शुक्रबार, असार १७, २०७९

‘संविधान बमोजिम उच्च अदालतको गठन निकै चुनौतीपूर्ण’

२७ असार २०७३, सोमबार १७:३९

काठमाडौं, २७ असार । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले संघीयता मध्ये प्रदेशका बिषयमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा विवाद भएका कारण संविधान बमोजिम उच्च अदालतको गठन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएकी छन्।

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगि न्यायाधीश र कर्मचारीहरुको स्वागत तथा पद्भार ग्रहणपछि संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै हालका पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालतमा परिणत गर्ने तर पुनरावेदन अदालत १६ वटा भएकाले मुख्य न्यायाधीशको व्यवस्थापन भने निकै जटिल रहेको बताएकी छन्। संविधानमा सात वटा प्रदेशको व्यवस्था भएको र संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र प्रदेश नै पिच्छे एक–एक वटा उच्च अदालत गठन गर्ने संविधानको धारा ३०० को उपधारा ३ मा उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीशहरुलाई सरकारले आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले झगडियाबाट कुनै किसिमको आक्रमण हुन नदिन न्यायाधीशहरुलाई घरभाडा दिनुभन्दा आवास नै उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुने बताइन्। उनले अदालतमा हुने घुसको लेनदेन रोक्ने काम भने निकै जटिल रहेको बताइन्। उनले विचौलियामार्फत हुने घुसको लेनदेन थाहा पाउन सर्वोच्चले भेष बदलेर मान्छे परिचालन गरेको तर लिने र दिने मिल्ने गरेकाले घुसमा संलग्नहरुको पहिचान गर्न निकै कठिन भएको बताइन्।

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप समेत लगाइन्। उनले सरकार गम्भीर नभएकै कारण ज्यान मुद्दामा कैद सजायको फैसला सुनाइएका माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेलले निष्फिक्रि घुमेर हिंड्ने अवसर पाएको बताइन्। अदालतले सुनाएका फैसलामा १ लाख ८ हजार वर्ष कैद भुक्तान हुन बाँकि छ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share