शनिबार, मंसिर १८, २०७८

सर्वोच्चको फैसला– ‘बेसाहारा नागरिकको उचित व्यवस्था गर’

२६ जेष्ठ २०७३, बुधबार १८:३१

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बेसाहार नागरिकको लागि उचित व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दिपकराज जोशी र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजालशले न्याय तथा अधिकार संस्था जुरी नेपालले दायर गरेको निवेदनमा फैसला सुनाउँदै असक्त, बेसाहारा र आश्रय नभएका नागरिको उचित व्यवस्था मिलाउन सरकारमा नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को नाममा आज यस्तो आदेश जारी गरेको हो । स्थानीय निकायसम्बन्धी कानुनले यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूका लागि उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गरेको हुनाले राज्यभरका स्थानीय निकायलाई आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र परित्यक्त तथा असहाय नागरिकको अद्यावधिक अभिलेख राख्न पनि सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ ।
साथै फैसलामा सामाजिक संरक्षण सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वा सेवा सुविधा उपलव्ध गराउँदा मानसिक अपांगा तथा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती तथा बालबच्चासहितका महिला एवं वृद्ध वृद्धाहरुलाई विशेष प्राथमिकता राख्न पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । आर्थिक अभाव भएका, एचआईभी संक्रमण, लैंगिक, जातीय तथा अपांगताको आधारमा हुने चरम हिंसा र बहिष्करण, मानसिक असन्तुलनको अवस्था, चरम गरिबी, बाढी पहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोप तथा विगतमा भएको ससस्त्र द्वन्द्वको नकारात्मक प्रभाव झेलेका बालबालिका, वृद्धवृद्धा, महिला तथा अपांगता भएकाको संरक्षणको लागि कार्ययोजना निर्माण गरी काम गर्न सर्वोच्चले भनेको छ। सर्वोच्चले दिन प्रतिदिन यस्तो संख्या वृद्धि भइरहेको प्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
राज्यले प्रत्यक्ष रुपमा अभिभावकत्व दिनुपर्ने तथा सामाजिक संरक्षणको आवश्यकता भएका नागरिकहरुको पहिचान, भरण पोषण तथा आवश्यकता अनुसार अस्थाई वा स्थाई आवाश, स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका सामाजिक सुविधाका सम्बन्धमा छुट्टै राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर लागु गर्ने तथा यस सम्बन्धी छिरिएर रहेका कानुनहरुलाई संहिताकृत गर्नसमेत सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । २०७१ साल असोज २४ गते सरकारको नाममा परमादेश जारी हुनुपर्ने जिकीर गर्दै अधिवक्ता राजु चापागाईंले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । मुलुकी ऐन २०२० को गरिब कंगालको महल लगायतका कल्याणकारी कानुनी व्यवस्थाहरू अनुरूप प्रत्येक जिल्लामा परित्यक्त, असहाय, बेसहारा तथा आश्रयविहीन नागरिकको यथोचित भरणपोषण तथा आवासका लागि उपयुक्त स्थानको व्यवस्था गर्न मिलाउन भनेको हो ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share