आइतवार, असार १९, २०७९

परिचयपत्रका साथमा सात सुविधा

२० कार्तिक २०७३, शनिबार १५:२६

सामान्यतया गरिबीलाई शारीरिक दुर्वलता, आर्थिक दुर्वलता, शक्तिहीनता, एक्लोपना, पछौटेपना, वन्चितिकरणको अवस्था मान्ने गरिएको छ । गरिबीलाई मुख्यतः निरपेक्ष र सापेक्ष रुपमा पनि लिने गरिएको छ । विश्व बैंकका अनुसार दैनिक एक डलर भन्दा कम आय हुने स्थितिलाई अति गरिब र २ डलर भन्दा कम आय हुने स्थितिलाई गरिबको सूचक मानिएको छ ।

garibi-orgमानव सूचकांकमा १५७ औं स्थानमा रहेको नेपालमा गरिबीको रेखामूनि रहेका जनसंख्या २३.८ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो समयमा गरिबीको यही संख्यालाई देखाएर नेपालमा विचौलीया खेती मौलाऔंदै गएको छ भने गरिबीको अवस्थामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । गरिब र गरिबीलाई देखाएर नै केहीले आफ्नो रोजगारी सुरक्षित गरेका छन् भने केहीले प्रयोगस्थलमा रुपमा गरिबीको खेती गरिहरेका छन् चाहे ती वैदेशिक संस्था हुन् वा स्वदेशी ।

नेपालमा गरिबी निवारणका अन्तर्गत कामका लागि खाद्यान्न, खाद्यान्न अनुदान, आधारभूत स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा निस्शुल्क र अनिवार्य जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए र सञ्चालन भइरहेका पनि छन् । सामाजिक परिचालनको रुपमा महिला विकास कार्यक्रम, गैर सरकारी संस्था परिचालन र सानुदायिक वन जस्ता कार्यक्रमहरू पनि गरिबी निवारणतर्फ नै परिलक्षित कार्यक्रमहरू हुन् ।

गरिबी निवारणका लागि विशेष कार्यक्रमको रुपमा गरिबी निवारण कोष, गरिबसँग विश्वेश्वर, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण स्वावलम्बन कोषमार्फत् समेत कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए र भइरहेका छन् । लघु कर्जा कार्यक्रम, साना किसान विकास कार्यक्रम, प्राथमिक क्षेत्र कर्जा जस्ता कार्यक्रमहरू गरिबी निवारणसँग लक्षित गरी सञ्चालन गरिएका हुन् । तर पनि यी कार्यक्रमले वास्तविक गरिबको जीवनस्तर सुधारका लागि प्रत्यक्ष रुपमा सहयोगी बन्न सकेनन् ।

गरिबी निवारणमा मानवीय विकासको अवधारणा अनुरुप शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरियो भने आय आर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी जीवनयापनका लागि सहयोग गर्ने प्रयास भए । वैदेशिक रोजगारीका लागि सञ्चालन भएका कार्यक्रम पनि गरिबी निवाणसँगै जोडिएका कार्यक्रम हुन् । तर यी कार्यक्रमले पनि गरिबी निवारण हुन नसक्ने र सञ्चालित कार्यक्रमहरू गरिबसँग पुग्नै सकेनन् ।

विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कर्णाली क्षेत्र विकास, दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पश्चिम तराई गरिबी निवारण, पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण जस्ता कार्यक्रमहरू पनि गरिबकै लागि सञ्चालन गरिए । गरिबी निवारण लक्षित सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिए भने विभिन्न किसिमको भत्ता र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन् ।

उल्लेखित कार्यक्रमबाट समेत वास्तविक गरिबले सिधै राहात पाउने र जीवनस्तरमा सुधार भएको देखिएन । गरिबी निवारणका लागि सञ्चालन भए गरेका यी सबै कार्यक्रम लक्षित वर्गले सिधै लाभ पाउन भने सकेनन् । जसका कारण अहिले लक्षित वर्ग कसरी सिधै लाभान्वित हुन सक्छ भन्ने बहस र चर्चा हुन थालेको छ ।

गरिबका लागि आय आर्जन हुने कार्यक्रमहरुमा परिलक्षित गर्न सकेमा त्यसले आमरुपमा फाइदा पुग्न गई आय आर्जनका माध्यमबाट गरिबी घटाउन सकिन्छ । आय आर्जनका कार्यहरूलाई पनि गरिबको बाहुल्यता भएका क्षेत्रहरुमा सञ्चालन गर्ने र तिनको उद्यमशीलता बढाउने तर्फ लक्षित गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । उद्यमशीलता बिना आय आर्जन नहुने र आय आर्जन बिना गरिबी घट्न नसक्ने भएकाले उद्यमशीलता विकास, उत्पादनको बजार व्यवस्था जस्ता कार्यहरू गर्न सकिएमा गरिबी घटाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

गरिबी निवारण कै लागि सरकारले पछिल्लो समयमा गरिब घरपरिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र दिने योजनामा छ । जसका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत २०६९ भदौं ५ गते गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण गर्न गरिब घर परिवार सहयोग समन्वय बोर्ड गठन गरिएको छ । बोर्डले हालसम्म गरिब घरपरिवार पहिचानका लागि २५ जिल्लामा सर्वेक्षण गरी १२,४०,३५० घरपरिवारबाट ३,५६,४१८ परिवारको पहिचान समेत गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

गरिब घरपरिवार पहिचान भएकालार्इ परिचयपत्र वितरणको तयारीमा रहेका अवस्थामा नयाँ बहस सुरु भएको छ कि परिचयपत्रकासाथमा के के दिने र गरिबको पहिचान हुने परिचयपत्र मात्रले गरिबी निवारण होइन उनीहरुलाई हिनताबोध गराउँछ । त्यसैले गरिब शब्दको ठाउँमा नयाँ शब्द राखेर परिचयपत्रकासाथमा केही थप सुविधाको ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ भन्ने पछिल्लो बसह हो । यही बहसलार्इ यर्थाथमा बदल्न परिचयपत्रकासाथमा तल उल्लेख गरिएका सात कुरा दिन सकिन्छ । जसले गरिबी निवारणा मात्र होइन, गरिबका नाममा हुने विचौलीयाको विगविगी र अनियमितताको अन्त्य गर्दछ भने गरिबको जीवन स्तरमा सुधार हुने छ ।

१. रोजगारी : कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको मोडेलमा परिवारका एक सदस्यलाई वर्षमा कम्तीमा ४५ दिन रोजगारी दिने व्यवस्था गर्ने । यस्तो रोजगार दिंदा सडक वा पूर्वाधार निर्माणमा कामको व्यवस्था गर्ने ।

२. आयआर्जन : उद्योग, कृषि तथा व्यापारिक क्षेत्रमा उपयोगी हुने तालिम प्रदान गरी उद्योग, कृषि तथा व्यापार व्यवसाय गर्न अनुदान र सहुलियत व्याजदरमा ऋण प्रदान गर्ने । यसबाट उत्पादन भएका वस्तुको खरीद गर्ने जिम्मा अर्धसरकारी निकाय जस्तै हाल सञ्चालनमा रहेका नेपाल खाद्य संस्थान, साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि सामग्री संस्थान जस्ता संस्थाले खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउने । त्यसका लागि त्यस्ता संस्थाको संरचना हरेक जिल्ला तहमा पु¥याउने । यसले गरिब परिवारको आयस्तरमा वृद्धि हुने छ भने बजारमा हुने मूल्य वृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रणमा समेत टेवा पुग्ने छ । यसबाट आयस्तर वृद्धि मात्र नभएर दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयत प्रतिस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने छ । आयत प्रतिस्थापन भएमा वैदेशिक व्यापार घाटा समेत घट्न गई राष्ट्रिय आयमा समेत वृद्धि हुने छ ।

३. खाद्य : सरकारले अहिले पनि दुर्गम तथा कर्णाली क्षेत्रका वासिन्दालाई खाद्यान्न तथा नून सहुलियत दरमा वा ढुवानी अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै मोडेलमा हरेक जिल्लामा नेपाल खाद्य संस्था र साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशन मार्फत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु चामल, दाल, तेल र नून सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने ।

४. आवास : सरकारले हाल सञ्चालन गर्दै आएको जनता आवास कार्यक्रमको मोडेलमा थप विस्तार गर्दै लैजाने र त्यस्तो आवस निर्माणमा सरोकारवाला परिवारलाई नै काममा सहभागि गराउने ।

५. स्वास्थ्य : स्वास्थ्य संस्थाहरु मार्फत हाल उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क औषधी र स्वास्थ्य सेवालाई सहज तथा सरल रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

६. शिक्षा : सरकारले हाल दिंदै आएको छात्रवृत्तिलाई थप विस्तार गरी सिधै विद्यार्थीले पाउने व्यवस्था गर्ने जसले गर्दा दुरुपयोग र अनियमितता रोकिन्छ ।

७. जमिन : सुकुम्बासीका रुपमा रहेका परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने । यसका लागि सुकुम्बासी आयोग गठन गरी नियमित र सक्रिय बनाउने । यसले गरिबी निवारणकासाथै सुकुम्बासी समस्या सधान गर्न सहयोग पुग्ने छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share