काठमाडौँ, ४ असार ।
निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पीडितमैत्री भए पनि मेलमिलाप र क्षमादान दिन सक्ने अधिकारसहितको व्यवस्था कानुनले नदिएको टिप्पणी गरिएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिद्वारा शुक्रबार आयोजित नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको अभ्यास र यसका चुनौती विषयको अन्तक्र्रियाका सहभागीले भने – सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा आयोगलाई कार्यसम्पादन गर्न जति चुनौती छ, आशा पनि त्यतिकै बहुआयामिक छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय अत्यन्त संवेदशील भएको हुँदा राजनीतिक दलका नेता यो जिम्मेवारीबाट बाहिर जान सक्ने खतरालाई रोक्न आयोग, नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीले विशेष चनाखो हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उनीहरुले द्वन्द्वको चपेटामा परेका व्यक्तिको घाउमा मलम लगाउने सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रमुख दायित्वलाई सबैले बुझ्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
विगतको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य पक्ष र विद्रोहीको आक्रमणमा परेर १७ हजारको ज्यान गएको थियो भने एक हजार ४९५ जना बेपत्ता भएका थिए । ती घटनाको सत्य पत्तालगाउन र बेपत्ता छानबिन गर्न सरकारले दुई वटा आयोग गठन गरेकामा आयोगले पछिल्लो महिनामा पीडितको उजुरी लिने काम गरिरहेको छ ।
कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन समितिका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले आयोगलाई मेलमिलाप र क्षमा दिन सक्ने व्यवस्था कानुनले नदिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानवअधिकार उलङ्घन भनिए पनि त्यसमा पीडकलाई कस्तो दण्ड दिने भन्ने कानुनी व्यवस्थाको अभाव रहेको बताउँदै उनले द्वन्द्वसँग जोडिएका प्रत्येक कुराको सत्य पत्ता लगाएर समाधान खोजिएन भने द्वन्द्वका घाउ निको हुन निकै कठिनाइ हुने चेतावनी दिए ।
कतिपय घटनामा परिवारका सबै सदस्यले परिपूरण प्राप्त गर्नुपर्ने हुँदा आन्तरिक राहत दिलाउनु पर्नेमा त्यो व्यवस्था नगरिएको तथा बेपत्ताको अंशबन्डा तथा सम्पतिको हक हस्तान्तरण कसरी हुने भन्नेमा पनि कानुन हैसियत स्पष्ट नखुलेको विषय पनि कतिपय वक्ताले उठाए ।
द्वन्द्वको समयमा फरक कित्तामा रहेका सबै पक्ष एक ठाउँमा आउने प्रयत्न भए पनि समन्वय गर्ने संयन्त्रको अभाव खड्किएको बताउँदै ती वक्ताले छानबिनमा परिणाम देखाउनेभन्दा पनि विधि र प्रक्रियामा जोड दिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । छानबिनले पीडित र पीडकको बीचमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी पीडामा महिला परेको देखिए पनि उनीहरुको दुःखलाई महिला कर्मचारीको अभावमा मनोवैज्ञानिक ढङ्गबाट बुझ्ने र सुन्ने व्यवस्था आयोगमा कमजोर रहेको जानकारी दिइयो ।
आयोग सन्तुलित छ
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले द्वन्द्वका समयमा भएका प्रत्येक घटनाको छानबिन गरेर सन्तुलित ढङ्गबाट आयोग अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने– “किलो शेराटन अपरेसन होस् वा टाउकाको मूल्य तोक्ने विषय नै किन नहोस्, बालसैन्य भर्ना तथा बाँदरमुढे घटनाको पनि सत्य छानबिन गर्न आयोग संवेदनशील छ ।”
सो अवसरमा मानवअधिकारकर्मी प्रा कपिल श्रेष्ठ र चरण प्रसाईंले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्यान्वयन गर्न आफूहरुले निरन्तररुपमा खबरदारी गरिरहने प्रतिबद्धता जनाए ।
राजनीतिक दल र राज्यको मनसाय ठीक छैन
समिति सभापति सुशील श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा द्वन्द्वको समयमा आफ्ना अभिभावक गुमाएका सुमन अधिकारी र गीता रसाइलीले राजनीतिक दल र राज्यको मनसाय ठीक नभएकाले राज्यको संयन्त्रप्रति विश्वास जगाउने काम अब आयोगले गर्नुपर्छ भने ।
अधिवक्ता पुष्पा भुसाल र दिनेश त्रिपाठीले दश वर्षे द्वन्द्वको समयमा उठेको रुपान्तरणका मुद्दालाई राजनीतिक दलले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा त्यस बेलाको कतिपय घटनालाई राजनीतिक मूल्य मान्यताका आधारमा समेत हेरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।
सो अवसरमा अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको अभ्यास र चुनौतीका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
बेग्लै शीर्षकमा बजेट नछुट्याएको गुनासो
सरकारले आव २०७३÷७४ को बजेटमा निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि बेग्लै शीर्षकमा बजेट नछुट्याएको भनी सो अवसरमा गुनासो गरियो ।
आयोगका अध्यक्ष गुरुङले भने – “आयोगको नाममा बजेटमा एक पैसा पनि रकम विनियोजन भएको छैन । यसबाट आयोग पूर्णरुपमा नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको छ भन्ने बुझिन्छ ।”
रासस
प्रकाशित मिति: ४ असार २०७३, शनिबार १०:५०
