आइतवार, अशोज ३१, २०७८

संविधान जारी भएको एक वर्ष : के भए के भएनन्

३ आश्विन २०७३, सोमबार ०७:४७

काठमाडौं, ३ असोज । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको सोमवारबाट एक वर्ष पूरा भएको छ ।। संविधान जारी भएपछि संविधानसभा संविधानको कार्यान्वयनका लागि संसद्मा रूपान्तरित भएको हो । तर यो एक वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयका लागि खासै देखिने काम हुन सकेका छैनन् । संविधान जारी भएपछि संविधान बमोजिम कस्ताकस्ता कानुन बनाउने भन्ने पहिचानका लागि गत असोजमा सरकारले गठन गरेको समितिले संविधान कार्यान्वयनका लागि एक सय ३८ वटा कानुन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । sambidhanजसमा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने करिब ११० संघीय, २२ प्रान्तीय र ६ स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने हुनछ । न्याय सेवासम्बन्धी तीन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्बाट पास भइसकेका छन् । ‘न्याय सेवा आयोग विधेयक, २०७३’, ‘न्याय परिषद् विधेयक २०७३’ र ‘न्याय प्रशासन विधेयक, २०७३’ यही भदौ २६ गते पारित भएका हुन् ।यीभन्दा बाहेक भाषा आयोगसम्बन्धी ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र प्रान्तीय निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संसद्मा पेस क्रममा रहेकोे कानुन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हुमबहादुर केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी, मतदातासम्बन्धी ऐनलाई कानुन मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ ।

लोकसेवा आयोगसम्बन्धी, सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी, मधेसी, थारू, दलित, महिला, समावेशीजस्ता संवैधानिक आयोगसम्बन्धी ऐनहरू छलफलका क्रममा रहेका छन् । केसीले झन्डैझन्डै ६० वटा कानुन संसद्मा पठाउनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने क्रममा रहेका छन् । सरकारले न्यायसेवासम्बन्धी ऐन बनाएर सात प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरी मुकामसमेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तय गरेको छ । प्रदेशको राजधानी नतोकि“दासम्म अस्थायी रूपमा प्रदेश नं १ को विराटनगर (मोरङ), प्रदेश नं २ को जनकपुर (धनुषा), प्रदेश नं ३ को पाटन (ललितपुर), प्रदेश नं ४ को पोखरा (कास्की), प्रदेश नं ५ को तुलसीपुर (दाङ), प्रदेश नं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७ को दिपायलमा उच्च अदालत राख्ने निर्णय गरिएको हो ।

तर अहिलेसम्म पनि प्रदेशको सीमांकन के हुने भन्ने विषय टुंगो नलागेका कारण यो पनि परिवर्तन हुँदैन भन्ने अवस्थामा नभएको जानकारहरूले बताएका छन् । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाई तराई मधेसमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने क्रममा सीमांकन हेरफेर भएमा उच्च अदालतको संख्या र उच्च अदालतको मुकामसमेत फेरिन सक्छ ।

भाषा आयोग गठन
सरकारले केन्द्र र प्रदेशहरूको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण, भाषा र लिपिको संरक्षणलगायतका काम गर्न भाषा आयोग गठन गरेको छ । अघिल्लो साताको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सचिव डा. लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा आयोग बनाएको हो । संविधानको धारा २८७ को उपधारा (१) मा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषा आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । सरकारले आयोगमा प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्यहरू तोक्न भने बाँकी छ । लामो समय शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत अवस्थीलाई मन्त्रिपरिषद्ले दुई साताअघि सचिवमा पदोन्नति गरेको थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको प्रस्तावमा आयोग गठन भएको हो । शाहीले अध्यक्षसहित सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी सात सदस्यको नामसहित प्रस्ताव बैठकमा पेस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उक्त प्रस्ताव फर्काउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, संस्कृतिमन्त्रीले संविधानको समय सीमाभित्र गठन नहुन सक्छ, ढिलो भयो भने संविधानको उल्लंघन हुने बताएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल सहमत भएको बताइएको छ । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले ६ वर्षको हुने र उनीहरूको पुनः नियुक्ति नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोगको पहिलो काम केन्द्र र प्रदेशहरूमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरू निर्धारण गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने हुनेछ ।

भाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, मातृभाषाहरूको विकासको स्तरमापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा सुझाव पेस गर्ने, भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने कामसमेत संविधानले तोकेको छ । आयोगले ६ वर्षभित्र तोकिएका जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । आयोगले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी आफ्नो शाखासमेत स्थापना गर्न सक्नेछ ।

उच्च अदालत गठन
न्यायपालिकामा संविधानको कार्यान्वयनले गति लिएको छ । संविधानको धारा १२७ मा नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । संविधाननुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । सोअनुसार सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका ११ न्यायाधीश नियुक्त भई काम सञ्चालन भइसकेको छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा एक न्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्था छ । त्यस्तै एक वर्षभित्र सात प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गर्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएकाले सरकारले सात प्रदेशमा अदालत गठन गरी मुकामसमेत बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तय गरेको छ । प्रदेशको राजधानी नतोकि“दासम्म अस्थायी रूपमा प्रदेश नं १ को विराटनगर (मोरङ), प्रदेश नं २ को जनकपुर (धनुषा), प्रदेश नं ३ को पाटन (ललितपुर), प्रदेश नं ४ को पोखरा (कास्की), प्रदेश नं ५ को तुलसीपुर (दाङ), प्रदेश नं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७ को दिपालयमा उच्च अदालत राख्ने निर्णय गरिएको हो ।

सरकारले उच्च अदालतको इजलासलाई समेत प्रदेशअनुरूप विस्तार गरेको छ । प्रदेश नं १ मा विराटनगर, इलाम, धनकुटा र ओखलढुंगा प्रदेश नं २ मा राजविराज, जनकपुर र वीरगन्ज, प्रदेश नं ३ मा हेटौंडा र पाटन, प्रदेश नं ४ मा पोखरा र बागलुङ, प्रदेश नं ५ मा बुटवल, तुलसीपुर र नेपालगन्ज, प्रदेश नं ६ मा जुम्ला र सुर्खेत तथा प्रदेश नं ७ मा भीमदत्तनगर र दिपायलमा उच्च अदालतका इजलास रहने तय गरिसकिएको छ । धारा ३०० मा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र उच्च अदालतको स्थापना भई पुनरावेदन अदालत विघटन हुने प्रावधान भएकाले उच्च अदालत गठन र मुकाम तय भएको हो । सर्वोच्च अदालतले संघीयताको कार्यान्वयन गर्न न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा न्यायाधीशद्वय अनिल सिन्हा र सपना मल्ल रहेको समिति गठन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीका अनुसार सो समितिले संघीयता कार्यान्वयनमा अदालतको भूमिकाका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ ।

त्यस्तै, न्याय सेवासम्बन्धी तीन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्बाट पास भइसकेका छन् । ‘न्याय सेवा आयोग विधेयक, २०७३’, ‘न्याय परिषद् विधेयक २०७३’ र ‘न्याय प्रशासन विधेयक, २०७३’ यही भदौ २६ गते पारित भएका हुन् । तीन विधेयक पारित भई सरकारले नेपालको संविधानानुसार उच्च अदालत गठन गरेको छ भने संविधान घोषणा भएको एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार काम पूरा गरेको छ । नया“ व्यवस्थापछि विद्यमान १६ पुनरावेदन अदालत सात उच्च अदालतमा परिणत भएका छन् । यस्तै सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न १३८ नयँ“ कानुन बनाउने कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको नया“ संविधान कार्यान्वयन गर्न नयँ“ कानुन बनाउने कार्य बढाएको हो ।

संविधान जारी भएलगत्तै सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नया“ कानुन निर्माण, भएका कानुनमा संशोधन र प्राथमिकीकरणको पहिचान गर्न कानुन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय र सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधि रहेको समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र राष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव आमन्त्रित सदस्य छन् । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकतानुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

मौलिक हकको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा वर्तमान संविधानमा व्यवस्थित धेरै मौलिक हकको कार्यान्वयन यतिखेर सबैको चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । नेपाली राजनीतिमा लामो समययता राजनीतिक मुद्दाका रूपमा चर्चा हुने गरेका खाद्य, आवास, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ताको अधिकारजस्ता मौलिक हकका साथै नागरिकको कर्तव्यसमेत संविधानमा समेटिएको छ । मानवअधिकारका दृष्टिकोणले संविधानमा धेरै मौलिक हक उल्लेख गरिनु सकारात्मक भए पनि यिनको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेका कानुनका जानकारहरूले बताउ“दै आएका छन् । धेरै मौलिक हकलाई संविधानमा उल्लेख गरिए पनि तिनको व्यावहारिक उपयोगको अवस्था नहु“दासम्म कागजमा नै सीमित रहनेमा आशंका उनीहरूको छ ।

संविधानमा तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर उपयोग गर्ने भनिएको छ तर मौलिक हक तथा अधिकार संविधानमा उल्लेख गरिए पनि केही अधिकार देशको आर्थिक अवस्था तथा विद्यमान साधनस्रोतका दृष्टिबाट उपयोग गर्न सकिने कुरामा अझै पनि विश्वस्त हुने अवस्था छैन् । संविधानमा केही मौलिक हक सबै नागरिकका लागि उल्लेख गरिएको छ भने केही, निश्चित वर्ग, जात र समुदायका लागि भनेर व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । संविधानले महिला र बालबालिकाको हक, दलित र ज्येष्ठ नागरिकको हकजस्ता सामाजिक हक र रोजगारीको हकलाई पनि मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । रोजगारीको हकलगायतका हकलाई संविधानमा उल्लेख गरिनु सकारात्मक भए पनि त्यसलाई राज्यले धान्न सक्ने नसक्ने चुनौतीपूर्ण विषय बनेका छन् । कानुन बनाएर यस्ता हक कार्यान्वयन गर्ने संविधानमै उल्लेख भएकाले उल्लेखित हकको उपयोग सुनिश्चित गर्न राज्यले कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको उपयोग गराउन यसको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरू क्रियाशील हुनुपर्छ तर राजनीतिक दलहरू सत्ता अदलबदलमा मात्र बढी केन्द्रित भएकाले पनि संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक वैधानिक कानुन २००४ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो भने त्यसयताका बनेका नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा उल्लेखित मौलिक हकभन्दा धेरै हक वर्तमान संविधानमा समेटिएको पाइन्छ । मौलिक हकको व्यवस्था भएबमोजिम कार्यान्वयनका लागि राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाउनुपर्ने भनी संवैधानिक व्यवस्था गरिएका कारण त्यस अनुरूप कानुनको निर्माणमा राजनीतिक दलको ध्यान जानुपर्नेमा कानुन व्यवसायीहरूले जोड छ ।

स्थानीय तहको संरचनामा विवाद
नयाँ संविधानअनुसार अहिले कायम भएको स्थानीय निकायको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ संविधानले स्थानीय निकायलाई दिएको अधिकारको उपयोग गर्नका लागि प्रमुख राजनीतिक दलबीच ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ निर्धारण गरेको स्थानीय तहको संख्याबारेमा मतभिन्नता आइरहे पनि जिल्ला तहबाट भने आयोगले निर्धारण गरेको संख्या सिफारिस गरी पठाएका छन् । तर आयोगले प्रस्ताव गरेको पा“च सय ६५ वटा स्थानीय तह हुने भन्नेबारेमा पनि राजनीतिक दलहरूका बीचमा मात्र नभए स्थानीय जनताका बीचमा पनि समस्या छ । अहिलेसम्म प्राप्त ३७ मध्ये अधिकांश जिल्लाले आयोगले तोकेको संख्यामा नै स्थानीय तह पुनर्संरचना गरेर पठाएको बताइएको छ । नयाँ संविधानअनुसार जिल्लाको अस्तित्व नरहने भएकाले अझ समस्या हुने राजनीतिक दलका नेताहरूको बुझाइ रहेको छ । अहिलेसम्म आयोगलाई प्राप्तमध्ये डोटी, अछाम, बझाङ, ललितपुर, डोल्पा मुगु, जुम्ला र रुकुमले आयोगले तोेकेको भन्दा बढी संख्या स्थानीय तह पुनर्संरचना गरेर पठाएका छन् । आयोगले यसरी तोकेभन्दा बढी संख्या पुनर्संरचना गरी पठाएका ती जिल्लाको फाइल फिर्ता गरिदिने गरेको छ ।

डोटीले ६ स्थानीय तहमा आयोगले निर्धारण गरेकामा ११, अछामले आठ तोकेकामा ११, ललितपुरले ६ तोकेकामा आठ, रुकुमले सात तोकेकामा १०, जुम्लाले सात तोकेकामा आठ, मुगुमा पाँच तोकेकामा ६ र डोल्पाले ६ तोकेकामा सात संख्या सिफारिस गरेर पठाएका छन् । आयोगले जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोतसाधन, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक सघनता, भौतिक पूर्वाधार मापदण्ड बनाएर जिल्लालाई स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न निर्देशन दिएको छ । यसैगरी आयोगमा अहिलेसम्म प्राप्तमध्ये तीन जिल्लाले आयोगले तोकेकोभन्दा कम संख्या पुनर्संरचना गरी पठाएका छन् । अहिलेसम्म चितवन, दाङ र कञ्चनपुरले आयोगले तोकेको भन्दा कम संख्या निर्धारण गरी पठाएका छन् । चितवनले आठमा पाँच, दाङले १० मा आठ र कञ्चनपुरले आठमा ६ संख्या निर्धारण गरी पठाएका छन् । यसरी आयोगको मापदण्डभन्दा कम संख्या पठाउने जिल्लाको पुनर्संरचनालाई भने स्वीकार गरेको छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share