काठमाडौ ४ असार – मधेस केन्द्रित दलहरूसँग सम्बन्ध चिसिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले ‘एकलौटी’ रूपमा संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस चिढिएको छ । निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने मुख्य सुझाव कांग्रेसकै थियो । तर, एकपटक संवादै नगरी घोषणा गरिएकाले उसको मन दुखेको हो ।
केही समयअघि सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीचको समझदारीबाट मात्रै अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । ‘हो कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि सुझाव हो । तर, कुन समयभित्र के-के काम सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक समझदारी हुनुपथ्र्याे,’ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘प्रधानमन्त्री एकलौटी रूपमा जसरी अघि बढिरहनु भएको छ, त्यसले बाहिर निर्वाचन भन्ने तर नियत निर्वाचन नगराउने देखिँदैछ ।’कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
कांग्रेसको मुख्य सरोकार अबको निर्वाचन कसको नेतृत्वमा गर्ने भन्नेमा केन्दि्रत देखिन्छ । निर्वाचनमा जानुअघि संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका राजनीतिक र कानुनी मुद्दाहरूमा प्रमुख दलहरूबीच समझदारी जुटाउनुपर्ने माग उसले राख्दै आएको छ । यी मुद्दामा समझदारी हुँदै जाँदा सरकारको नेतृत्वको विषय पनि अवश्य एजेन्डामा आउने विश्वास कांग्रेस नेताहरूलाई परेको छ ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउने मनसायबाट घोषणा गरेको निर्वाचनसम्बन्धी कार्ययोजनाले कांग्रेस सशंकित छ । तैपनि वरिष्ठ नेता पौडेलले सरकारको नेतृत्वको विषय मुख्य नरहेको दाबी गरे । ‘सहमति व्यवस्थाका लागि गरौं, सत्ताका लागि नगरौं भन्ने नै मेरो जोड रहँदै आएको छ,’ उनले भने । तर, उनको जोडलाई कांंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र स्वयं पौडेल पक्षकै कतिपय नेताहरू मान्दैनन् । देउवा निकटका नेता प्रकाशरण महतले चुनावी सरकारको विषय पनि मुख्य मुद्दा रहने बताए । राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण नबनाई प्रधानमन्त्री ओलीको एकल यात्राबाट तय भएको निर्वाचनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास आर्जन गर्न नसक्ने महतको तर्क छ ।
‘अबको २० महिनाभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसमा कांग्रेस दृढ छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनका लागि आवश्यक गृहकार्य र राजनीतिक वातावरण बनाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यो सरकारबाट संविधान कार्यान्वयन हुने पनि देखिन्न र निर्वाचनका लागि सबैलाई विश्वासमा लिने ल्यागत पनि राख्दैन । निर्वाचन सरकार सबैले विश्वासमा लिएर जान सक्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा बन्नुपर्छ ।’
बरु निर्वाचनमा जानुअघि कुनै पनि हालतमा ओली सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्ने जोड कांग्रेसमा जबर्जस्त उठेको छ । संसदको ठूलो दल भएर पनि सत्ताको प्रमुख पद कुनैमा नरहँदा कार्यकर्ताहरू मनोबल गिरेको ठानिरहेका छन् । एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेसकै नेतृत्वमा चुनावमा जान सक्यो भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पनि कायम हुन्छ र कार्यकर्ताको मनोबल पनि बढाउन सकिन्छ ।’
त्यसका लागि कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार होस भन्ने चाहन्छ । प्रधानमन्त्री ओली भने केही समय आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस आइदिए चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिनेमा सकारात्मक देखिएको स्रोतले बतायो । ओलीका किचन क्याबिनेट मन्त्री र कांग्रेसकै केही नेताहरूबीच यस विषयमा छलफल नभएको पनि होइन । तर, ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने कदम अघि बढाइसकेका कारण कांग्रेसलाई यो बाटोमा जान सहज छैन ।
अब ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्ने साँचो मुख्य गरी माओवादी केन्द्रको हातमा छ । वैशाखको तेस्रो साता कांग्रेस र माओवादी मिलेर ओली सरकारलाई विस्थापित गराउने योजना अघि बढेको थियो । आखिरी समयमा माओवादी पछि हटेपछि असम्भव भयो । यति बेला कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा छ । एमाओवादी पनि कांग्रेसले साथ दिए आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकिने तर्क गर्दै आएको छ । ‘माओवादी केन्द्रलाई झट्ट विश्वास गरिहाल्न सकिने अवस्था अब छैन,’ कांग्रेसका एक उच्च नेताले भने, ‘सरकार छाडेर आयो भने नेतृत्वको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसमा हामी खुलै छौं ।’
चासो मधेस मुद्दा
कांग्रेसले मधेसको माग सम्बोधनमा चासो देखाउन थालेको छ । मधेसमा खुम्चिएको आफ्नो जनाधार उठाउन संघीय प्रदेशको सीमांकनका विषयमा समेत लचिलो बन्ने उसले संकेत दिएको छ । प्रदेशको सीमांकनमा एमाले अनुदार देखिरहेका बेला कांग्रेस त्यसलाई ‘क्यास’ गरेर अघि बढ्न मधेसमा तीन प्रदेश बनाउने प्रस्तावमा छलफल गर्न थालेको हो ।
संघीय प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा समाधान खोज्न कांग्रेस मधेसमा तीन प्रदेशको प्रस्तावलाई अघि बढाउन लागेका केन्द्रीय सदस्य फरमुल्ला मन्सुरले बताए । उनका अनुसार ०६९ चैतमा भएको कांग्रेसको महासमिति बैठकले पारित गरेअनुसार मधेसमा तीन र पहाडमा चार प्रदेश हुनेगरी सीमांकन मिलाउँदा धेरै हदमा समस्याको समाधान निस्कने उनको भनाइ छ । त्यसो गर्दा अन्य प्रदेश यथावत् राखी प्रदेश नं ५ लाई मात्रै चलाए पुग्छ । ‘प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लालाई झिकिदिए मधेसमा पूर्व-पश्चिमका आधारमा तीन प्रदेश हुनेछन्’, उनले भने, ‘यस दिशामा कांग्रेस जान सक्यो भने संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको प्रमुख तगारो हल हुनेछ ।’ प्रदेश नम्बर ५ मा परेका पहाडी जिल्ला पाल्पा, अर्घाखाँची, गूल्मी, रुकुमको पूर्वी भाग, रोल्पा र प्यूठानलाई झिकेर नवलपरासीदेखि बाँके बर्दियासम्मका जिल्लाको मात्रै प्रदेश बनाउन सकिने मन्सुरले बताए । ‘यही सिद्धान्तको सेरोफेरोमा निकास निस्कने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एमालेले हठ देखाएपनि कांग्रेसले यसैलाई अघि बढाउँछ ।’
प्रकाशित मिति: ४ असार २०७३, शनिबार ०७:५७