जुम्ला, २९ असोज: स्वच्छ पानी, खाद्य सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन कर्णालीको जुम्लामा शुरु भएको छ ।
दुईदिने सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीले सन् २००९ मा सगरमाथाको कालापत्थरमा बैठक बसेर जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई साझा सवालका रुपमा उठान गरेको बताए । उहाँले नेपालमा सन् २००९ को कालापत्थर मा भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट विभिन्न नीति अघि सारिएको र यसलाई कार्यान्वयन तहमा जोड दिइँदै आएको जनाएका छन् ।
उहाँले नेपालको जलवायु परिवर्तनले विभिन्न प्रभाव पार्दै गएको बताउँदै समयमै यसको न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा सबैको चासोे जानुपर्ने र यसको अपनत्व स्थानीय सरकारले पनि लिनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री चौधरीले कर्णालीलगायत हिमाली क्षेत्रको खाद्य तथा सुरक्षित खानेपानीको अधिकारमा राज्यले विशेष ध्यान दिएको जनाएका थिए ।
सम्मेलनमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा जीवराज पोखरेलले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको अवस्था, यसले पार्ने असर र न्यूनीकरणका सवालमा जानकारी गराएका थिए । उहाँले पर्वतीय क्षेत्रमा देखिएको जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याको दिगो समाधानका निम्ति अब स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने कुरा सम्झाउनुभयो ।
“सरकारले नै जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई चासोका रुपमा लिनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमको तथ्याङ्कमा हेर्दा विश्वको चौथो जोखिम मुलुकमा रहेको छ ।
वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओलीले १५औँ डेनमार्क सम्मेलनबाट नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट हुने असर कम गर्ने नीति तयार गरेको जनाए।
उहाँले बर्दिया छोडेर नेपालका १२ जिल्लामा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताए । जलवायु परिवर्तन नीतिमा ८० प्रतिशत बजेट स्थानीयस्तरमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनको अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
सम्मेलनमा जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डे, समन्वय समिति जुम्लाका कार्यवाहक प्रमुख कार्मा बुढा र तिला गाउँपालिका अध्यक्ष रतननाथ योगीले स्थानीय सरकारले जलवायु परिवर्तनका समस्याहरु सामाधान गर्न नीति बनाई कार्यान्वयन तहमा पुराउनेमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र(किर्डाक) नेपालका अध्यक्ष रत्नलाल कुलाल तथा कार्यक्रम निर्देशक गोविन्दबहादुर शाहीले विश्वले पर्वतीय क्षेत्रका नागरिकमा जलवायु परिवर्तन पारेको प्रभाव न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याई न्याय दिने सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताए ।
सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा र स्वच्छ खानेपानीको अवस्थाको विषयमा क्षेत्रगत विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारी तथा दातृ निकायका प्रतिनिधि र स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरका पत्रकारको सम्मेलनमा सहभागी भइरहेको छ ।
सम्मेलनमा नेपालको पर्वतीय क्षेत्रका नागरिकको अधिकारसँग सम्बन्धित जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा र स्वच्छ पानीको असर र चुनौती सवालमा सहभागीमाझ बहस भएको थियो । बहसमा अब स्थानीय तहमा अनुकूलनका कार्यक्रमलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने औँल्याइएको थियो ।
जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान(नाष्ट), नेपाल पर्यटन बोर्ड, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको साझेदारी तथा नेपाल पर्वतीय नागरिक समाज पहल (एनसिएसएमआई) नामक सञ्जालको समन्वयमा यस सम्मेलन आयोजना भएको हो ।
प्रकाशित मिति: २९ आश्विन २०७४, आईतवार २०:४९