बिहिबार, माघ ६, २०७८

 संविधान विपरित सिफारिस भएको भन्दै न्यायधीश र राजदुतको सुनुवाई बिरुद्ध उजुरी

२८ असार २०७३, मंगलवार ०९:३०

काठमाडौ, २८ असार । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशका लागि सिफारिस गरिएका ११ जना र बिभिन्न देशका लागि सिफारिस राजदुतहरु सिफारिक संविधान विपरित भएकाले सुनुवाई हुन नसक्ने भन्दै संसदीय विशेष सुनुवाई समितिमा १० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

सुनुवाईका लागि समितिमा पठाएको नामावली संविधानको धारा २९२ बमोजिमको प्रकिृयाबाट नभएको भन्दै उजुरीकर्ताले सुनुवाई हुन नसक्ने दाबी सहितको उजुरी दर्ता गराएका हुन । संविधानको धारा २९२ अनुसार र्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश तथा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तको सुनुवाई हुन सक्ने भएपनि न्याय परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदको सदस्य तथा सरकारको सिफारिसमा नियुक्त हुने राजदूतको सुनुवाई हुन नसक्ने दाबी उजुरीकर्ताले गरेका छन् ।

संविधानको धारा २९२ मा उल्लेखित सुनुवाईसम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा १ अनुसार, यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुने लेखिएको छ ।

त्यसका साथै उनीहरुले संविधानको सोही धाराको उपधारा २ बमोजिम उपधारा १ को प्रयोजनका लागि संघीय संसदका दुबै सदनका सदस्य रहने गरी संघीय कानुन बमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन हुनु पर्नेमा रुपान्तरित संसदले सुनुवाई गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । सुनुवाई समिति गठनका बिषयमा संविधानको यो धाराका बिषयमा सत्तारुढ दल र मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसका बीचमा संसदीय कार्यसंचालन नियमावली निर्माणका क्रममा पनि देखिएको थियो ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share