शनिबार, मंसिर १८, २०७८

भवन मार्गदर्शन चुनौति

१५ जेष्ठ २०७३, शनिबार ०८:०७
Shishir_Vaidhya
शिशिर वैद्य

भूकम्पको त्रास र परकम्प घट्न थालेसँगै भूकम्पप्रभावित जिल्ला तथा उपत्यकाका बासिन्दाले आ–आफ्नो भवन बनाउने र भत्काउने क्रम सुचारु गरिसकेका छन् । विनाशपछि चेत आए झैं व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न सरकारले ‘बस्तीविकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभुत मार्गदर्शन, २०७२’जारी गरेको छ । पूनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा भएको ढिलाइले मार्गदर्शन तयार भएको महिनौं सम्म यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । जसको प्रत्यक्ष असर भूकम्पको मारमा परेका पिडित जनताले भोग्नु पर्यो । जनता अझै अन्यौलमा छन् । आफ्नै हिसाबले बनाउँ सरकारले नमूना मापदण्ड तोकेको छ । सरकारले तोकेको नमूनाअनुसार बनाउन आफ्नो गच्छेले भ्याउँदैन । पूनर्निर्माण प्राधिकरणले पैसा देला र बनाउँ भनेर कुर्दा कुर्दै फेरि वर्षा लागिसको । भूकम्पका नाममा भएको राजनीतिका कारण प्रभावित जनता फाटेको पाल र टिनको टहराको सहारामा झरि र खपीनसक्ने गर्मी सहनबाध्य भएका छन् ।
उपत्यका लगायतका भूकम्प प्रभावित शहरहरूको मूल समस्या भनेको मापदण्ड विपरित बनेका अग्ला संरचनाहरू हुन् । भूकम्पीय दृष्टिकोणले यी संरचनाहरू हामी आफैले तयार राखेको धराप हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । अव्यवस्थित तवरले बसेका नयाँ बस्तीहरू, साँघुरा सडकहरू, अशोभनीयतवरले झुण्डिएका विजुली र टेलिफोनका तार, अस्तव्यस्त ढल तथा खानेपानी, यातायात, फोहर व्यवस्थापन इत्यादी समस्या यिनै धरापमय शहरका विशेषता हुन् । बैशाखमा महाभूकम्प जाँदा धेरैले अनुमान गरेका थिए, काठमाडौंका अधिकांश पूरानो बस्ती सखाप भए, थुप्रै मानिसहरू हताहत भए होलान् । तर संजोगले वास्तबिकता त्यस्तो भएन । अधिकांश काँठका पूराना बस्ती तथा मठ मन्दिर र केही शहरी क्षेत्रका नयाँ बनेका घरहरू मात्रै भूकम्पले ध्वस्त बनायो । अर्थात क्षति अनुमान भन्दा निकै कममात्रै भयो ।
भूकम्प लगत्तै सरकारले भवन निर्माणमा रोक लगायो । रोकसँगै धेरैले अनुमान लगाए– अब भवन निर्माण नीति निकै कडा आउनेछ । तर सार्वजनिक गरिएको बस्ती विकास तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शनमा उपत्यका तथा देशैभरी भवन निर्माणमा भइरहेको अनियमिततालाई व्यवस्थितगर्ने विषयमा ठोस कुरा केही आएन । आयो त केवल नयाँ भवन निर्माण संहिता । सडकको चौडाई, साँध, सिमाना, नक्सापास प्रक्रिया, फार आदि विगतका भवन निर्माण संहितामा भएका नीति नियममा केही सामान्य परिवर्तन गरि आएको मार्गदर्शनले नयाँ बस्ती बसाउन चाहिने आधारभूत प्रारूपकाबारेमा विषय प्रवेश नै गरेन ।

photo 4उपत्यकामा असी प्रतिशत भन्दा बढी भवनहरू भवन निर्माण मापदण्ड विपरित बनेका छन् । यो तथ्य प्रमाणित गर्न कुनै अध्ययन प्रतिवेदन पल्टाउने आवश्यक्ता नै पर्दैन । शहरका टोपी फुस्किने अग्ला घरहरू हेरे पुग्छ । नयाँ भवन मार्गदर्शनमा निर्माण मापदण्ड एवं भवन संहिता पालन नगरेका भवनलाई स्थानीय स्वयत्तशासन ऐनको प्रावधानअनुसार भत्काउन लगाउने र अटेर गरे स्थानीय निकाए आफैले भत्काएर भएको खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने भन्ने पूरानै र फितलो प्रावधान मात्र राखिएको छ । यसले अनियमित तवरले बनेका लाखौं अव्यवस्थित र अग्ला भवनहरू कसरी नियमित गर्ने भन्ने स्पष्ट केही बोलेको छैन । जबकी उपत्यकाबासी कडा निर्देशन आउने त्रासमा थिए । भत्काउने सम्म आदेशको प्रतिक्षामारहेका उपत्यका बासी मार्गदर्शनका बुँदाहरूबाट खुशी र अप्ठ्यारो दुबै हुनसकेनन् । ढल व्यवस्थापन, सेप्टिक ट्याँकको प्रावधान, फार, सेटव्याक विभिन्न चरणमा निर्माण तथा अनुगमन आदि–आदि अनेक नियमहरू पछिल्ला भवन आचार संहिता तथा नियममा नभएका होइनन् । तर स्थानीय निकायमा अति राजनीतिकरण तथा भ्रष्टाचार एवं कर्मचारीको मिलोमतोले शहर अस्तव्यस्त बनेको छ । अव्यवस्थित शहरीकरणको प्रमुख दोषि यहि प्रवृत्ति हो । यसलाई तह लगाउन ठोस एवं कडा नीति आवश्यक छ । न की पुरानै ऐन नियममा गरिएको केही हल्का परिवर्तन । नियम कार्यान्वयन गर्ने निकायको कमजोरी, फितलो अनुगमन तथा नियम मिच्नेको दादागिरीका कारण आएको समस्यालाई कसरी सुल्झाउने ? र शहरलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरा भवन मार्गदर्शनले स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।
मार्गदर्शनले भवननिर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रको अनिवार्यतालाई बढी जोड दिएको छ । निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र बिना बैंकिङ तथा इन्स्योरेन्स कारोबार गर्न, सार्वजनिक प्रयोजनमा भाडामा दिन रोक लगाएको छ । यसले नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा भइरहेको घुसखोरीलाई झनै बढावा दिनेछ । किनभने जहाँ असीप्रतिशत भन्दा बढी घरहरू मापदण्ड विपरित छन्, ती घरधनीहरूसँग पक्कै पनि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र हुँदैन । भएपनि घुस खुवाएर निकालेको प्रमाणपत्र मात्र भेटिने पक्का छ । भ्रष्टाचारको यो खुल्लमखुल्ला रूप नयाँमार्गदर्शनको कार्यान्वयनको क्रममा झनै तिब्र गतिमा र महँगो दरमा हुने पक्का छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि भवनसंहिता, भवन मापदण्ड र वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रारूप सम्बन्धमा पाँचदिने आधारभूत तालिमलिई नगरपालिका तथा गाविसमा सूचीकृत भएका ठेकेदार, डकर्मी लगायतका कालिगढले मात्रै भवन निर्माण गर्न पाउने प्रावधान मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ । तर वास्तविकता के छ भने उपत्यकामा ज्यादै न्यून प्रतिशत घरको निर्माणमात्रै स्वीकृत ठेकेदार मार्फत हुने गर्दछ । रत्नपार्क, बागबजार, कुपन्डोल, सातदोबाटो, ग्वार्को लगायत स्थानमा भेटिने लाखौंको संख्यामा रहेका डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बर, ज्यामी तथा ननक्लास ठेकेदारहरू यहाँ भवन निर्माणमा खटिइरहेका भेटिन्छन् । केही कालिगढहरू वर्षौं देखि यसै काममा जीवन बिताएर पोख्त भएका छन् भने थुप्रै सिकारु छन् । कामको खोजिमा हिमाल, पहाड, तराईका विभिन्न जिल्ला तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट लाखौं मानिस उपत्यकामा आउने गर्छन् । ज्यामी बनेर पेशामा छिर्ने धेरैजसो श्रमिक केही मिहिनेत पछि छिटै मिस्त्रीमा पदोन्नती हुन्छन् । अशिक्षित तथा गरिब परिवारबाट आएका यस्ता कालिगढ तथा स–साना ठेकेदारहरूको दर रेट स्थानीय निकायमा दर्ता भएका तथा वर्गीकृत निर्माण व्यावसायीको भन्दा निकै कमहुने गर्दछ । वर्गीकृत ठेकेदारहरूसँग कामगर्ने पनि यिनै कामदारहरू हुन् । यो उपत्यका लगायत देशका विभिन्न भागमा भइरहेको निर्माण कार्य सम्बन्धी वास्तबिकता हो । यस्तो परिप्रेक्षमा के यो प्रावधान व्यावहारिक होला ? के भवननिर्माण मार्गदर्शनमा उल्लेख भए जस्तो कालीगढ बजारमा पाइएला ? के हाम्रा सम्पूर्ण नगरपालिका तथा स्थानीय निकाय यी तालिम दिन सक्षम भइसकेका छन् ? मार्गदर्शन पढ्न तथा सुन्न जति प्रगतिशील र विकासमुखी देखिए पनि यो वर्तमान निर्माण बजारको लागि व्यावहारिक देखिंदैन ।

photo 1अव्यवस्थित शहरीकरणको मूल समस्या भनेको नियम कानून नहुनु होइन । यहाँको मूल समस्या भनेको भएका नियम कानूनको कार्यान्वयन तथा अनुगमन फितलो हुनु हो । तसर्थ जब सम्म भएका नियम कानूनको कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा सरकारको उपयुक्त ध्यान जाँदैन तबसम्म जस्तोसुकै मार्गदर्शन पारित गरे पनि अस्तव्यस्तता कायमै रहने छ । मार्गदर्शन नयाँ बन्ने भवन तथा बस्ती विकासकालागि मार्गदर्शक तब मात्र हुनेछ जब यसमा उल्लेखित सिद्धान्तहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनेछन् ।
नक्सापासमा संलग्न–नक्सा तयार गर्ने, डिजाइन गर्ने, भवन सुपरिवेक्षण गर्ने, प्रमाणित गर्ने प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई भवननिर्माणमा हुने अनियमितताको जिम्मेवार देखाउने नीतिले हालहुने गरेको भवननिर्माण संहिता उल्लंघन रोक्ने संकेत गर्दछ ।
हालै मात्र सरकारले नगरपालिकाहरूको संख्या बढाएर २१७ पूर्याएको छ । साथै केही पूराना नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाको सीमा विस्तार गरेको छ । विभिन्न गाविसहरूलाई गाभेर बनाइएका नगरहरूको संरचना नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार हुने संभावना निकै न्यून रहेको छ । नवघोषित नगरपालिका आफ्ना आधारभूत भौतिक एवं व्यवस्थापकीय आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम भइनसकेको अवस्थामा नयाँ मार्गदर्शन बमोजिम नगरहरूलाई व्यवस्थितगर्नु निकै चुनौतिपूर्ण छ । नयाँ बस्ती विकास, शहरीकरण तथा भवननिर्माण सम्बन्धि आधारभूत मार्गदर्शनले देशमा हजारौं इन्जिनीयर तथा अन्य प्राविधिककालागि जागिरको आधारतयार पारेको छ । यो नै यसको सकारात्मक पक्ष हो । आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ भित्र सबै गाउँपालिकामा कम्तिमा एक इन्जिनियरको व्यवस्था गरिसक्नु पर्ने, महानगर तथा उपमहानगरमा कम्तिमा एक सिभिलइन्जिनियर, एक सर्भेयर र एक स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको प्रावधान रोजगारीका दृष्टिकोणले निकै सुखद् समाचार हो । तर दुर्गम स्थानमा प्राविधिक, डाक्टर जान नरुचाएर अस्तव्यस्थ स्वास्थ संस्था जस्तै कतै यो दरबन्दि पनि नाम र कागजमा मात्रै सीमित हुने त होइन ?

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share