शनिबार, मंसिर १८, २०७८

शिक्षामा पहुँचको वर्तमान स्थिति

२० जेष्ठ २०७३, बिहीबार १२:५७
ananda subedhi
आनन्दप्रसाद सुवेदी subedi.anand2009gmail.com

बालबालिकाको सांस्कृतिक, सम्वेगात्मक, बौद्घिक, नैतिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकासको आधारशीलाको रूपमा शिक्षालाई हेर्ने गरिएकोले शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्दछ भनि सर्वप्रथम मानवअधिकारको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र १९४८ ले जोड दिएको हो । यसैकारण धेरैजसो बालबालिकालाई प्राथमिक तहको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेका छन् भने नेपालमा प्राथमिक तहको शिक्षा सुनिश्चित गरिएको छ । तथापी, नेपालमा अहिले पनि गरीब, सामाजिक रूपले पिछडिएका बालबालिकाको प्राथमिक तहमा उपस्थिति कम छ । तसर्थ, वर्तमान नेपालको संविधानमा आधारभूत शिक्षामा प्रत्येक नागरिकको पहुँचको हकलाई सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ ।
प्रत्येक नागरिकको आधारभूत शिक्षामा पहुँच गराउने एउटा अस्त्र नि:शुल्क शिक्षा नीति हो । नि:शुल्क शिक्षाको मर्म भनेको आधारभूत तहमा सरकारले सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने र त्यसको व्ययभार अभिभावकमा नपार्नु हो । कुन स्तरसम्मको शिक्षालाई नि:शुल्क बनाउने भन्ने कुरा देशको आर्थिक स्थितिमा निरभर हुन्छ । यिनै कुराको आधारमा कतिसम्म र कस्तो शिक्षालाई नि:शुल्क बनाउने भन्ने कुरा निर्धारित गरिएको हुन्छ । छिमेकी देश भारतको हकमा ६—१४ वर्षसम्मको बालबालिकाको शिक्षालाई नि:शुल्क बनाउने कुरा संविधान मै उल्लेख छ । त्यसैगरी पाकिस्तानमा ५—१६ वर्ष उमेर समूह र बंगलादेशमा ५—१० वर्ष उमेर समूह बालबालिकाको लागि नि:शुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको हकमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा नि:शुल्क शिक्षा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसअनुसार उपधारा (१) मा प्रत्यक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनि व्यवस्था भएकोमा विद्यमान स्थितिमा सम्पूर्ण नागरिकको आधारभूत शिक्षामा पहँुच हुने छ भनि व्यवस्था भएको छ भने उपधारा (२) दुईमा प्रत्यक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ भनि व्यवस्था गरिएको छ । र सोही धाराको उपधारा (३) मा अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम नि:शुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनि व्यवस्था भएकोमा नेपालले पनि सन् १९४८ को घोषणापत्र बमोजिम शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
वर्तमान संविधानभन्दा अघिका संवैधानिक व्यवस्थाले पनि नि:शुल्क आधारभूत शिक्षाको वकालत गरेको थियो । तर वर्तमान स्थिति मूल्याङ्कन गर्ने हो भने आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच भइनसकेको अवस्था छ । खासगरी दलित, आदिवासी, शारीरिक अशक्त बालबालिकाहरु शिक्षाको अवसरबाट टाढै छन् । किनकी २०५८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको साक्षरता दर ५४.१% थियो भने २०६८ को जनगणनाले ६५.९% देखाएको छ जसमा लिङ्गका आधारमा पुरुष ७५.१% र महिला ५७.४% साक्षर छन भनि देखाएको छ । यही तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने अहिले पनि ४४% मानिसहरु निरक्षर छन्, लिङ्गको आधारमा २५% पुरुषहरु र ४३% महिलाहरु निरक्षर छन् । प्राथमिक शिक्षालाई नि:शुल्क गराउँदा पनि यस किसिमको निरक्षरता दर देखिनु भनेको सन्तोषजनक उपलब्धि होइन । नेपाल सरकारका निकायहरुबाट र गैरसरकारी संघसंस्थाबाट निरक्षरता घटाउनका खाँतिर सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरु लक्ष्यभेदी भएनन् की भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछन् । तसर्थ, नेपाल सरकारको साक्षरता सम्बन्धि नीति र कार्यक्रमहरू र अन्य निकायबाट अगाडि सारिएका कार्यक्रमहरुले लक्षित वर्ग निर्धारण गर्दा निरक्षरताको स्थिति अत्यधिक भएको समुदायको पहिचान गरी त्यस्ता वर्गहरुलाई नि:शुल्क शिक्षा माथि पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि थप सुविधा र अवसरको बारेमा पनि सोच्नु पर्ने देखिन्छ । आधारभूत शिक्षा माथि पहुँचको नैसर्गिक अधिकारको महत्त्व बारे सबै नागरिकहरु विशेषगरी पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक, विपन्नलाई सुसुचित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share