बुधबार, कार्तिक १०, २०७८

दुई दिनभित्र सात प्रदेशमा सात उच्च अदालत

२७ भाद्र २०७३, सोमबार ०६:५६

काठमाडौं, २७ भदौ व्यवस्थापिका–संसद्ले न्याय प्रशासन विधेयक, २०७३ पारित गरेसँगै सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।

आइतबारको संसद् बैठकले उच्च अदालत गठनसँग जोडिएको न्याय प्रशासन तथा न्याय सेवा आयोग विधेयक, २०७३ र न्याय परिषद् विधेयक, २०७३ सहित तीन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै उच्च अदालत गठन गर्ने बाटो खुलेको हो ।

विधेयक पारित भएलगत्तै सरकारले दुई दिनभित्र प्रदेशका सम्भावित राजधानीहरूमा उच्च अदालतको मुकाम तोक्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । ‘नयाँ संविधानको धारा ३०० मा संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र धारा १३९ अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरिसक्ने र पुनरावेदन अदालत स्वतः विघटन हुने’ व्यवस्था भएबमोजिम अब सरकारले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा एक साताभित्र उच्च अदालत गठन गरिसक्नुपर्नेछ ।

पारित न्याय प्रशासन विधेयकमा उच्च अदालत गठन, क्षेत्राधिकार, अनुगमन र न्यायाधिशको दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उच्च अदालतमा ७७ जना न्यायाधीश

न्याय प्रशासन विधेयकले उच्च अदालत र त्यसअन्तर्गतका इजलासहरूमा कुल १ सय ६० जना न्यायाधीशहरूको दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छ ।

जसअनुसार एउटा उच्च अदालतमा ११ जनाका दरले सातवटामा ७७ जना न्यायाधीश दरबन्दीमा रहेर न्यायसम्पादमा संलग्न हुनेछन् । ८३ जना न्यायाधीश भने नौवटा इजलासमा रहनेछन् । एउटा इजालसमा मुद्दाको प्रकृति र चाप हेरेर सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा न्यायपरिषद्ले तोक्ने गरी कम्तीमा तीनदेखि पाँचजनासम्म न्यायाधीश रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

विधेयकमा दुईजनाको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको फैसला बाझिने जस्तो स्थितिमा तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पेस गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले गठन हुने विशेष अदालतको न्यायाधीश पनि उच्च अदालतका लागि स्वीकृत दरबन्दीबाटै मिलान गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

८० प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीश प्रतिस्पर्धाबाट

संसद्बाट पारित न्याय सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकले ८० प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीशहरू न्याय तथा कानुन सेवाबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जसअनुसार २० प्रतिशत न्यायाधीश न्याय सेवा क्षेत्रका उपसचिवमध्ये वरिष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ४० प्रतिशत न्यायाधीश न्याय तथा कानुन क्षेत्रमा उपसचिव भई तीन वर्ष वा त्यसभन्दा बढी सेवा गरेकामध्ये आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाँकी कानुनमा स्नातक गरेका न्याय सेवामा तीन वर्ष काम गरेका वकिलहरूमध्येबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आयोगको सिफारिसमा न्याय परिषद्ले नियुक्ति गर्नेछन् । पाँच सदस्यीय न्यायपरिषदले भने पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share