वारा साेमबार आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने, “मधेसी दलको आन्तरिक समस्याकाबीच पछिल्लो पटक वार्ताका लागि अलि सकारात्मक देखिएको छ, तर संविधान पुनर्लेखनलाई नै बटमलाइन बनाउने हो भने वार्ता हुन सक्दैन ।”
संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषय कुनै पनि राजनीतिक दलसँग छलफल गर्नुपर्ने विषय नभएको भन्दै उनले सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नेबारे अघि सारेको कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्ने योजनाअनुसार कार्य भइरहेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्रिपरिषद्को असार २ गतेको बैठकले आगामी २०७४ माघ १० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित गरेको थियो ।
२०७३ साउनभित्र भाषा आयोग, स्थानीय तहको निर्वाचन र न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐन ल्याउने, प्रदेशको सीमाङ्कनका लागि सुझाव लिन सङ्घीय आयोग गठन गर्ने, भदौभित्र उच्च अदालत गठन गर्ने, असोजभित्र संवैधानिक निकाय र आयोगका कानुन ल्याउने, कात्तिकमा सङ्घीय संसद्को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने, संवैधानिक निकाय गठन गर्ने र मङ्सिरमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायतका कार्ययोजनाका आधारमा सरकार अगाडि बढिरहेको मन्त्री राईले स्पष्ट पारे ।
मन्त्री राईले संविधान कार्यान्वयनसँगै मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै त्यसका लागि सरकारमा रहेका दल र सरकारबाहिर रहेका दललाई समेत आग्रह गरे । संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजनाअनुसार सरकारले विभिन्न ऐन, कानुन बनाउने तयारी गरिरहेको समेत मन्त्री राईको भनाइ थियो ।
मोर्चाले उठाएका धेरै मागमध्ये आन्दोलनमा निधन भएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेको उपचार गराउने खर्चलगायतका माग सम्बोधन गर्न बजेट निकासा भइसकेको उनले बताए ।
नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले मधेसवादी दल वार्ता विरोधी नभएका भन्दै आफूहरू ठोस वार्ताका पक्षमा रहेको बताए । आफूहरूले राखेका तीनवटै माग पूरा हुने वातावरण सिर्जना भएका खण्डमा मात्र वार्तामा बस्ने उनको भनाइ थियो । रासस
