मङ्लबार, माघ ११, २०७८

प्रसारण लाइनमा जताततै समस्या

३१ असार २०७३, शुक्रबार १५:५७

काठमाडौँ, ३१ असार । प्रसारण लाइनको अभावमा उपभोक्ताको घरसम्म विधुत् पुग्न नसकिरहेको बेला विधुत् विकास विभागले भने उल्लेख्य सङ्ख्यामा अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ ।

timthumbविभागले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हालसम्म ५६ वटा आयोजनालाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ भने १०७ वटा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका छन् । विभिन्न निकायले हाल ४१ वटा जलविधुत् आयोजनासँग सम्बन्धित प्रसारण लाइनको काम गरिरहेको देखिन्छ, तर प्रगति सीमित आयोजनाको मात्रै भएको देखिन्छ ।

नेपाल विधुत् प्राधिकरणले कतिपय आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन भने प्रक्रिया अगाडि बढाइएका आयोजना पनि जग्गा, मुआब्जा विवाद र स्थानीय समस्याका कारण अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । समुन्द्रटार–त्रिशूली, चिलिमे हव, खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन, थानकोट भक्तपुर प्रसारण लाइन जग्गा विवादका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

चिलिमे जलविधुत् आयोजना सन् २०१८ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न हुने भए पनि प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा समस्या हुने भएको छ । प्राधिकरणका अधिकांश प्रसारण लाइन समस्यामा छन् । प्राधिकरणले त्यस्ता आयोजना अगाडि बढाउनेतर्फ कुनै पहल गर्न सकेको छैन ।

खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन चाँडै सम्पन्न हुन्छ भनेको पनि लामो समय भयो तर हालसम्म प्रगति भने देख्न पाइएको छैन । सो आयोजनाका प्रमुख श्यामकुमार यादवले विगत दश वर्षदेखि रोकिँदै आएको काम आगामी दसैँ अगावै सम्पन्न हुने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विवादमा रहेको सिन्धुलीको ६ वटा टावरमध्ये सबैको जग बनाइसकिएको, तार तान्ने काम पनि सुरु भएको छ । वर्षाका कारण केही स्थानमा समस्या भएको भए पनि काम द्रूतरुपमा अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । सो प्रसारण लाइन बन्न नसक्दा वार्षिक दश मेगावाट विधुत् खेर गइरहेको छ ।

ढल्केबरमा भारतबाट आयात गरिएको विधुत् प्रवाह गराउन र खिम्ती कोरिडोरमा निर्माण भइरहेका जलविधुत्आयोजनाको विधुत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि पनि सो प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण मानिन्छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयवासीले अवरोध गर्दै आएका थिए । पछिल्लो पटक सुरक्षा प्रदान गरेर उक्त आयोजना अगाडि बढाइएको यादवले बताए ।

यस्तै जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा कुरा नमिल्दा थानकोट भक्तपुर प्रसारण लाइनमा समस्या देखिएको छ । विधुत् विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारी विभागबाट अनुमति लिएका अधिकांश आयोजनाको अवस्था समस्याग्रस्त नै रहेको पाइएको बताउँछन् ।

जलविधुत् आयोजनाले विधुत् उत्पादन गृहदेखि प्राधिकरणको सवस्टेसन तथा प्रसारण लाइनसम्म जोड्नका लागि लिइएका अनुमतिअनुसार कतिपय स्थानमा काम हुन नसकेको भन्दै उनले सर्वेक्षणको हकमा त्यस्तै रहेको उल्लेख गरे । विभागले पहिलो चरणमा सर्वेक्षणको अनुमति दुई वर्षका लागि प्रदान गर्दछ । त्यसपछि थप तीन वर्षको समयावधि थप गरिने प्रावधान छ । तर सर्वेक्षणको अनुमति लिएका अधिकांश आयोजनाले हालसम्म आफ्नो कार्य सम्पन्न गरेका छैनन् ।

विभिन्न कारण देखाएर काम नगर्ने र म्याद मात्रै थप्ने प्रवृत्ति आयोजनाका प्रवद्र्धकमा देखिएको छ । सरकारले पछिल्लो पटक गत फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा सङ्कटकाल कार्ययोजनामा सुरक्षा निकाय परिचालन गरेरै भए पनि प्रसारण लाइनको निर्माण अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले कतिपय स्थानमा अनुमति नदिँदा पनि प्रसारण लाइन निर्माणको विषय अल्झदै आएको छ । लामो समयसम्म राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनले स्वीकृति नदिँदा अल्झदै आएको माथिल्लो तामाकोसी काठमाडौँ प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । पछिल्लो दुई महिनादेखि मात्रै प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढेको हो ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविधुत् आयोजनाका प्रवक्ता गणेशप्रसाद न्यौपानेले पछिल्लो दिनमा प्रसारण लाइनको काम उल्लेख्य रुपमा अगाडि बढेको बताए । तर माथिल्लो साञ्जेन, रसुवागढी जस्ता महत्वपूर्ण आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने समयसम्म पनि प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाइदिने सुरसार छैन । साञ्जेन जलविधुत् आयोजनाका प्रमुख गिरिराज अधिकारीले आयोजनाको निर्माणकार्य युद्धस्तरमा जारी रहेपनि प्रसारण लाइनको विषयमा प्रष्ट निर्णय नहुँदा समस्या हुन्छ कि आशङ्का पैदा भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले पटक पटक प्रसारण लाइनको विषयमा निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । रासस

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share