काठमाडौ ७ भदौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उच्चस्तरीय नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै आज (बुधबार) बिहान भारत प्रस्थान गर्दै छन् । वर्तमान दलीय गठबन्धनका अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रमण गरेको एक वर्ष नपुग्दै उनी सद्भावना भ्रमणमा भारत जान लागेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको टोली ५९ सदस्यीय रहने मंगलबार साँझसम्म टुंगो लागेको छ ।
भ्रमणका क्रममा चार भिन्न क्षेत्रका सात समझदारी हुने तयारी छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका विषयमा चार समझदारी हुनेछ भने मेचीमा पुल निर्माण, गुणस्तरमा मान्यता र लागूऔषध ओसारपसारमा नियन्त्रण गरी अन्य तीन समझदारी हुने परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । पुनर्निर्माणका लागि भारतले प्रतिबद्धता जनाएको २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग परिचालनका लागि पीडितको घर पुनर्निर्माणमा १० अर्ब तथा स्वास्थ्य, सांस्कृतिक सम्पदा र शिक्षा क्षेत्रमा पाँच/पाँच अर्ब रकम उपलब्ध गराउनेबारे समझदारी हुने संलग्न अधिकारीले बताए । चार मन्त्री सहभागी हुने भ्रमण टोलीमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी गोविन्द पोखरेल पनि छन् ।
यस्तै, दुई मुलुकका गुणस्तर तथा नापतौल निकायबीच समझदारीपछि नेपाली गुणस्तर चिह्न पाएको सामान भारतमा पनि मान्य हुनेछ । पशुपति क्षेत्र पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने विषय टुंग्याउन नेपाली पक्षले जोड गर्नेछ । लुम्बिनीमा निर्माण गर्ने सभागृहका लागि पनि भारतले सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको निजगढ विमानस्थल, पूर्व–पश्चिम रेल परियोजना निर्माण, हवाई रुट थप, हुलाकी सडकको सहयोग र अन्य राजमार्ग विस्तारलगायत दर्जनांै विषयमा पनि छलफल हुनेछ । ‘पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने र विश्वासलाई माथि उठाउनेमा नै भ्रमण केन्द्रित रहने छ,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले भने । दोक्लमको विषयमा नेपाल सरकारको धारणा बाहिर आइसकेकाले यसमा धेरै व्याख्या नहुने बताइएको छ ।
भारतका कारण विवादित कालापानी र सुस्तालगायत नेपाली भूभागका विषयमा समेत छलफल हुने अधिकारीहरूले बताए । भारतले प्रस्ताव गर्दै आएको सुपुर्दगी सन्धिलगायत विषयमा पनि छलफल हुनेछ । सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएको सडक र बाँधले लामो समयदेखि तराईमा नेपाली भूभाग डुबानमा परेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले गम्भीर छलफल गर्ने सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । कोसीको बाढीमा परेर क्षति ब्यहोरेका नेपालीलाई भारतले सन् २००९ मै उपलब्ध गराउने भनिएको सहयोगबारे पनि छलफल हुनेछ । कटैया–कुसाहा १३२ केभी प्रसारण लाइनको शुभारम्भ गरिने तयारी छ । नेपाललाई उपलब्ध गराउने बिजुलीको दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले स्विच थिचेर शुभारम्भ गर्नेछन् ।
विज्ञका सुझाव
भ्रमणपछि जारी गरिने संयुक्त वक्तव्यमा नेपालले ध्यान दिनुपर्ने सझाव विज्ञको छ । त्यसमा प्रयोग गरिने भाषा र असमानताको विषय लगायतमा निकै सचेत हुनपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारी कर्मचारीले धेरै विषयलाई ‘हल्का’ रूपमा लिने प्रचलनले समस्या जटिल बनेको उदाहरणप्रति सचेत हुनुपर्ने र आफ्ना कर्मचारीको विगत अनि निकटतालाई ध्यान दिनुपर्ने परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले भ्रमण दुईपक्षीय सम्बन्धमा देखापरेको अविश्वास घटाउन केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ‘नेपाल र भारतबीच कार्यान्वयन र राजनीतिक तहमा देखिएको अविश्वास चिर्न प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण केन्द्रित हुनु आवश्यक छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘नयाँ सम्झौता गर्नेभन्दा पनि भएकालाई नै कार्यान्वयन गर्दै राजनीतिक तहमा विश्वासिलो सम्बन्ध स्थापना गर्न नै हामीले जोड दिनु आवश्यक छ ।’ परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) का कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक पन्नाकाजी अमात्यले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री के गर्ने, के नगर्ने सबै विषय आइसकेकाले उनको भारत भ्रमण निकै दबाबमा रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दै धेरै विषयमा नगई भएका सहमति कार्यान्वयन तहमा लैजान उनले सुझाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले खास गरी संयुक्त वक्तव्यमा लेखिने विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । पहिला हामी यस्ता विषयमा चुक्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘भारतले अहिलेसम्म गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन तहमा लैजाने विषयमा बलियो प्रतिबद्धता लिन सक्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणकै विषयमा मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेका थिए । उनले भारतका लागि दुई पूर्वराजदूतसँग पनि परामर्श गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: ७ भाद्र २०७४, बुधबार ०७:५४