बुधबार, कार्तिक १०, २०७८

प्रधानमन्त्रीलाई डा. बाबुराम भट्टराईको १० बुँदे सुझावपत्र

२८ भाद्र २०७३, मंगलवार १६:५९

काठमाडौँ, २८ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आसन्न भारत भ्रमणको सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १० बुँदे सुझावपत्र दिएका छन् ।

pm-pm-1-848x478भारत भ्रमणको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग गरेको छलफलका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले उनलाई सुझावपत्र दिएका हुन् । सुझावपत्र यही भदौ ३० देखि असोज २ सम्म भारतको भ्रमण गर्न लागेकोमा वैकल्पिक राजनीतिक धारको रुपमा रहेको नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको तर्फबाट भ्रमणको पूर्ण सफलताको कामना समेत गरिएको छ ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छिमेकी मुलुकहरु नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा आधुनिक युगको बदलिएको परिवेश र आवश्यकता अनुरुप थप विकसित गर्न भ्रमणका क्रममा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावपत्र नेपाल–भारत सम्बन्धको आधारशीला रहँदै आएको भिन्न परिवेशमा गरिएको सन् १९५० को सन्धी तथा अन्य सन्धी–सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको रुपमा मेरो सन् २०११ अक्टोवरमा भएको भारत भ्रमणको अवसरमा एक संयुक्त प्रवुद्ध समूह गठन गर्न भएको सहमति अनुरुप सो समूहको गठन भएको र सो प्रवुद्ध समूहलाई थप प्रभावकारी र क्रियाशील बनाउँदै त्यसको सिफारिशको आधारमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा विगतदेखि रहँदै आएका कतिपय समस्या र असमझदारी छिटो हल गर्न विशेष पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको एक महत्वपूर्ण आयाम रहँदै आएको परम्परागत सुरक्षा अवधारणालाई समयानुकुल विकसित र परिमार्जित गर्दै राजनीतिक रुपले स्थिर र आर्थिक रुपले समृद्ध नेपाल मात्रै दुवै छिमेकी भारत र चीनको सुरक्षाको भरपर्दो साझेदार बन्न सक्ने नवीन अवधारणा प्रस्तुत र स्थापित गर्न प्रयत्न हुनेछ भन्ने आग्रह गरिएको छ ।

सुपूर्दगी र पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धीको सन्दर्भमा ‘सार्क’ले पनि समानान्तर सुपूर्दगी तथा आपसी कानूनी सहायता कन्भेन्सन पारित गरिसकेको अवस्थामा थप द्विदेशीय सन्धी गर्न आवश्यक नभएको भन्ने रहेको र सन्धी मस्यौदामा तेस्रो मुलुकको नागरिकको सुपूर्दगीको कुरा भएको हुँदा यस विषयमा थप गृहकार्य गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल–भारत सीमाना स्ट्रिप नक्सा ९८ प्रतिशत तयार भई भारतले सुस्ता र कालापानी थाती राखी हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव गर्दै आएकोमा सीमानाका धेरै ठाउँमा दुवै पक्षले दशगजा मिची बसेको वा नदीले सीमाधार परिवर्तन गरेको कारण हजारौं हेक्टर जमीन र बस्ती यताउता भई विवाद हुने हुँदा छिटो पूरै नक्सा सकेर सम्झौता गर्नु उपयुक्त हुने सुझावपत्र उल्लेख छ ।

त्यसरी नै नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाना रहेको लिपुलेकमा हालै भारत र चीनले मात्र आवागमन खुला गर्न गरेको सहमतिमा नेपालको पनि दावी जाहेर गर्न आग्रह गरिएको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा ठूलो समस्या भारतसँग वर्षेनी डरलाग्दो ढंगले बढ्दै गएको व्यापार घाटा हो । अहिले भारतसँग वार्षिक आयात/निर्यात अनुपात दश गुणा भन्दा बढी रहेको छ । यो भयावह परनिर्भरतालाई अन्तरनिर्भरतामा बदल्न एकातिर भारतले लगाएको अतिरिक्त भन्सार, क्वारेन्टाइन बन्देज आदि हटाउन पहल गर्नुपर्दछ भने अर्कोतिर नेपालका निर्यातमुखी तुलनात्मक लाभका सेवा तथा उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्न ती क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने ध्येयले भारतसँग गरिएको ‘बिप्पा’ सम्झौता छिटो कार्यान्वयन गरिनु पर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

तीब्र वेगमा आर्थिक क्रान्तिका लागि हामीले कसैसँग अनुदान सहयोग होइन ऋण सहयोग, पूँजी लगानी र व्यापार सम्बन्धमा जोड दिनुपर्ने र भारतसँग पनि हामीले त्यसै गर्नुपर्ने कुरा सुझावपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

खासगरी ठूला भौतिक पूर्वाधार योजना हामीले अनुदान सहयोगमा होइन नरम ऋण लिएर आफैं निर्माण गर्ने नीति लिनुपर्दछ । बहुचर्चित काठमाडौं–निजगढ ‘फाष्टट्रयाक’ भारतीय वा अन्यत्रबाट नरम ऋण लिएर नेपाल आफैंले निर्माण गर्नु आग्रह गरिएको छ ।

भारतसँग तत्काल थप परियोजना निम्ति सम्झौता गर्नुभन्दा भारतीय लगानी, अनुदान र ऋण सहयोगमा निर्माणधीन आयोजनाहरु निर्दिष्ट समयमा पूरा गर्न जोड दिनुमा जोड दिइएको छ ।

विशेषत: वर्षौंदेखि तराई–मधेशको लाइफलाइन रहेको हुलाकी सडक भारतीय सहयोगमा वा ऋण लिएर नेपाल आफैंले छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने र पञ्चेश्वर लगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न जोड दिनु पर्ने कुरा सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

भारतले नेपालसँगको सीमा क्षेत्रमा अग्ला सडक र तटबन्ध निर्माण गर्ने गरेकाले वर्षेनी वर्षायाममा सीमाक्षेत्रका जिल्लाहरु डुवानमा पर्ने गर्दछन् । यसबारे भारतसँग उच्चतहमा गम्भीर संवाद गरेर स्थायी समाधान खोजिनुपर्छ ।

सन् २००८ को सेप्टेम्बरमा कोशी नदीमा आएको बाढीले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा क्षति पुर्‍याई नेपाली गाडीहरुको आवागमन नेपालभित्र पनि भारत भई गर्नुपरेको थियो ।

उक्त साल भारत भ्रमण हुँदा संयुक्त–वक्तव्यमा नै नेपाली गाडीहरुलाई भारत भई नेपाल आउन–जान परमिट दिन भारतीय क्याम्प अफिस विराटनगरमा राख्न दिने र राजमार्ग सुधारपश्चात् बन्द गर्ने उल्लेख छ । परन्तु नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट दुईपटक पत्राचार गर्दा पनि भारतले आजसम्म उक्त कार्यालय बन्द गरेको छैन । यसबारे भारतीय पक्षसँग उच्चतहमा संवाद गरी छिटो समाधान खोजिनुपर्ने कुरा सुझावपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

भारत र चीन दुवै हाम्रा छिमेकी आर्थिक महाशक्ति बन्दैछन् । उनीहरुको बीचमा वार्षिक सय अर्ब डलरको व्यापार हुन्छ । त्यसको एउटा अंश मात्र पनि नेपाल ट्रान्जिट भएर व्यापार भएमा नेपालले ठूलो लाभ लिनसक्छ र सबै पक्षलाई फायदा हुनसक्ने भएकाले भारत भ्रमण वेला त्यसबारे तत्काल भारतसँग र पछि चीनसँग कुरा गरेर त्रिपक्षीय सम्बन्धका लागि सार्थक पहल गर्न सुझावपत्रमा आग्रह गरिएको छ ।

अाजै प्रधानमन्त्रीसँग पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले भेट गरेका थिए ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share