काठमाडौ २२ भदौ । उद्योग विभागबाट दिइँदै आएका सेवाहरूलाई अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभागमा शुरू गर्ने भनिएको अनलाइन पोर्टल अझै शुरू हुन सकेको छैन । उपकरण आयात र जडान कार्य समयमै हुन नसक्दा गत वैशाखमै शुरू गर्ने भनिएको अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो ।
विभागले आफ्ना सम्पूर्ण सेवालाई अटोमेशन (कम्प्युटर तथा अनलाइनमा प्रणालीमा आधारित) गर्ने तयारी थालेको छ । गत आर्थिक वर्षमै औपचारिक रूपमा अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याउने बताइए पनि आवश्यक सबै उपकरण आयातमा भएको ढिलाइका कारण थप केही समय लाग्ने विभागका प्रवक्ता रुद्रबहादुर मल्लले जानकारी दिए ।
विभागलाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको डाटा सेण्टर र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग अप्टिकल फाइबर ‘लिङ्क’ले जडान गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । विभागको तथ्याङ्क सिंहदरबारस्थित डाटा सेण्टरमा रहनेछ । विभागको सर्भरसमेत हाललाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा राखिएको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागमा ‘कुलिङ सिष्टम’ र ‘ब्याकअप’को अभाव रहेको भन्दै सर्भर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा राखिएको हो ।आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।-
विभागले गत वैशाखदेखि परिमार्जित रूपमा नयाँ ‘डायनामिक वेबसाइट’समेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । विभागमा अनलाइन सेवा सञ्चालनमा आएपछि विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने विश्वास लिइएको विभागको वैदेशिक लगानी शाखाका निर्देशक विपीनराज भण्डारीले बताए । आवश्यक उपकरण जडानको काम सम्पन्न भएर हाल उक्त सेवाको परीक्षण भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिलगायत कामसमेत अगाडि बढिरहेको छ,’ उनले भने ।
विभागका अनुसार सहज सेवा प्रवाहका लागि सम्पूर्ण प्रशासनिक काम सरलीकरण गर्दै व्यावसायिक लागत सूचकहरू सुधार गर्ने उद्देश्यले अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को सहयोगमा विभागमा अनलाइन ‘अटोमेशन’को काम शुरू भएको हो । उक्त परियोजनामा आईएफसीको डेढ करोड रुपैयाँ अनुदान तथा नेपाल सरकारको ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । विभागका सम्पूर्ण सेवालाई क्रमशः सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित बनाउने योजनाअनुरूप अनलाइन सेवाको तयारी गरिएको निर्देशक भण्डारी बताउँछन् ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानीकर्ताको भिसा, शेयर हस्तान्तरण, प्रविधि हस्तान्तरण र ऋण समझदारी स्वीकृतिसँग सम्बन्धित काम अनलाइनबाटै गर्न सकिने विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले जानकारी दिए । त्यस्तै, पूँजी क्षमता वृद्धि प्रस्ताव, नामसारी प्रस्ताव, ठाउँसारी एवम् वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिलगायत कामसमेत अनलाइनबाटै गर्ने विभागको तयारी छ ।
विभागको अनलाइन सेवाका लागि आवश्यक सफ्टवेयर आईएफसीको सहयोगमा योमरी कम्पनीले नेपालमै तयार गरेको हो ।
अनलाइन प्रणाली शुरू भएपछिको ६ महीनासम्म आईएफसीले प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउनेछ । आईएफसी र योमरी कम्पनीबीच भएको समझदारीअनुसार साउन १५ सम्ममा अनलाइन सेवा दिने भनिए पनि आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा नभएपछि केही ढिलो हुने भएको हो । हाल विदेशी लगानी शाखा र अनुमति शाखाको स्क्यानिङको काम सम्पन्न भइसकेको छ । प्रशासन शाखा र औद्योगिक सम्पत्ति शाखाको स्क्यानिङको काम भने बाँकी छ । ‘बाँकी स्क्यानिङको कामसमेत क्रमशः सम्पन्न गर्ने तयारी छ,’ निर्देशक न्यौपानेले भने ।
परम्परागत ढङ्गले कागजी माध्यमबाट काम गर्दै आइरहेका कर्मचारीलाई अनलाइन सेवा दिनसक्ने गरी आवश्यक तालीम दिने कामसमेत आईएफसीको सहयोगमा योमरी कम्पनीले शुरू गरेको छ । कम्पनीको परियोजना प्रमुख डा. अमन शाक्यका अनुसार वैदेशिक लगानी शाखाका कर्मचारीलाई प्राविधिक तालीम दिने काम सकिएको छ । ‘त्यसबाहेक अन्य शाखाका कर्मचारीलाई तालीम दिने क्रम चलिरहेको छ,’ उनले भने । विभागका प्राविधिकहरूले भने यसअघि नै भारतमा तालीम लिइसकेका छन् ।
विभागमा अनलाइन सेवा प्रणाली शुरू भएपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग विभागको ‘इण्टर एजेन्सी कनेक्टिभिटी’ स्थापित हुनेछ । त्यसमार्फत दुई निकायबीच आवश्यक समन्वय तथा कार्य सम्पादनको काम अनलाइनबाट नै हुनेछ । विभागमा दर्ता भएका कम्पनीलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा छुट्टै कागजात पेश गर्ने झन्झट हुने छैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा भने यसअघि नै अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ । यद्यपि राजस्व बुझाउन र कागजात प्रमाणित गर्न सेवाग्राही स्वयम् विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता भने रहेकै छ । डिजिटल’ हस्ताक्षर र ‘ई–पेमेण्ट’को सहज व्यवस्था नभएसम्म विभाग र सेवाग्राहीबीच शतप्रतिशत ‘भर्चुअल’ सम्पर्क स्थापित गर्न कठिन रहेको महानिर्देशक न्यौपानेले बताए ।
प्रकाशित मिति: २२ भाद्र २०७३, बुधबार ०७:१८