काठमाडौ, २१ भदौ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालको समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति झण्डै साढे १० प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रस्तुत गरेको छ । यसरी दोहोरो अङ्कले मुद्रास्फीति बढ्नुका कारणबारे विभिन्न कोणबाट फरकफरक टिप्पणीहरू आएका छन् ।
अधिकांशले मूल्यवृद्धिको सम्पूर्ण दोष निजीक्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीलाई लगाउने गरेको पाइन्छ । त्यसपछि, सरकारले प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन, सुपरिवेक्षण र आवश्यक कारबाही गर्न नसक्दा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबाहिर गएको तर्क सुनिन्छ ।आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।
नीति निर्माता, नागरिक समाज, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार केन्द्रीय बैङ्क, उपभोक्तावादी संस्था र आमनागरिक सबैको बुझाइमा उच्च मुद्रास्फीतिको प्रमुख कारण गतवर्षको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दी नै हो । सबैले भन्ने गरेको एउटै कुरा हो भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण देखाएर बजारमा उद्योगी–व्यापारीले मनोमानी गरे ।
आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध र आन्तरिक उत्पादनमा कमी आउँदा बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्तिमा असन्तुलन हुँदा मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, अहिले नाकाबन्दी हटेर आपूर्ति सामान्य भइसकेको पनि ६ महीनाभन्दा धेरै भयो भने भूकम्प गएको डेढ वर्ष नै भइसकेको छ । यस अर्थमा मुद्रास्फीति पनि क्रमशः सामान्य अवस्थामा आउनुपर्ने हो । यद्यपि, त्यसो हुन सकेन, जुन कुरा सरकारी तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरिसकेको छ ।
त्यसो भए के हो त उच्च मुद्रास्फीतिको कारण, जसलाई नीति निर्माता, केन्द्रीय बैङ्क, आर्थिक विश्लेषक र सरकारी अनुगमनले समेत पहिल्याउन सकेनन् ?
हालै राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कले उजागर गरेको तथ्यअनुसार बढ्दो महँगीको प्रमुख कारण हो घरभाडा । उपभोक्ता मूल्य परिसूचक (सीपीआई)मा सबैभन्दा बढी भार आवास खर्च (घर भाडा)मै छ । सीपीआई गणना गर्ने वस्तु तथा सेवाको डालो (बास्केट)मा घर तथा आवास उपसमूहको भार सबैभन्दा धेरै २० दशमलव ३० प्रतिशत छ । उक्त उपसमूहको परिसूचक गत आवमा औसत १६ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । औसतमा साढे १६ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि गत वर्षको भूकम्पपछि कतिपय स्थानमा घरभाडा दोब्बरभन्दा धेरैले वृद्धि भएको छ ।
यसरी उच्चदरमा घरभाडामा वृद्धि भएर समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित गर्दासमेत यस क्षेत्रमा सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यान जान सकेको छैन । विभिन्न बहानामा पटकपटक बजार अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय तथा उपभोक्तावादी सङ्घसंस्थाहरूले भाडामा लगाउने घर र त्यसको बहालका विषयमा अहिलेसम्म कुनै कदम चालेको देखिँदैन । गतवर्ष भूकम्पपछि कम्तीमा २ वर्षसम्म घरभाडा वृद्धि गर्न नपाउने निर्देशिका त जारी भयो । तर, आफैले सही गरेको निर्णयमा मसी सुक्न नपाउँदै घरभाडा वृद्धि गर्नेमा सरकारी अधिकारी नै सबैभन्दा अगाडि देखिए ।
उपभोक्तावादी संस्थाहरूसमेत यस विषयमा बोल्ने गरेका छैनन् । त्यसरी चर्को भाडा वृद्धि गर्ने घरधनीहरूले घरबहालमा लाग्ने करसमेत तिर्ने गरेको पाइँदैन । सरकारी राजस्वको तथ्याङ्कले नै यसको पुष्टि गरेको छ । जुन अनुपातमा घरभाडा वृद्धि भएको छ, त्योभन्दा धेरै न्यून दरमा मात्रै बहाल कर बढेको देखिन्छ । वृद्धि भएको बहाल कर पनि व्यक्तिगत घरबाट नभएर व्यावसायिक कम्प्लेक्स र व्यापारिक प्रयोजनका मुख्य बजारका सीमित घरबाट प्राप्त भएको राजस्वका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
घर तथा आवासपछि सीपीआईमा धेरै भार ओगट्ने उपसमूह खाद्यवस्तु तथा तिनका उत्पादन हुन् ।
सीपीआईमा यसको भार ११ दशमलव ३३ प्रतिशत छ भने यो उपसमूहको परिसूचक साढे ८ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसपछिका अन्य उपसमूहहरूको भार सीपीआईमा न्यूनतम शून्य दशमलव ४१ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७ दशमलव ४१ प्रतिशतसम्म छ । हुन त दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको परिसूचक साढे २२ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि, यो समूहको भार सीपीआईमा जम्मा १ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै भएकाले यसैका कारण समग्र मुद्रास्फीति दोहोरो अङ्कमा पुग्यो भन्न मिल्दैन ।
कतिपय सरकारी प्रतिवेदनहरूमा भने वास्तविकता नै नबुझेर हो वा त्यसलाई लुकाउन चाहेर हो खाद्यपदार्थ, दलहन, तेलहन र चिनीजस्ता वस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण समग्र मुद्रास्फीति उच्च दरमा बढेको भन्ने विश्लेषण आएको देखिन्छ । आवश्यक औपचारिक अध्ययनपछि लामो समय सोही क्षेत्रमा काम गरेर विशेषज्ञता हासिल गरेका सरकारी अधिकारीहरूबाट प्रतिवेदनका रूपमा नै आउने यस्ता भम्रपूर्ण विश्लेषणका पछाडि निहित स्वार्थ त लुकेको छैन भन्ने प्रश्न आममानिसमा उठ्न थालेको छ ।
प्रकाशित मिति: २१ भाद्र २०७३, मंगलवार ०७:२६