काठमाण्डौ २५ भदौ । द्वन्द्वपिडीत सुरक्षाकर्मी परिवारले सरकारसमक्ष ७ बुँदे माग अघि सारेको छ । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले सम्मान र पहिचान खुल्ने गरि पिडितको परिभाषा हुनुपर्ने, शहित घोषणा गर्नुपर्ने, विभागिय नियमानुसार कायम भएको सुरक्षाकर्मीको अशक्तता प्रतिशतलाई सबै निकायले मान्नु पर्ने, आर्थिक सहायता २० लाख दिनुपर्ने, जीवन बिमा १० लाख दिनुपर्ने लगायतका ७ बुँदे मागहरू अघि सारेको छ ।
अर्को प्रसँगमा संघले सरकारमा रहेको अवसरमा शान्ति मन्त्रालयलाई माओवादी केन्द्रका साथीहरू र कर्मचारीले आफ्नो पार्टिको कार्यलयको जस्तो व्यवहार र भेदभाव गरेको आरोप लगाएको छ ।
शान्ति मन्त्रालयलाई माओवादी केन्द्रका साथीहरू र कर्मचारीले आफ्नो पार्टिको कार्यलयको जस्तो व्यवहार र भेदभाव गर्छन ।
कार्यक्रमममा बोल्दै संघका सल्लाहकार नवराज श्रेष्ठले आफ्ना मागहरू लिएर प्रधानमन्त्रिलाई भेट्नको लागि एकमहिनादेखि समय मागेको तर आफूलाई समय छैन भनेर फर्काउँने गरेको गुनासो पोखे । द्धन्द्धकालिन अवस्थामा सुरक्षाकर्मि र माओवादीवीच सिर्जना भएको अमिलोपन आज माओवादीले सरकारमा हुँदा पनि देखाएको भान भएको आरोप लगाए ।
उनले अघि थपे “हामीले परिवर्तनलाई स्विकार गर्यौ तर माओवादीका साथीहरूले हामीलाई शत्रुताको नजरले हेर्नेकाम भएकोमा गहिरो दुःख लागेको छ, हाम्रा दाजुभाईले बगाएको रगतको आहाल र पसिनाको खोलो राज्यका आँखामा सामान्य होला तर हाम्रो लागि अमुल्य छ ।” घुँडा र कुहिँनामा प्रहार गरे थला पर्छ भन्ने कथन हामी माथि लादिएकोमा दुख प्रकट गर्छु ।
उनले भने “दाई त सकिन्न, भाउजुलाई सकिन्छ, भन्ने खालको अपमानजनक व्यबहार खेप्नु परेको छ, यो देशमा अधिकार मागेर होईन खोसेरै दिनुपर्ने रहेछ ।” उनले आफूहरु पनि अधिकारको लागि जुनसुकै प्रक्रिया अपनाउने चेतावनी दिए ।
प्रकाशित मिति: २५ भाद्र २०७३, शनिबार १९:१९