काठमाडौं, १६ जेठ–अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शनिवार संसदमा पेस गरेको १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेटले महंगी बढ्ने हुनाले सर्वसधारण झन मारमा पर्ने प्रक्रिया केन्द्रमा मात्र होइन, स्थानीय स्तरमा समेत चर्चा हुन थालेको छ । विगतको इतिहासलाई हेर्दा पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भोग्नु परेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नै पर्छ । शनिवार प्रस्तुत बजेटमा कार्यक्रम बढी आशावादी देखिएपनि मुख्य चुनौती कार्यान्वयन नै हो ।
अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेटको आकार राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा १ खर्ब ४९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले बढी छ । योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २ खर्ब २९ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँले बढी छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको थियो ।
बजेटको आकार तोकिएको सिलिङ भन्दा ठूलो छ भने केही कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियताका लागि जस्तो भान हुने गरी कनिका छरे जस्तै बाँडिएको छ । सांसदले गर्ने निर्वाचन क्षेत्र विकासको खर्च, कृषिमा दिइने भनिएको अनुदान तथा छुट र सहुलियत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा दुरुपयोग हुने त्यतिकै संभावना छ ।
बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुँदा मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छन् र मूल्यबृद्धि नियन्त्रण हुने कुरा सामान्य सिद्धान्त भएपनि विगत केही वर्षयता विकास खर्च न्यून भएको यथार्थतालाई हामीले भुल्नु हुंदैन जसले गर्दा बजेटको आकार बढ्दै जाने तर त्यसले तय गरेका काम अधुरा रहने अवस्थाको अन्त्य हन सक्दैन । यसका लागि अहिलेसम्म अवलम्वन हुँदै आएका प्रक्रिया र पद्धतिलाई सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । जबसम्म पराम्परागत पद्धति र संरचनालाई छिटो र छरितो बनाउन सकिंदैन तबसम्म बजेट कार्यान्वयन हरेक असारमा असारे विकासले टुङ्गिन्छ । जसको सदुपयोग होइन, दुरुपयोग बढी हुन्छ सबै तैचुप मैचुपको अवस्था आउँछ ।
विकास बजेटको आकारलाई हेर्दा द्रुत गतिमा माथि चढेको देखिन्छ तर बजेट बढेको वा छुट्याएको आधारमा विकास र आर्थिक गतिविधि भने जुन रुपमा अगाडि बढ्नु पर्ने हो त्यो गतिमा बढ्न सकेको छैन् भन्ने कुरा विगतका बजेट विनियोजनलाई केलाउँदा अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
विगत २० वर्ष देखि हालसम्मको विकास खर्चलाई विश्लेषण गर्दा विनियोजन गुणात्मक छ भने त्यसका उपब्धिहरु ज्नस्तरमा पुगेको अनुभूति हुन सकेको छैन् । आर्थिक वर्ष ०५४/०५५ मा विकास खर्च २९ अर्ब ७९ करोड ५८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ थियो भने आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ३ खर्ब ११ ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बजेट बढोत्तरीको आकारलाई हेर्दा यस अवधिमा धेरै पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक क्रियाकलप हुनु पर्ने थियो, तर बजेट कार्यान्वयन गर्ने परम्परागत ढाँचाले गर्दा मुख्य कुरो बजेट कार्यान्वयनमै सबैले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०५४/०५५ देखि आर्थिाक वर्ष ०७३/०७४सम्मको विकास बजेटलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्दा यस्तो देखियो ।
प्रकाशित मिति: १६ जेष्ठ २०७३, आईतवार १४:०३
