आइतवार, अशोज ३१, २०७८

संसदमा बजेटआश्रित विधेयक अघि बढाउन विकल्प खोज्दै सरकार

२४ भाद्र २०७३, शुक्रबार ०७:०३

काठमाडौं, २४ भदौ । संसद्मा विचाराधीन चालू आर्थिक वर्ष ०७३–७४ को बजेटसँग आश्रित तीन विधेयक अघि बढाउन कानुनी जटिलता देखिएपछि सरकारले विकल्प खोज्न थालेको छ । संसद् नियमावली, २०७३ अनुसार संसद्ले एकपटक अस्वीकृत गरेको विधेयक सोही अधिवेशनमा पुनः प्रस्तुत गर्न पाइँदैन ।

बजेटसँग आश्रित तीन विधेयक चालू अधिवेशनमै अस्वीकृत भएकाले पुनः पेस गर्न सकिँदैन । अब सरकारसँग चालू अधिवेशनलाई अन्त्य गरी अर्को अधिवेशन बोलाउने वा नियमावलीको व्यवस्था निलम्बन गरी विधेयक पारित गर्ने विकल्प छन् ।

संसद्को अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान तथा अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ । यस विषयलाई राजनीतिक सहमतिमै टुंग्याउने सरकारको तयारी रहेको उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताए । सरकारले यसअघि अस्वीकृत भएका ती विधेयक १५ मंसिरभित्र संसद्बाट पारित गराइसक्नुपर्नेछ । व्यवस्थापिका–संसद्को ७ साउनको बैठकमा बहुमतले आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौंँ संशोधन) विधेयकलाई अस्वीकृत गरेको थियो ।

संसद्को चालू अधिवेशन २१ वैशाख ०७३ बाट सुरु भएको हो । व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को परिच्छेद १७ को नियम १४२ मा ‘एकपटक बैठकबाट अस्वीकृत भएको विधेयक सोही अधिवेशनमा पुनः प्रस्तुत गरिनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ । बजेटसँग जोडिएको विनियोजन विधेयक २५ असारमा संसद्बाट पारित भइसकेको छ । अर्थात् विभिन्न मन्त्रालय र निकायका लागि छुट्याइएको साधारण (चालू) र विकास (पुँजीगत) खर्च पारित भइसकेको छ । तर, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक पारित नभएकाले सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाउन भने पाउँदैन ।

अहिले सामयिक कर असुली ऐन २०१२ अनुसार सरकारले कर उठाउने सूचित आदेश गत १५ जेठमै जारी गरिसकेको छ, त्यसअनुसार करका नयाँ दर बजेट आएको भोलिपल्टै अर्थात् १६ जेठबाट कार्यान्वयन भइसकेको छ । अहिले स्थिति सामान्य देखिए पनि जटिल परिस्थिति रहेको अर्थसचिव शान्ताराज सुवेदीले बताए । ‘ती विधेयक पारित नहुँदासम्म बजेट पूर्ण हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसबाट हुने समस्या अहिलेदेखि नै देखिन थालेको छ ।’

सरकारले चालु आवमा एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र एक अर्ब ११ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ । सरकार जमानी नबसी ऋण उठाउन नपाइने भएकाले यो विधेयक पारित गर्नुपर्छ । यस्तै, सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको ६ महिनामा कर विधेयक पारित नभए अघिल्लो वर्षकै राजस्व दरमा कारोबार गर्नुपर्छ । यो वर्ष सरकारले पाँच खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share