शुक्रबार, कार्तिक ५, २०७८

सन्दर्भ : संविधान दिवस

३ आश्विन २०७३, सोमबार १७:१०

संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेको एक वर्ष पुग्यो । अर्थात् पहिलो संविधान दिवस, सोमबार देशभर भव्यरुपमा मनाईदैछ । सरकारले काठमाडौंको टुंडिखेलमा भव्य कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनायो । आइतबारदेखि सुरु भएको संविधान दिवस विशेष कार्यक्रम मंगलबारसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने शिलशिला जारी नै छ । संविधान दिवसकै अवसर पारेर आइतबार व्यवस्थापिका संसदले संविधान दिवस मनाएको छ भने मंगलबार पनि विभिन्न संघ संस्थाले यो दिवस मनाउँदैछन् ।

uml_sambidhan-diwasसंविधानसभाबाटै संविधान निर्माण भएको हाम्रो मुलुकमा यस्तो दिवस दलहरुका लागि निकै महत्वपूर्ण छ, जहाँ नेताहरुले संविधान आफ्नो बलबाट निर्माण भएको दावी गर्दै ठूलठूला भाषण गर्न पाउँछन् । हजारौं उच्च पदस्थ अधिकारी, निजामति तथा सुरक्षा निकायका शक्तिशाली व्यक्तिहरुको उपस्थिती रहेको ठाउँमा उपस्थित भएर संविधान मेरो पार्टीले ल्याएको हो, मेरो बलले लेखिएको हो भन्न पाउनु दलका लागि कम्ता खुसीको कुरा होइन र यो सानो अवसर पनि होइन ।

संविधान निर्माणको जस लिने पहिलो अवसरमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सरिक भएन । तीनजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु रहेको, संसदको दोस्रो ठूलो दल र संविधान निर्मााणमा अहम् भूमिका निर्वाह गरेको दल नेकपा एमाले सरकारले आयोजना गरेको संविधान दिवसको विशेष समारोहमा सहभागी नभएर काठमाडौंको वसन्तपुरमा जनसभा आयोजना गरेको छ । दलहरुलाई एकताबद्ध भएर अघि बढौँ, संविधान कार्यान्वयनमा एकबद्ध हौँ, निषेधको राजनीति नगरौँ भनेर सार्वजनिक मन्तव्य सबैभन्दा धेरै दिने नेकपा एमाले आँफै संविधान दिवस विशेष कार्यक्रममा सहभागी नहुनु धेरैको चासोको विषय बन्न पुगेको छ । हुन त नेकपा एमालेले वर्तमान सरकार भारतको इशारामा चल्न खोजेको, संविधान संशोधनका लागि भारतको साथ लिएको, स्थानीय निकायको निर्वाचन टार्दै लगेकोजस्ता आरोपहरु सरकारलाई लगाएर सरकारी कार्यक्रममा सहभागी नहुने आँफैले बताइसकेको छ, यद्यपि उसका सबै आरोपहरु अहिले नै प्रमाणित भइसकेका र वर्तमान सरकार गलत लयमा हिँडेकै हो भन्ने प्रमाणहरु छैनन् । जुन दिनसम्म यो सरकार सही ट्र्याकमा हिँड्छ, त्यो दिनसम्म सरकारलाई सहयोग गर्नु र गलत ट्र्याकमा हिँड्न खोजे खबरदारी गर्नु नेकपा एमालेको दायित्व हो । र यो दायित्व कुनै पनि प्रतिपक्षी दलको हो । यद्यपि अहिलेको अवस्था हेर्दा नेकपा एमाले कुनै मिथकको साहरा लिएर संविधान कार्यान्वयनबाट आँफै पछि हट्दै गएको हो कि भन्ने आशंका उसका पछिल्ला गतिविधिले उब्जाएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा उपस्थित भएर एमालेले खबरदारी गर्न सक्थ्यो, तर छुट्टै जनसभा गरेर सरकार विरोधी माहोल तयार गर्नेतर्फ उसले आफूलाई केन्द्रित गरेको छ ।

किन भाग्यो एमाले ?

आरोपहरु सबैलाई लाग्छन्, कति आरोप मिथ्था हुन्छन्, कति मिथक र कति सत्य, त्यो समयले देखाउँछ । संविधानसभाबाट संविधान कार्यान्वयन हुँदा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा बलियो खम्बा थियो र अहिले पनि एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको बलियो खम्बा छ । किनकी संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित भएको मात्र हो दलीय उपस्थिति परिवर्तन भएको छैन । यसरी बलियो खम्बाका रुपमा जनताले विश्वास गरेको पार्टी संविधान कार्यान्वयनका बखत खबरदारीका नाममा मुख्य दलहरुबाट एक्लिएर छुट्टै जानुका पछाडि अनेक स्वार्थहरु छन् कि भनेर आशंका किन नगर्ने ?

त्यसो त संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित भए लगतै एमाले अध्यक्ष केपी ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका थिए, उनी प्रधानमन्त्री भएलगतै भारतले नाकाबन्दी ग¥यो जसका कारण नागरिकहरुले दैनिक उपभोग्यवस्तुको चरम अभाव खेप्नु पर्यो । यहि परिस्थितीबची एमाले नेतृत्वको सरकार ‘राष्ट्रवादी’ बन्ने जस पायो । तत्कालिन सरकार राष्ट्रवादी भएकै कारण नेपाली जनताले कुनै सहुलियत पाउने वा आत्मनिर्भर हुनसक्ने अवस्था पनि थिएन । भारतले नाका नखोल्दासम्म नागरिकहरु कष्ट सहन बाध्य भइनै रहे र नाका खोलेपछि मात्रै जनजीवन सहज बन्यो । यस अर्थमा हेर्ने हो भने राष्ट्रवादी सरकारका उपलब्धि के थिए त भन्ने प्रश्न सवत्र्र उठ्छ नै । नेपालमा बसेर भारतको विरोध गर्नु र दिल्ली पुगेर नतमस्तक हुनु पछिल्ला नेपाली नेताहरुको जुन नियति छ त्यो ओलीले पनि भोगे वा दोहोर्याए ।

संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रियामा छ, जहाँ बहस र छलफल चलिरहेको छ, एमालेको ठूलो असहमति वा कसैको निषेधको छिनोफानो लाग्ने बेला भएको छैन । स्थानीय निकाय निर्वाचनको तयारी सत्तारुढ दल र सरकारले गरिरहेका छन्, एमालेले बाहिर बसेर खबरदारी गरिनै रहेको छ, सम्बन्ध नै समाप्त हुने अवस्था आएको छैन । प्रदेशगत रुपमा न्यायालय गठनको बाटो खुलीसकेको छ, यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस लगायतका दलले संविधान संशोधनको चर्चा गरिरहेका त छन् तर गरिसकेको छैनन्, जहाँ एमाले निषेध भइसकेको छैन । अब उसको असहमति कहाँ छ त ?

यीनै सयौं संयोगहरु रहँदा रहँदै एमाले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने तर राष्ट्रले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी नहुने प्रवृत्तिलाई सत्तासँग जोडेर हेर्दा के होला ? अरु कुनै पनि कारणहरु नदेखिएपछि यसलाई पनि ‘सोलो निशेष’ का रुपमा किन नहेर्ने ? राष्ट्रवाद बेचेर पार्टीको शक्ति बढाइरहेका बेला सत्ताको लाइन च्वाट्ट काटिदिने ‘बैरी’ हरुको कार्यक्रममा किन सहभागी हुने ? भित्रि कारण यहि तै होइन ? के संविधान जारी हुने क्रममा एमाले सत्तामोहकै कारण त्यतिधेरै सहयोगी बनेको थियो ? अनि अहिले सत्ता बाहिर रहेका कारण संविधान कार्यान्वयनमा यति धेरै असहयोगी बन्न पुगेको हो ? प्रश्नहरु धेरैछन् ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share