सोमवार, मंसिर २०, २०७८

स्थानीय निकाय न्यूनतम् सर्त र कार्यसम्पादनमा कमजोर

१८ जेष्ठ २०७३, मंगलवार ०८:३५

राजेन्द्र कार्की
जाजरकोट,  १८ जेठ ।
जाजरकोटको लहँ गाउँ विकास समितिमा गत आर्थिक वर्षमा गरिएको न्यूनतम् सर्तमापन र कार्यसम्पदान मुल्याङ्कन दुवैमा फेल भयो । फेल भएपछि जरिवाना स्वरुप गाविसले पाउने २५ प्रतिशत अनुदान रकम कटौती भयो । तर उक्त गाविस कार्यसम्पादन र न्यूनतम् सर्त मापनमा किन अनुत्तीर्ण भयो भनेर कसैले प्रश्न उठाएनन् ।
त्यस्तै दशेरा गाउँ विकास समिति न्यूनतम् सर्त मापनमा उत्तीर्ण भएपनि कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा अनुतिर्ण भयो । यो गाविस मात्र होइन जगतिपुर, थालारैकर, जुँगाथापाचौर लगायत १२ गाविस कार्यसम्पादनन मुल्याङ्कनमा अनुत्तीर्ण भए । ती सवै सरकारले उपलब्ध गराउने थप अनुदान बजेट पाउनबाट बञ्चित भए । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा जनताहरु परे । गाविसका कर्मचारीको लापरवाहीले अनुत्तीर्ण भएपनि कर्मचारीलाई भने कुनै कारवाही भएन र हुने ब्यवस्था पनि छैन ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र स्थानीय स्रोत परिचालन कार्यविधि २०६९ अनुसार न्यूनतम् सर्त मापनमा योजना तथा बजेट निर्माण, वार्षिक प्रगति समिक्षा, अनुदान उपयोग र आयब्यय सार्वजनिक, अन्तिम लेखापरीक्षण, जिन्सी ब्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र कर्मचारी ब्यवस्थापन गरी सात ओटा सूचक पुरा गरे उत्तीर्ण हुने प्रावधान गरिएको छ । त्यस्तै कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा निकासा खर्च, सार्वजनिक सुनुवाई, लक्षित वर्गको लागि बजेट विनियोजन, सामाजिक परीक्षणको अवस्था, आयब्यय, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण लगायतका १२ ओटा सूचक पुरा गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर अधिकांश गाविसले यी सर्त पुरा नगर्दा हरेक वर्ष अनुत्तीर्ण भैरहेका छन् । जसका कारण जिल्लामा आउने अनुदान घट्दै गएको छ । यस वर्ष पनि गाविसले पुरा गर्नु पर्ने सर्त पुरा गर्न नसकेको जिल्ला विकास समितिका सूचना अधिकृत गंगबहादुर रोकायले बताए । गाविसहरुलाई न्युनतम् सर्त तथा कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनका सूचकहरु पुरा गर्न बारम्वार आग्रह गरिरहेका तर गाविस सचिवले टेरपुच्छर नलगाउने गरेको जिविसका सूचना अधिकृत रोकायले बताए ।
गाविस सचिवहरुकै गैरजिम्मेवारीपनका कारण गाविसहरुको कामकाज अस्तब्यस्त भएको नागरिक अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाह बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको लामो समय देखि लगत अध्यावधिक नगर्दा गाँउ विकास समितिमा गएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत अनिमितता हुने गरेको उनको भनाई छ ।
गाविसहरु लामो समय जनप्रतिनिधी विहिन हुनु, गाविस सचिवहरु गँउ नगएर सदरमुकाम केन्द्रित रहनु, गाविस सचिवहरुको सरुवा भैरहनु, सचिवको कार्यभार धेरै हुनु, राजनैतिक दवावले कार्यविधि मिचेर बजेट बाँडफाँड गरिनु आदि कारणले गर्दा माथि उल्लेखित सर्त पुरा नगरेको पाइएको स्थानीय सरकारको सामाजिक जवाफदेहिता परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक दिनेश चौधरीले बताए । उनले चालु आवमा पनि लहँले एक पटक र कार्कीगाउँले दुई पटक बाहेक कुनै पनि गाविसले सार्वजनिक सुनुवाई गरेको बताए । जवकी कार्यविधिमा स्थानीय निकायले वर्षमा कम्तीमा दुई पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने प्रावधान गरिएको छ ।
त्यस्तै हरेक योजनाको अन्त्यमा सामाजिक परीक्षण गर्नु पर्ने स्थानिय स्रोत परिचालन कार्यविधीमा उल्लेख छ तर जिल्लामा संचालित कुनैपनि योजनामा सामाजिक परीक्षण गरेको पाइदैन । सामाजिक परीक्षण नहुादा अनियमितता बढ्दै गएको असलशासनकर्मी बालकुमार शर्माले बताए ।
न्यूनतम् सर्त र कार्यसम्पादनमा गाविसहरु मात्र होइन नगरपालिका र जिविसको अवस्था पनि गाविसको जस्तै भएको स्थानिय सरकारको सामाजिक जवाफदेहिता परियोजनाका फिल्ड शासन अधिकृत प्रविन नेपालीले बताए । दण्डहिनता र राजनैतिक दवावका कारण कार्यविधिहरु लागु हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share