आइतवार, अशोज ३१, २०७८

संविधानले जनतालाई शासन सत्ताको केन्द्रविन्दुमा राखेको छ : प्रधानमन्त्री

३ आश्विन २०७३, सोमबार १३:३४

काठमाडौँ, ३ असोज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार संविधान संशोधनका लागि गम्भीर भएर सवै पक्षको सहमति जुटाउनका लागि लागिरहेको बताएका छन् । संविधान दिवस २०७३ को अवसरमा सैनिक मञ्चमा सोमवार आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रम दाहालले भने, “संशोधनबाट मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिलगायत समुदायका गुनासाको यथोचित सम्बोधन भई संविधानको स्वीकार्यता अझ फराकिलो हुने र यसको पूर्ण कार्यान्वयनले गति लिने विश्वास लिएको छु ।”

“विश्वका कुनै पनि संविधान एकैचोटि पूर्ण भएका छैनन्, समय समयमा हुने संशोधनबाट संविधान परिष्कृत र परिपक्व हुने हो,” उनले भने । संविधान गतिशील र जीवन्त दस्तावेज भएकाले मुलुकको वस्तुगत परिस्थिति र जनताको आकाङ्क्षाअनुसार यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने – “एकचोटि यसका महत्वपूर्ण अंशमा संशोधन भइसकेको छ भने सरकार अर्को संशोधनका लागि गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको छ ।” दाहालले संविधानको कार्यान्वयनबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन पुगेको, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्यजस्ता लोकतन्त्रका अवयवको जगमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि मार्ग प्रशस्त भएको चर्चा गरे । उने भने – “संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक हक मात्र होइन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हकअधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले नेपालमा बसोबास गर्ने समस्त आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, मुसलमान, मधेसी, थारू, उत्पीडित, पिछडिएका वर्ग, क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण नेपालीले आजसम्मको सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका हकअधिकार र अवसरको सुनिश्चिततालाई संस्थागत गरेको छ ।”

दाहालले केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको स्थानमा विकेन्द्रीकृत र सङ्घात्मक शासन प्रणालीको व्यवस्था गर्नु संविधानको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको बताए । आफ्नो लिखित मन्तव्य राख्ने क्रममा उनले साझा शासन र स्वशासनको उचित तालमेल मिलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको स्थापना गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको बताए । समष्टिमा मौलिक हक, समावेशिता र पहिचान, अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण लगायतका धेरै विषयमा नेपालको संविधान अग्रगामी रहेको नको भनाइ थियो ।

सरकार, मधेसी मोर्चा र गठबन्धनबीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले तराई, मधेस, थारूलगायत आन्दोलनका क्रममा भएका घटना सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन भइसकेको, आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा, मृतकका आफन्तलाई आर्थिक सहायताको उपलब्धता र घाइतेको उपचारका लागि भएको खर्चको बिल बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको र आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक कारणबाट लागेका मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारीसमेत प्रधानमन्त्री दाहालले दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयतातर्फको सङ्क्रमणको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने अनिवार्य कार्यभार संविधानले दिएको स्मरण गराए । उनले यी तीनवटा चुनाव संविधानको कार्यान्वयन तथा सङ्घीयतालाई संस्थागत एवम् सुदृढ गर्ने दिशामा कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्तगरे ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share