काठमाडौ २८ भदौ – नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको शुरूको तथ्याङ्कले सुखद सङ्केत गरेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो डेढ महीनाको अवधिमा नै उल्लेख्य लगानी प्रतिबद्धता देखिँदा चालू आवमा वैदेशिक लगानी बढ्ने अनुमान गरिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनका कारण वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घटेको थियो । उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले यस वर्ष त्यस्तो किसिमको कुनै प्रतिकूलता नदेखिएकाले शुरूको तथ्याङ्कलाई बढ्ने सङ्केतका रूपमा लिन सकिने बताए ।
उद्योग विभागका अनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीतर्फ भदौ १५ गतेसम्ममा ६८ ओटा उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये एउटा ठूलो उद्योग रहेको छ भने बाँकी पाँचओटा मझौला र ६२ ओटा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने कुल ३ सय ४१ उद्योग दर्ता भएको विभागको तथ्याङ्क छ । ती उद्योगमा ३७ करोड ७८ लाख ४० हजार रुपैयाँ चालू तथा १ अर्ब १२ करोड २१ लाख ८० हजार रुपैयाँ स्थिर पूँजी गरी कुल १ अर्ब ३६ करोड ७६ लाख २० हजार रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त रकममध्ये १ अर्ब ७ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँ चिनियाँ र बाँकी स्वदेशी लगानी रहेको छ ।आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता जनाउनेमा सबैभन्दा अगाडि चीन देखिएको छ । हालसम्म दर्ता भएका कुल ६८ उद्योगमध्ये ४४ ओटा चीनकै छन् । उक्त उद्योगहरूमा २९ करोड ७३ लाख ६० हजार रुपैयाँ चालू तथा ८३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ स्थिर पूँजी गरी कुल १ अर्ब १३ करोड १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
त्यसपछि दोस्रो धेरै वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आउने मुलुकमा भारत परेको छ । भारतबाट हालसम्म सातओटा उद्योगका लागि लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त उद्योगहरूमा ४ करोड ९ लाख ८० हजार चालू तथा १२ करोड ८५ लाख ८० हजार रुपैयाँ स्थिर गरी कुल १६ करोड ९५ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त रकममध्ये ११ करोड ७० लाख ५० हजार भारतीय र बाँकी स्वदेशी लगानी हो । त्यस्तै यस अवधिमा प्रत्यक्ष लगानी प्रतिबद्धता आउने मुलुकहरूमा अमेरिका, जापान, बेलायत, जर्मनी, पाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया, स्वीट्जरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड रहेका छन् ।
वैदेशिक लगानी सहज बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्थाको तयारी भइरहेको न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको मस्यौदामा विभागका तर्पmबाट आवश्यक सुझावसमेत मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘पुस–माघसम्ममा सो ऐन विधेयकका रूपमा पेश हुन्छ होला ।’
वैदेशिक लगानीलाई सरल बनाउने दिशामा विभागले निरन्तर पहल गरिरहेको महानिर्देशक न्यौपानेको भनाइ छ । त्यसैअनुसार विभागले अनलाइन सेवा सञ्चालनको तयारीसमेत अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ । विदेशी लगानीको स्वीकृति र भिसाको प्रक्रिया अनलाइनबाटै गर्न
सकिने गरी काम आवश्यक काम भइरहेको छ ।
‘आगामी सेप्टेम्बरअघि नै त्यसको शुरुआत हुनेछ,’ महानिर्देशक न्यौपानले भने, ‘त्यसले विदेशी लगानीकर्तालाई सहज तुल्याउने विश्वास लिएका छौं ।’ मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, श्रमसम्बन्धी अव्यवस्था, अन्तरनिकायबीच समन्वय नहुँदाको झन्झटिलो प्रक्रिया, ऊर्जासङ्कट लगायत अवस्थाले अझै पनि अपेक्षित वैदेशिक लगानी भने भित्रिन सकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: २८ भाद्र २०७३, मंगलवार ०७:००