सोमवार, मंसिर २०, २०७८

राष्ट्रपतिको घोषणा र योजना विरोधाभासपूर्ण

२७ बैशाख २०७३, सोमबार ०६:१२

Nepal-President-at-Policy-and-Program-Announcement_972421575काठमाडौं: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार व्यवस्थापिका संसद्मा घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको योजनाका बीचमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ।
भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लाका क्षति भएका आठ लाख घरका एकएकजनालाई रोजगारी दिने र दुई वर्षभित्र क्षतिग्रस्त निजी आवास निर्माण गरी सक्ने योजना र प्राधिकरणको योजना विरोधाभासपूर्ण देखिएको हो।’भूकम्पका कारणले क्षति भएका निजी घर निर्माण गर्न केही समय लाग्ने भएकाले आवासविहीन जनतालाई तत्काल छानामुनि ल्याउन सामूहिक आवास निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै अरू क्षेत्रमा यसलाई क्रमशः लागू गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सामूहिक आवास निर्माण सुरु भएको छैन भने एक घर एक रोजगारीका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिलेसम्म कुनै योजना बनाएको छैन।
दुई वर्षभित्र सबै निजी घर निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने गरी अनुदान पाउनयोग्य सबैलाई सहज रुपमा अनुदान उपलब्ध गराइने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। ‘निजी आवासका लागि दुई लाख रुपैयाँ अनुदानका अतिरिक्त घरधनीको सामूहिक जमानीमा थप तीन लाख रुपैयाँ बिनाधितोमा र ग्रामीण क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँ र काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध गराइनेछ’, नीति कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सुरक्षित घर निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रमै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुने गरी तालिम प्राप्त जनशक्ति खटाउने कार्य भइरहेको छ।’
भूकम्पले क्षति पुर्याएका ३१ जिल्लामध्ये काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका १७ जिल्लामा भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रको लगत संकलन सुरु भएको छैन। अनुदान वितरणका लागि सर्वेक्षणलाई अनिवार्य ठानिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सर्वेक्षण कार्य ग्रामीण क्षेत्रको भन्दा जटिल रहेको प्राविधिकले बताउँदै आएका छन्। सर्वेक्षण पूरा भएका ११ जिल्लामा अनुदान वितरणका लागि अनुदान सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि रकम वितरण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आइतबार नै सदरमुकाममा रहेका बैंक शाखामा दैनिक न्यूनतम ५० वटा र सदरमुकामबाहिरका बैंक शाखामा दैनिक कम्तीमा २० वटा लाभग्राहीको खाता खोली अनुदान भुक्तानी गर्दा कुनै शुल्क महसुल नलाग्ने निर्णय गरेको छ।
क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एसोसिएसनले प्रस्तावित गरेको बैंक शाखामार्फत डेभिड कार्ड, उपलब्ध गराएको अवस्थामा त्यसबापत प्रस्तावित गरेको प्रति लाभग्राही तीन सय २५ रुपैयाँ, उल्लिखित संख्याभन्दा बढी संख्यामा खाता खोली रकम उपलब्ध गराउँदा प्रतिलाभग्राही दुई सय २५ रुपैयाँ शुल्क लाग्ने र त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय एवं राष्ट्रबैंकको राय लिई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाका अनुसार गाविस र नगरपालिकामा हुने अनुदान सम्झौताका आधारमा लाभग्राहीको विवरण तोकिएका सम्बन्धित बैंकलाई इलेक्ट्रोनिक डाटा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने र ती डाटाका आधारमा बैंकले लाभग्राही घरधनीको भौतिक उपस्थितिबिना नै खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रबैंकलाई अनुरोध गरिनेछ।

प्राधिकरणले आवास अनुदान पाउनका लागि विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणबाट छनोटमा परेका घरधनीलाई बैंकिङ प्रणालीबाट अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारी बैंकसहित क, ख र ग वर्गका सबै बैंकलाई सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ। निर्णयअनुसार निजी आवास अनुदान वितरण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै शाखालाई संलग्न गराउन लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए।

दोलखाको सिंगटीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र आठ जिल्लाका आठ गाविसमा नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंकलाई जिम्मा दिइएको थियो। नेपाल बैकर्स एसोसिएसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एसोसिएसनसँगको छलफलपछि प्राधिकरण कार्यसमितिले निजी आवास अनुदान वितरण कार्य एकल खाता कोष प्रणालीअनुसार गर्नेछ।

अनुदान वितरण गर्दा राष्ट्रबैंकले सरकारी कारोबार भएकै दिन वा भोलिपल्ट खर्चको शोधभर्ना हुने व्यवस्था मिलाउन तथा एकल खाता कोषबाट भुक्तानी भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित बैंकले लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने गरी व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्रबैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ।

बैंकहरूलाई बायोमेट्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गर्ने, यसै कारणबाट अनुदान वितरणमा ढिलाइ गर्न नपाइने राष्ट्रबैंकमार्फत बैंकहरूलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिने, बैंकर्स एसोसिएनसनसँगको परामर्शमा अनुदान वितरणको व्यवस्था तयार गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने, अनुदान वितरण प्रक्रिया सहजीकरण र समन्वय गर्नका लागि प्राधिकरणका सचिवको संयोजकत्वमा प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, राष्ट्रबैंक, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय एवं सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने र तीनवटै वर्गका बैंकिङ एसोसिएसनका प्रतिनिधिलाई आवश्यकताअनुसार आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

भूकम्पले घर ढले पनि आँट र जाँगर ढलेको छैन भन्ने नेपाली जनताको भावनाअनुरूप पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको पाँचवर्षे रणनीति खाका तयार गरी योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने र ‘मै बनाउँछु धरहरा’ अभियान अगाडि बढाई तीन वर्षमा धरहराको पुनर्निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

आगामी तीन वर्षभित्र सबै विद्यालय, अधिकांश अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माण गर्ने गरी काम तीव्र पारिने पञ्च वर्षीय कार्ययोजनाअन्तर्गत दुई वर्षभित्र सबै निजी घर र पाँच वर्षभित्र भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण संरचना निर्माण गर्ने गरी प्राधिकरणलाई परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त प्रतिबद्धताअनुरूप द्विपक्षीय वित्तीय सम्झौता गरिनेछ। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक थप रकम परिचालनका लागि दातृ निकायसँग समन्वय गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त परियोजना प्रस्तावमध्ये एडीएआरए डेभलपमेन्ट नेपाल, एएसबी, सिपर्दियन साहित्य संस्था, धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसन, गिदानचौर एकीकृत नमुना बस्ती पुनर्निर्माण तथा पर्यटन प्रबद्र्धन कार्यक्रम, सेभ द चिल्ड्रेन र रुम टु रिडबाट प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। प्राधिकरणले गोरखाको लाप्राकमा एकीकृत नमुना बस्ती बनाउन गैरआवासीय नेपाली संघसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गरिसकेको छ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share