काठमाडौ ८ कात्तिक । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक प्रणाली र वार्षिक बजेटको अनुशासन उल्लंघन गरेको देखिएको छ । आयोगले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगरेको र वार्षिक कार्यक्रममा समेत नराखिएको कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको छ ।
आयोगले आगामी फेब्रुअरीमा काठमाडौंमा आयोजना गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनका लागि भन्दै ८५ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट ५ कात्तिकमा अर्थसँग माग गरेको हो । सम्मेलनमा द्वन्द्वोत्तर राष्ट्रका सरकारी प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको बसोबास, सत्कार एवं अन्य प्रयोजनका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ ।
कुनै पनि सरकारी निकायले आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र सभासम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने र आवश्यक स्रोतसाधन सरकारले नै उपलब्ध गराउने प्रचलन छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार ७ कात्तिकसम्म पनि आयोगका तर्फबाट कुनै प्रस्ताव आएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रामकुमार आचार्यले भने, ‘आयोगका तर्फबाट अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै प्रस्ताव आएको छैन’ ।
आयोगले १० साउनमा पनि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइदिन अर्थलाई अनुरोध गरेको थियो । मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनजस्तो विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आउनुपर्ने जवाफ दिएको थियो । तर, अर्थको उक्त जवाफलाई आयोगले वास्ता गरेन । अर्थले तीन महिना बितिसक्दासमेत बजेटमा सहमति दिने छाँटकाँट नदेखेपछि आयोगले रकम उपलब्ध गराउन सोझै अर्थमन्त्रीलाई पत्राचार गरेको थियो ।
आयोगले सम्मेलनसम्बन्धी पहिलो निर्णय १३ चैत २०७३ मा गरेको थियो । त्यतिबेला उक्त सम्मेलनलाई चालु आवको वार्षिक कार्यक्रममा पार्न आयोगलाई पर्याप्त समय पनि थियो । तर सरकारी खर्च र स्रोत व्यवस्थापनको न्यूनतम मान्यतासमेत बेवास्ता गर्दै आयोगले बजेट माग गर्दै आएको छ । अर्थका अधिकारीहरू यस्ता प्रक्रियागत त्रुटिले आयोगकै गरिमामा आँच आउने बताउँछन् ।
‘वार्षिक कार्यक्रममा नपर्नु प्राविधिक त्रुटि हो तर आयोगका कार्यक्रमलाई सैद्धान्तिक दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले भने, ‘कार्यक्रमको प्रक्रियागत त्रुटि औंल्याउनेभन्दा पनि सहयोग गर्नुपर्ने हो । आयोगले गर्ने कामकारबाहीका लागि सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सवाल पनि उठाउन सकिन्छ ?’ उनले अर्थ मन्त्रालयको नजरमा प्राविधिक त्रुटि भएको भए त्यसलाई सच्याएर प्रक्रिया पूरा गर्न आयोग तयार रहेको बताए ।
सरकारले स्वीकृत नगरेको र वार्षिक कार्यक्रममा समेत नराखिएको शीर्षकका लागि बजेट विनियोजन गर्नु नैतिक हिसाबले पनि कठिनाइ हुने अर्थका अधिकारीको तर्क छ । ‘बजेट धेरैथोरै भन्ने प्रश्न होइन, संवैधानिक निकायले समेत सरकारी ढुकुटीको खर्चमा विधि उल्लंघन गर्ने हो भने अरूलाई कसरी प्रश्न गर्ने,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्नेसम्मको जाँगर नदेखाउनु उदेकलाग्दो छ ।’
अर्थकै अर्का अधिकारी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सभा/सम्मेलन हुनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो तर त्यसलाई वार्षिक कार्यक्रममा राख्दा विधिसम्मत हुन्थ्यो ।’
प्रकाशित मिति: ८ कार्तिक २०७४, बुधबार ०७:०७