मङ्लबार, असार २१, २०७९

सरकारमा कांग्रेसको भूमिका सशक्त भएन  : डा. महत

२२ कार्तिक २०७३, सोमबार ०९:३३

एकलौटी सरकार चलाउनेभन्दा पनि काम होइन हल्ला गर्न प्रधानमन्त्री बढी केन्द्रित हुनुभयो भन्ने हो । ठोस रूपमा काम हुन सकेन । देशको आर्थिक विकास, विकास निर्माणका काम चाँडो हुनुपर्‍यो । आर्थिक गतिविधि हुनपर्‍यो । हालसालै भारतसितको वाणिज्य सन्धि नवीकरण भयो तर जस्ताको त्यस्तै । वाणिज्य सन्धिमा नेपाललाई मर्का परेका केही विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो । नयाँ वाणिज्य सन्धिमा नेपालले थप सुविधा पाउन सक्ने थियो । तर यसमा कुनै छलफल र प्रगति नभएर स्वत: पुरानै व्यवस्थाअनुसार नवीकरण भयो । यस्ता विषयमा दुई दलका बीचमा कुनै छलफल भएको छैन । माओवादीलाई सरकार चलाउने अनुभव कम छ । मुखले बोलेपछि सबै काम हुन्छ भन्नुहुन्छ । अहिले सरकार कामभन्दा कुरा बढी गर्न थाल्यो । यसले मुलुकका लागि राम्रो गर्दैन । 

लामो समयपछि भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भएको छ । पछिल्लो केही समययता दुई देशबीचको सम्बन्धमा शंका, आशंका पैदा भइरहेको अवस्थामा भएको भारतीय राष्ट्रप्रमुखको राजकीय भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ ?
स्वाभाविक रूपमा भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुनुलाई सुखद् परिघटनाका रूपमा लिनुपर्छ । एकदमै लामो समयपछि नेपालमा छिमेकी भारतका राष्ट्रप्रमुखको राजकीय भ्रमण भएको हो । भारतमा राष्ट्रपति संवैधानिक आलंकारिक पद भएकाले बारम्बार यस्तो खाले भ्रमण हँुदैन । उहाँ (भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी) नेपालसँग अत्यन्तै नजिकबाट परिचित मित्र पनि हो । उहाँ राष्ट्रपतिको हैसियतमा मात्र पहिलो पटक नेपाल आउनु भएको हो । विगतमा उहाँ धेरैपटक नेपाल आइसक्नुभएको छ । मुखर्जी नेपालप्रति सद्भाव राख्ने भारतीय नेताहरूमा पर्नुहुन्छ । उहाँले आफ्नो राष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त हुन लागेको बेलामा नेपाल भ्रमण गर्नुभएको छ । अझ गत वर्षको नाकाबन्दीका कारण नेपालीहरूमा चोट परेको थियो । यही पेरिफेरिमा दुई देशका बीचमा सम्बन्धमा केही शंका आशंका पैदा भइरहेको अवस्थामा भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण स्वागतयोग्य भ्रमण हो । स्वाभाविक रूपमा यस्ता भ्रमणहरूले एकआपसमा सम्बन्ध सुधार गर्नेका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछन् । यो भ्रमणले नेपाल र भारतका बीचमा ‘गुडविल’ विकास गर्ने काम अवश्य भएको छ । सम्बन्ध सहजीकरणका लागि यो भ्रमण फलदायी भएको छ ।

mahatभारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीसँग नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि भेटवार्ता गर्नुभयो । त्यो भेटमा तपाईं पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । कांग्रेस नेताहरूसँग खासमा के कुराकानी भयो ?
राष्ट्रपतिसँग अत्यन्तै छोटो भेटवार्ता भएको थियो । यसमा कुनै राजनीतिक विषयमा छलफल र कुराकानी भएन । यो एउटा सद्भावना भेटमात्र थियो । यसमा राजनीतिक कुरा केही भएन । भारतीय राष्ट्रपतिसँग आर्थिक सहयोग, जलस्रोतको विकास, नेपाली विद्यार्थीहरूको अध्ययनका लागि कोटाका विषयमा कुराकानी भयो । नेपाल–भारत सहयोगमा सञ्चालन भएका आयोजनाका विषयमा कुराकानी भयो । हामी राष्ट्रपति मुखर्जीसँगको भेटमा आर्थिक सहयोग र लगानी वृद्धिका विषयमा बढी केन्द्रित भयौं । झन्डै १५ मिनेटको कुराकानीमा हामीले कुनै राजनीतिक कुराकानी गरेनौं । केवल आर्थिक विकास र लगानी वृद्धि तथा भारतीय सहयोगका विषयमा नै नेपाली कांग्रेसले भारतीय राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले पटकपटक नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय समझदारीको कुरा उठाउँदै आउनु भएको छ । यसलाई तपाईंहरूले कसरी लिनुभएको छ ?
प्रधानमन्त्रीले भन्नै पर्दैन, त्रिदेशीय समझदारी आवश्यक छ । यो धेरै पहिलादेखि उठ्दै आएको विषय हो । यसमा कसैले विवाद गर्ने आवश्यकता छैन र नौलो विषय पनि होइन । अहिले त चीनले पनि वान बेल्ट वान रोडको कुरा उठाएको छ । प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा प्रस्ताव राख्दा यसको कन्सेप्ट के हो ? त्यो पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ । कुनै प्रस्ताव राख्दा कन्सेप्ट पनि आउनुपर्छ । यसको पछि भिजन पनि हुनुपर्छ । हचुवाको भरमा त्रिदेशीय समझदारी भनेर हल्ला गर्नुको कुनै औचित्य हँुदैन । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो कार्यकालमा भारत र चीनका बीचको ट्रान्जिट मुलुक बन्नुपर्छ भन्ने चर्चा गरेका थिए । पञ्चायतको बेलामा पनि यो विषय चर्को रूपमा उठेको थियो । यो कुनै नौलो विषय होइन । नयाँ बनाउने हो भने यसलाई ‘कन्सेप्टलाइज’ गर्न जरुरी छ । यसका योजना के हुन् भनेर ल्याउन सक्नुपर्छ । यस्तो योजना अहिलेसम्म आएको छैन । परापूर्वकालमा पनि नेपाल, भारत र चीनका बीचमा त्रिदेशीय समझदारी भनौ या तीन देशका बीचमा व्यापारको विषय उठेको हो । चीन र भारतका बीचमा परापूर्वकालमा नै नेपाल ट्रान्जिट मुलुकका रूपमा थियो । परापूर्वकालमा पनि दुई देशबीचको व्यापारको लागि नेपाल ट्रान्जिट मुलुकका रूपमा थियो । भारतसँग चीनको व्यापारका लागि केरुङ र कुतीसम्म पुग्ने बाटो नेपाल भएर जाने कन्सेप्ट परापूर्वकालमा नै आएको हो । भरियाबाट यो मार्गहुँदै व्यापार हुने गरेको थियो । त्यो बेला यही बाटोहुँदै मध्यएसियामा भारतले व्यापार गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जुनबेला ब्रिटिस इन्डिया थियो । त्यो बेला राणा सरकारसँग ब्रिटिस इन्डियाले यो प्रस्ताव राखेको थियो । नेपाल भएर तिब्बत हुँदै चीन जाने र चीनबाट मध्यएसियामा यो रुटबाट व्यापार गर्नका लागि त्यो बेला ब्रिटिस इन्डियाले राणा सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर त्यो बेला राणाहरूले शंकाका कारण त्यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकारेनन् । ब्रिटिस साम्राज्यवादले भारत जस्तो देशलाई उपनिवेश बनाएको थियो, कतै नेपाललाई पनि उपनिवेश बनाउँछ कि भन्ने शंकाका कारण यो रुट प्रयोग गर्न सहमति दिएनन् । त्यसैले यो त्रिदेशीय समझदारीको विषय त परापूर्वकालदेखि नै आएको विषय हो । तर अहिले हामीले कुन कन्सेप्टमा त्रिदेशीय समझदारी गर्ने भन्ने कुनै आधार नै तयार नगरी हचुवाका भरमा हल्ला गरिरहेका छौं । भारत, चीन र मध्यएसियासँग जोड्न एउटा मार्ग नेपाल हुन सक्छ । त्यसको आर्थिक नाफा नेपालले पाउन सक्छ । चीन आर्थिक विकास उदीयमान राष्ट्र हो । भारत त्यस्तै छ । हामीले फाइदा लिन सक्छौं । त्रिदेशीय समझदारी कुनै नौलो कुरा होइन यसको कन्सेप्ट के हो त्यो नौलो हुन सक्छ ।

तपाईंले त्रिदेशीय समझदारीका लागि कन्सेप्ट ल्याउने कुरा गर्नुभयो । त्रिदेशीय समझदारीका माध्यमबाट आर्थिक विकास गर्ने कन्सेप्ट कस्तो हुन सक्छ ? 
कन्सेप्ट बनाउनु पर्‍यो । सरकारको काम के हो ? हिजो राजाका पालामा जस्तो हल्ला गरेर मात्र कहाँ हुन्छ । हिजो पञ्चायतका बेला वा राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा भने जस्तो नेपाल ट्रान्जिट अर्थतन्त्रमात्र सम्हालेर बस्ने हो वा चीनले भन्दै आएको जस्तो अर्थतन्त्र लिंक गर्ने हो ? के हो ? अर्थात् योभन्दा पनि नयाँ कुरा हो कि ? कुनै नयाँ कुरा ल्याउने हो भने नयाँ योजना कन्सेप्ट के हो ? त्यो त त्रिदेशीय समझदारी भनेर हल्ला गर्नेहरूले बनाउन पर्‍यो । त्यो कन्सेप्ट नेपालले पनि बनाउनु पर्‍यो ।

यस्तो कन्सेप्ट तयार पारेर योजनासहित आउँदा नेपालले भारत र चीन दुवै देशबाट कस्ताकस्ता फाइदा लिन सक्छ ?
मुख्य कुरा के हो भने सबैभन्दा पहिला ट्रान्सपोर्ट लिंक गर्नु पर्‍यो । ट्रान्सपोट कनेक्टिभिटी भएपछि अन्य विषयहरू अगाडि आउँछन् । ट्रान्सपोट कनेक्टिभिटी भएपछि आर्थिक विकासलाई द्रुत गतिमा लान सकिन्छ । अरू सम्भावनाहरू पनि खुल्दै जान्छन् । फाइदा के के हुन्छ भन्ने विषयहरू पनि जोडिन्छन् । फ्रि इकोनमिक जोनको विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि ट्रान्सपोट कनेक्टिभिटी मुख्य कुरा हो । यसो भएपछि टेक्नोलोजीको विकास गर्न सकिन्छ, पुँजी निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि बाटो खुल्ला हुन्छ । लगानीको वृद्धि गर्ने आधार तयार हुन्छ । फाइदा त कति छन् कति नि । यस्तो खालको समझदारीका विभिन्न प्रकार मोडेलहरू हुन सक्छ । यो बृहद् छलफल पछि तयार हुन्छ । सबै हुन्छ भन्ने ढंगले हचुवाको भरमा बोलेपछि केही पनि हुँदैन । पहिलो कुरा ट्रान्सपोट कनेक्टिभिटी नै हो । यो भएन भने अरू केही प्रगति हुनै सक्दैन । अहिले त मुख्य विषय भनेको त्रिदेशीय समझदारीको कन्सेप्ट के हो त्यो आउनुपर्छ । त्यो कन्सेप्टसँग के के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आउँछन् । सबैभन्दा पहिला तीन देशबीचको कनेक्टिभिटीका लागि समझदारी आवश्यक छ । चीन, नेपाल र भारतका बीचमा रोड लिंक, रेल लिंक एयर लिंकका लागि समझदारी सबैभन्दा पहिला आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला ट्रेड लिंकेजका लागि, इन्भेस्टमेन्ट लिंकेजका लागि ट्रान्सपोट कनेक्टिभिटी आवश्यक छ । रेलमार्ग, हवाईमार्ग तथा सडक मार्गका मार्फत त्रिदेशीय ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी भएपछि मात्र अरू विषय आउँछन् । यति भएपछि ट्रेड कसरी अगाडि बढाउने, लगानी कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय आउँछन् । यसले गर्दा आयका अवसर, रोजगारीका अवसर, विकासका अवसरहरू बढ्न सक्छन् । तर यी फाइदा लिनका लागि नेपालको कन्सेप्ट के हो पहिला त त्यो आउन पर्‍यो । rammmmmmmmmsaaaaam

वर्तमान सरकार संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी लिएर बनेको हो । अझ एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सो जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्न सकेन भनेर सरकार बनेको हो । अहिलेसम्म सरकारको कामको मूल्यांकन कसरी गर्नुभएको छ ?
सरकारलाई यी काम चाँडो गर्नुपर्‍यो भनेर नेपाली कांग्रेसले जोड गरेको छ । सरकार संविधान कार्यान्वयनका काम अगाडि बढाउने तयारीमा होला तर चाँडो गर्नु पर्‍यो । समय छैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । दसैं  अगाडि नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा आउँछ भन्ने थियो तर आएन । अब छठ पछि भनिँदैछ ।  यसरी भाका राखेर मात्र भएन । यो वि षयमा मुख्य राजनीतिक दलहरूका बीचमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । एमालेलाई पनि यो विषयमा सहमतिमा ल्याउनुपर्नेछ । मेरो जानकारीमा भएसम्म नेपाली कांग्रेसभित्र पनि यो विषयमा छलफल भएको छैन । कसरी समझदारी विकास गर्ने भन्ने विषयमा मुख्य राजनीतिक दलका बीचमा समझदारी बन्नुपर्छ । खाली संविधान संशोधन भनेरमात्र हुँदैन । कुनकुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने हो । राजनीतिक दलका बीचमा गम्भीर छलफल हुन जरुरी छ । त्यो छलफल हुन सकेको छैन । यसको मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले यो विषयमा ढिलाइ गरिरहेको छ । संविधानका कुन बुँदा संशोधन गर्ने हो ? खाली संशोधनका लागि संविधान संशोधन गर्ने त होइन होला ? यसमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी भइसकेको जस्तो त मलाई लाग्दैन । केही प्रारम्भिक छलफलहरू भएका होलान् । तर प्रारम्भिक छलफलले मात्र पुग्दैन ।

यही गतिमा अगाडि जाने हो भने सरकारले संविधानमा तोकिएको २०७४ साल माघको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ त ?
यही गतिमा जाने हो भने सम्भव छैन । चाँडो काम गर्नुपर्‍यो । सरकारले अलि स्पिड बढाउन आवश्यक छ । अहिले त संविधान कार्यान्वयनका विषयमा काम अगाडि बढ्न नै सकेको छैन । सरकारको कुनै स्पिड नै छैन । गतिबिनाको सरकारले गन्तव्यमा पनि पुर्‍याउन सक्दैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की माथि संसद्मा दर्ता भएको  महाअभियोगको प्रस्तावका कारण सरकारमा रहेका गठबन्धन दलहरूका बीचमा खटपट सुरु भएको हो ? 
यो महाअभियोगलाई महाप्रलयका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । महाअभियोग भनेको महाप्रलय होइन । यो सामान्य कुरा हो । एउटा संवैधानिक अंगको प्रमुखलाई महाअभियोग लागेको छ । अभियोगका बुँदाहरू तय गर्न, अभियोगको प्रमाणहरू छानबिन गर्नका लागि संसदीय समिति बनेको छ । यो समितिले प्रमाणहरू जुटाउनेछ । महाअभियोग लाग्नेलाई सफाइ दिने मौका पनि दिइएला । यो सबै टुंगो लागेपछि समितिले रिपोर्ट तयार पार्छ । अनि मात्र संसद्को पूर्ण बैठकमा आउँछ । अहिले त महाअभियोग लाग्ने हो वा होइन भन्ने टुंगो नै लागेको छैन । यो एउटा प्रक्रियामा गइसकेको छ । यो अब उल्टिनेवाला छैन । एउटा संसदीय प्रक्रियाबाट महाअभियोगको विषय टुंगो लाग्छ । यही एउटा महाअभियोगको कारण सबै महाप्रलय हुन्छ भन्नु ठीक होइन । यसलाई सरकारसँग जोड्न वा हरेक पार्टीसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । rammmmmmm

महाअभियोग त स्वाभाविक प्रक्रिया होला, तर सरकारमा रहेको एउटा घटकले सत्ता साझेदार दलसँग कुनै छलफल नै नगरी विपक्षी दलसँग मिलेर जसरी महाअभियोग प्रस्ताव आयो यसले त सरकार परिवर्तनका लागि शंका गर्ने ठाउँ त भयो नि, हैन ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ भयो । कतिपयलाई यस्तो राजनीतिक विश्लेषण गर्ने आधार पनि बनायो । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । किनकि यो महाअभियोगमा माओवादी केन्द्र र एमालेको स्वार्थ मिलेका कारण एक ठाउँमा भएका हुन् भन्ने मेरो बुझाइ छ । कतिपयले यी दुवै पार्टी निकटहरूलाई अख्तियारले आरोपित गर्दै थियो, त्यही कारणले स्वार्थ मिल्यो भनेका छन् । म यही स्वार्थका कारण एक ठाउँ भए भन्नेमा पनि छैन । यो आशंका कहाँसम्म सत्य हो त्यो भविष्यले देखाउँदै जाला । कांग्रेससँग यो विषयमा परामर्श भएको होइन । यद्यपि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति भएको उहाँहरूको दाबी छ । तर सभापतिजीले कुरा अलिकति भएको हो तर मैले सहमति गरेको थिइनँ भन्नुभएको छ । यति चाँडो नै महाअभियोग दर्ता हुन्छ भन्ने पनि थिएन भनेर सभापतिजीले भन्नुभएको छ । अर्को कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफंैले पनि महाअभियोगका लागि हस्ताक्षर भएको कुरा जानकारी नभएको भनिसक्नुभएको छ । यो एउटा बुझिनसक्नुको विषय बनेको छ । त्यस कारणले यो महाअभियोगका विषय सरकारसँग लिंक हुन्छ भन्ने लाग्दैन । केबल दुई पार्टीको कुनै विषयमा स्वार्थ मिलेका कारण आएको हो ।

सरकारप्रति कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टिहरू पोख्न थालेका छन् । तपार्इंले पनि प्रधानमन्त्रीले एक्लै सरकार चलाएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ ? 
खटपट भएको होइन । सरकारमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका सशक्त देखिएन र देखिएको छैन । यो सरकार प्रधानमन्त्रीले मात्रै चलाएको जस्तो देखिएको छ । यो सत्य हो । कतिपय कुरा प्रधानमन्त्री बोल्दै हिँड्नुभएको छ । सरकारको एउटा घटकमात्र नभई मुख्य दल नेपाली कांग्रेसलाई कुनै जानकारी छैन । नीतिगत विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । सरकारका गतिविधिमा कांग्रेसले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । विकास निर्माणका काममा शिथिलता आएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जुन ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । सरकारी भवनदेखि सम्पदा तथा निजी घरहरूको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । खाली पैसा बाँड्ने भन्ने हल्ला गर्नेभन्दा अरू केही भएको छैन । कतिपय वास्तविक पीडितहरूले अझै राहत पाएका छैनन् । नक्कली पीडितहरूले राहत पाएका छन् । यो छानबिन गर्नुपर्‍यो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पुनर्निर्माणका लागि जुटाएको खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च अहिले पनि बढ्न सकेको छैन । विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । यी सबै विषयमा नेपाली कांग्रेसले सशक्त भूमिका खेल्न पर्‍यो भन्ने हो ।

यतिबेलासम्म एकलौटी रूपमा प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णय वा कामहरू के के हुन् त ?
एकलौटी सरकार चलाउनेभन्दा पनि काम होइन हल्ला गर्न प्रधानमन्त्री बढी केन्द्रित हुनुभयो भन्ने हो । ठोस रूपमा काम हुन सकेन । देशको आर्थिक विकास, विकास निर्माणका काम चाँडो हुनुपर्‍यो । आर्थिक गतिविधि हुनपर्‍यो । हालसालै भारतसितको वाणिज्य सन्धि नवीकरण भयो तर जस्ताको त्यस्तै । वाणिज्य सन्धिमा नेपाललाई मर्का परेका केही विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो । नयाँ वाणिज्य सन्धिमा नेपालले थप सुविधा पाउन सक्ने थियो । तर यसमा कुनै छलफल र प्रगति नभएर स्वत: पुरानै व्यवस्थाअनुसार नवीकरण भयो । यस्ता विषयमा दुई दलका बीचमा कुनै छलफल भएको छैन । माओवादीलाई सरकार चलाउने अनुभव कम छ । मुखले बोलेपछि सबै काम हुन्छ भन्नुहुन्छ । तर काम त मुखले बोलेर हँुदैन । अहिले सरकार कामभन्दा कुरा बढी गर्न थाल्यो । यसले मुलुकका लागि राम्रो गर्दैन ।

तपाईंहरूले पनि गल्ती गर्नुभयो नि सरकार बनाउनुभन्दा अगाडि नै सरकार सञ्चालनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्दथ्यो, त्यो बनाउनुभएन ?
हो । अहिले अभाव भनेको सरकार सञ्चालनका साझा न्यूनतम कार्यक्रम हो । एक पटक साझा कार्यक्रम बनाउन भनेर बसेका थियौं । त्यसपछि अर्को बैठक दुईतीन दिनमा बस्ने भनिएको थियो । तर त्यो बैठक अहिलेसम्म पनि बोलाइएको छैन । न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएपछि एउटा परिधि बन्छ । त्यसैमा बाँधिनुपर्छ । त्यसरी प्रधानमन्त्री बाँधिन चाहनुभएन । कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी साथीहरू पनि गम्भीर बन्नुभएको छैन ।

rannसंविधान संशोधनका विषयहरू के के हुन् र कुन कुन विषयमा संशोधन आवश्यक छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
संविधान संशोधन यो यो विषयमा गर्नुपर्छ यो यो विषयमा हुँदैन भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्ने भन्दा पनि यो विषयमा अनौपचारिक रूपमा सहमति गर्न आवश्यक छ । किनभने सार्वजनिक रूपमा यी यी विषयमा संशोधन गर्ने भनेपछि सबै दलहरूले आफ्नो धारणा बनाएर त्यसैलाई अडानका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । विशेषगरी सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वका विषय अहिले संशोधनका लागि छलफलका विषय हुन सक्छन् । तर यी विषयमा अनौपचारिक रूपमा सहमति जुटाउनुपर्छ । यसका लागि सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनेभन्दा पनि शान्त कूटनीतिका माध्यमबाट अनौपचारिक सहमति गर्न आवश्यक छ । मुख्य दलका नेतृत्वका बीचमा सहमति हुन आवश्यक छ ।  यदि त्यसो हुन सकेन भने जनताले टुंगो लगाउँछन् । खासगरी सीमांकनका विषयमा नेताहरूका बीचमा सहमति हुन सकेन भने सम्बन्धित जिल्लाका जनताको मतका आधार निर्णय गर्न दिनुपर्छ । कुन जिल्ला, कुन प्रदेशमा रहने भन्ने निर्णय गर्न सर्वभौम सम्पन्न जिल्लाका जनतालाई दिनुपर्छ । यो नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक हुन्छ । साथै पहाडलाई अलग र तराईलाई अलग बनाउने भन्ने विषय चाहिँ सम्भव छैन । यो मान्य हुँदैन । हाम्रो हिमाल, पहाड र तराईबीचको आर्थिक सम्बन्धका कारण पनि अलग गर्न सकिँदैन । यो सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन चैत्रसम्ममा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा यो सम्भव होला ?
हेर्नुुस् राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन । तर पनि कठिनाइ छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन अहिलेको संरचनामा गर्नुपर्छ । नयाँ संरचना बनाउनका लागि केही समय दिऊ । अहिलेको संरचनामा जनता पनि अभ्यस्त छन् त्यसकारणले अहिलेको संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गराऊ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो । हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पनि संविधान संशोधन गर्नै पर्छ । त्यसकारणले अहिलेको संरचनामा निर्वाचन गराएर भोलि राष्ट्रिय सभा बन्ने बाटो खुल्ला गरांै अनि स्थानीय निर्वाचन गरौं । नयाँ संरचना बनाउँदै जाने बाटो खुल्ला गरांै भन्ने मेरो प्रस्ताव हो । यसलाई संक्रमणकालीन रूपमा नै गाविस र नगरपालिकामा नै गरौं । यो विषयमा संविधान संशोधन गर्न के समस्या भयो । अहिलेको संविधान यही अवस्थामा कार्यान्वयन त सम्भव देखिएन । त्यसकारण स्थानीय सरकार छिटो गठनका लागि संविधान संशोधन गरेर अहिलेको संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर नयाँ संरचना बनाउनका लागि बाटो खुल्ला गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share