काठमाडौ २४ भदौ। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता पहिचान गरी सरकारी सेवा/सहुलियत उपलब्ध गराउने भनेर थालिएको महत्वाकांक्षी सरकारी कार्यक्रमको पहिलो चरणमा २५ जिल्लाका साढे ३ लाख घरधुरीले ‘गरिबी पहिचानपत्र’ पाउन सक्ने भएका छन् । यो घरधुरीभित्र अनुमानित १८ लाख व्यक्ति पर्नेछन् ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
मानव विकास सूचकांक, प्रतिव्यक्ति आयसहितका आधारमा तथ्यांक विभागले निकालेको गरिब जिल्लाको सूचीलाई पछ्याउँदै गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणमा बाजुरामा ६४ प्रतिशत जिल्लाबासी गरिवीको रेखामुनि देखिएका छन् ।
बाजुरापछिको गरिबी सूचकांकमा कालिकोट (५७ दशमलव ९), बझाङ (५६ दशमलव ८), हुम्ला (५६), जुम्ला (४९), अछाम (४७ दशमलव २), मुगु (४७ दशमलव १) र डोल्पा (४२ दशमलव ८) रहेका छन् । मधेसको सिरहामा ३४ दशमलव ६ र रौतहटमा ३३ दशमलव ४ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् ।
सर्वेक्षणमा राखिएका २५ जिल्लामध्ये तनहुँमा भने सबभन्दा कम अर्थात १४ दशमलव ८ प्रतिशत व्यक्तिमात्र गरिबीको रेखामुनि छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत चर्चामा आइरहने रुकुममा २६ दशमलव ३ र रोल्पामा २६ प्रतिशत घरपरिवार गरिबी रेखामुनि छन् । तर, यो सूचीमा गोर्खा र तनहुँजस्ता जिल्लालाई भने ‘राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा’ समेत पहिलो चरणको सर्वेक्षणमा समेटिएको हो ।
‘व्यक्तिको खर्च गर्ने हैसियत, मानव विकास सूचकांक, शिक्षा/स्वास्थ्यको पहुँच, सामाजिक वन्चित अवस्था, भौगालिक बिकटता, घरायसी सुविधालगायतका ९ सूचकांकका आधारमा गरिएको सर्वेक्षणबाट गरिबी पहिचान भएको हो,’ सचिवालयका कार्यकारी उपाध्यक्ष जनकलाल तिवारीले भने, ‘सामान्य गणनामा एउटा व्यक्तिले १९ हजार २ सय ६१ रुपैंयाभन्दा कम बार्षिक रुपमा खर्च गर्न सकेको अवस्था छ भने यसलाई गरिवीको सूचीमा राखिएको छ ।’ अन्र्तराष्ट्रिय प्रावधानमा भने तुलनात्मक रुपमा दैनिक एक डलर (अ डलर अ डे) खर्च गर्न नसक्नेलाई गरीबको सूचीमा राख्ने गरिएको छ । हरेक मुलुकले निकाल्ने आ-आफ्नो ‘गरिबी सूचक’ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामा २५ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्य-तथ्यांक सबैतिर प्रचलित रहीआएको छ ।
प्रकाशित मिति: २४ भाद्र २०७३, शुक्रबार ०६:५९