आइतवार, अशोज ३१, २०७८

दिगो विकास लक्ष्य र लैङ्गिकमैत्री वालवालिका

२९ भाद्र २०७३, बुधबार १२:१३

-दुर्गाप्रसाद फुयाल-
आर्थिक सम्पन्नता र गरिवी निवारणको प्रमुख मुद्दा भनेको देशको उपयोगी युवा उत्पादन हो । नेपालको आर्थिक विकासको भविष्यको पहिलो पिलर भनेको आजको वालवालिका नै हुन । आजका वालवालिकाको अवस्थाले नै भोलिको नेपालको आर्थिक, सामाजिक, विम्ब प्रस्तुत गर्दछ । त्यसैले वालवालिकाको शिक्षा, संरक्षण र सहभागितालाई आर्थिक रुपमा वदल्न राष्ट्रिय वाल दिवस उपयोगी हुनु पर्दछ । “सम्बद्र्धन वाल अधिकारको : कार्यान्वयन संविधानको” भन्ने मूल नाराका साथ २०७३ सालको राष्ट्रिय वाल दिवस मनाउन लागिएको सन्दर्भमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वालवालिकाको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, उचित पोषण र सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल जस्तो मुलुकमा धेरै चुनौती छन् । भूकम्पवाट घरवारविहीन र स्कुलका कक्षा कोठा विहीन वालवालिका अहिले नारामै सिमित अधिकारमा खुम्चिएका छन् ।

गत बर्षको राष्ट्रिय वाल दिवसमा पनि “पुनर्निर्माण र संविधान ः वाल अधिकारको संरक्षण हाम्रो अभियान” भन्ने मूल नारा रहेकोमा पुनर्निर्माण कति भो वा वाल अधिकार संरक्षण भयो भएन, संविधान कार्यान्वयनमा के कति प्रगति भयो र के कति उपलब्धि हासिल भए, त्यसको आवश्यकता र औचित्यमा, परिणाममूखी कार्यान्वयन, भए गरेका गोष्ठि–सेमिनार आदिमा देखिए होलान् प्रस्तुतीमा ! कि वालवालिकाका अधिकारका नाममा खर्च मात्र भए लेखाजोखा गरौँ । विनाशकारी भूकम्प पश्चात र भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीका कारण विचलित नेपाली वालवालिकाका अभिभावक र तिनमा आश्रित केही वालवालिकाको मानसपटलमा आफ्नो हक अधिकार भन्दा अभिभावकको चिन्ता र चिन्तनप्रति गहिरो चोट रहेको बुझिन्छ । न बस्ने वास न त सजिलै अध्ययन गर्न स्कुल । आम्दानी गर्ने श्रोत अभिभावकको पिडा वीच बर्षहरु विते । केही वालवालिका भने अभिभावकको पिडा होईन उक्साहटमै थप पिडा थप्नेमा अग्रसर छन् ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रियसंघीय वाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९ लाई अनुमोदन गरेको २६ बर्ष पुरा भएको छ । वालवालिका माथि हुने हिंसा र दुव्र्यवहार र वालवालिकाले अरुको उक्साहटमा अभिभावकलाई गर्ने हिंसा र दुव्र्यवहार विभिन्न स्वरुपमा रहेका छन् । विगतका तुलनामा वालवालिका सम्बन्धी विषयबस्तुले क्रमशः राष्ट्रिय प्राथमिकता पाउँदै आएकोले समाजको विकाससँगै आउने विविध जटिलताले वालवालिका तथा वालवालिकाका कारण अभिभावक माथि परिरहेका नकारात्मक प्रभावहरुको न्यूनीकरणका लागि हरेक वालवालिका, अभिभावक, व्यक्ति, निकाय, संघसंस्था अझ बढि जिम्मेवार भई सचेतना र संरक्षणमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ वालअधिकार र महिला अधिकारका नाममा आमा, महिलाको उक्साहटमा वालवालिकाको प्रयोग संरक्षक पुरुष उपर नकारात्मक ढंगले गरिँदा धेरै वालवालिका गन्तव्यहिन यात्रातर्फ धकेलिने अवस्था सिर्जित छ । नेपालमा करिब ११ लाख वालवालिका आफ्नो परिवार भन्दा वाहिर रहेका छन् । करिब ५००० को संख्यामा सडक वालवालिका रहेका छन् ।

करिव १६ हजार बालबालिका अनावश्यक रुपमा परिवार भन्दा बाहिर बालगृहहरुमा रहेको तथ्याङ्क देखिंदा थातथलोबाट बाहिरिनुका कारण घरायसी झगडाका कारण सम्बन्ध विच्छेद भई महिलाले छाडेका बालकको संख्या धेरै देखिन्छ । आर्थिक उन्नतीको र उपलब्धीको जिम्मेवारी पुरुषको हो भनी नितीगत रुपमा कानूनतः अभिवद्र्धन गरीएको हुनाले बैदेशिक रोजगारी र घरवाट कामका लागि टाढिनु पर्ने पुरुष नै भएको हुनाले परिवार भन्ने संस्थानै संकटमा परेको छ । अधिकारका नाममा संरक्षक पुरुष विरुद्ध प्रयोग परिवारको हुने महिला तथा वालवालिकाको भविष्य अन्धकार हुने अनुसन्धानले औल्याएको छ । अभिभावकले श्रम गरी आफ्नो परिवार, सन्तानका लागि दिनहुँ दुः खजीलो गरेर शिक्षा, दिक्षा प्रदान एवं वाच्नका लागि आवश्यक पोषण खाना, खाजा उपलब्ध गराउँदै आएको हुन्छ । त्यही अभिाभावक विरुद्ध प्रयोग गरिने सन्तान एवं वालवालिका विस्तारै बहिष्करणमा पर्ने गर्दछन् । बहिष्करणमा बृद्धि गर्नुमा स्वयं आमा, अधिकारकर्मी र नेपालको कानून पनि जिम्मेवार देखिन्छ ।

नेपालको कानूनले कुनै महिलासँग कुनै पुरुषको विवाह पश्चात आम्दानी हुने सम्पतीमा मात्र नभै विवाह अगाडी नै रहेको पुरुषको पैतृक सम्पतीमा समेत हिस्सेदारी पाउनुले र विवाह पश्चात जन्मने शिशुसँगको कानूनी हक महिलालाई मात्र हुनुले पुरुष त्यहीवाट विभेदको चरणमा फस्ने गरेको पाईन्छ । श्रीमतीले दायित्व केही व्यहोर्नु नपर्ने, विवाह गरेपछि सवै अधिकार र सम्पती पाईने, लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध सम्पर्क नरहेपनि विवाह भईसके पश्चात पतिको अंश, सम्पती, कमाइमा समेत हक अधिकार स्थापित भएका कारण महिलाले आफ्ना सन्तती वालवालिकालाई वावुसँगको सम्बन्धमा सम्पती सम्बन्ध मात्र भएको र पुरुषको कमाईमा जसरी पनि राज गर्न पाईन्छ , काम नगरेपनि, लाए अराएको नमाने पनि, आफ्नो कर्तव्य पुरा नगरेपनि महिला भएकै कारण खान पाईन्छ, कानूनत :हक छ भनेर बुझेकै कारण महिलामा आश्रित धरै वालवालिका , किशोर, किशोरी कुलतमा लाग्ने , समाजवाट बहिष्कार व्यवहार गर्ने, र गन्तव्यहिन अपराधिक वाटोमा लाग्ने गरेको तथ्याँक र अध्ययनले देखाउँछ । देशका जिल्ला अदालतको तथ्यांकले देखाएको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको संख्यात्मक बउद्धि यसैको कारण पनि हो ।

नेपालमा एक वर्षमा ५ हजार ५ सय ७२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । यसरी आत्महत्या गर्नेमा महिलाहरु भन्दा पुरुष बढी छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा आत्महत्याका कारण मर्ने मानिसको संख्या द्वन्द्व र प्राकृतिक प्रकोपका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्याभन्दा बढी छ ।

आठौं स्थानमा रहेको नेपालमा प्रतिएकलाख मानिसमा आत्महत्याको दर २४.९ छ । अर्थात् हरेक एक लाखमा झण्डै २५ जना नेपालीले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१२ मा नेपालमा ५ हजार ५ सय ७२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । त्यसमध्ये महिलाको संख्या २४ सय ६८ र पुरुषको संख्या ३१ सय ४ रहेको छ ।

तथ्यांक अनुसार १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवायुवतीमा मृत्युको प्रमुख कारणको रुपमा आत्महत्या रहेको पाइएको छ ।
नेपालको चितवन जिल्लाको नमुना तथ्यांक अनुरुप विगत नौ वर्षमा कुल आत्महत्या गर्नेहरू ६८२ दर्ता गरिएकोमध्ये ३३५ (५१.२२ प्रतिशत) पुरुष र ३१९(४८.७८ प्रतिशत) महिला रहेको पाइयो । अधिकतम उमेरको हद ८८ वर्ष र न्युनतम उमेरको हद ८ वर्ष थियो । र औसत आत्महत्या गर्नेको उमेर ३७ वर्ष पाइयो । यसरी समाजवाट पितृ सत्ताका नाममा अधिकारवाट बञ्चित हुने पनि पुरुष, मर्ने पनि पुरष, धेरै पाउने भनेर समाजमा बहिष्कृत हुने पनि पुरुष देखिँदा तथ्याँक उल्टो देखियो ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले सन् २०३० सम्ममा वालविवाह पुर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारी र पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । भरखरै सार्वजनिक गरिएको नेपाल सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालमा ३७ प्रतिशत वालविवाह भएको पुष्टि हुन्छ । यो प्रतिशतमा केही सांस्कृतिक, विवाह धर्म परम्परालाई समेत समेटिएको भन्ने पनि समाजमा छन् । “नाच्ने गाउने वेला ः नेपालमा वालविवाह” शिर्षकको प्रतिवेदनले १८ बर्ष नपुग्दै विवाह हुने र वाल उमेरमै बच्चा जन्मिनाले अझै नेपालमा वालवालिकाको अवस्था र किशोर किशोरीमा स्वास्थ्य शिक्षाको पहुँच गुम्ने भयावह स्थिति देखाउँछ ।
“नागरिक जीवन प्रत्येक दिनको हुन्छ, प्रत्येक क्षणको हुन्छ र समग्र राजनीति त्यहिवाट निर्धारण हुन्छ” यी भनाई राजनैतिक विश्लेषक प्लेटोका हुन । नेपालमा प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, जन्मिने वालवालिकामा अधिकार र संरक्षणको नाममा हुने गरेका विकृतिले आजको नेपाली राजनीतिलाई पनि प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ ।

वालवालिकालाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न गराईनु हुँदैन भन्ने चेतना नेपालका राजनीतिक दलले आजसम्म देखाएका छैनन् । आफ्नो दलको शक्ति प्रदर्शनका नाममा वा विद्यार्थी संगठनका नाममा वा राष्ट्रिय झण्डा वोक्न लगाएर भएपनि राष्ट्रियताको खोक्रो नारा दिने, हुने कार्यक्रम, वन्द हडताल, र तराई मधेशमा पछिल्लो समय (वैदेशिक सिमाअवरोध) नाकाबन्दीमा समेत वालवालिकाको प्रयोग भएको छ । शसस्त्र द्वन्द्वमा समेत वालवाललिकालाई मानव ढालको रुपमा प्रयोग गरिएको वारे सत्तासिन दलकै वाल सैन्य संगठनको (अयोग्य वाल लडाकु) तथ्यांक देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा १० देखि १९ बर्ष उमेर समुहको जनसंख्या २४.२ प्रतिशत अर्थात ६४ लाख जनसंख्या थियो । विश्व जनसंख्या दिवस २०७३ ले “सुरक्षित भविष्यका लागि किशोरीमा लगानी गरौँ” भन्ने नारा तय गरेको थियो यो नारा नै हामी हेरौँ जनसंख्या दिवसमा किन लगानी किशोरीका लागि मात्र ? के जनसंख्या जोगाउन, बढाउन घटाउन किशोरमा लगानी चाहिँदैन ? यही हो पितृसत्ताका नाममा पुरुष भएकै कारण चेपुवामा पारिएका पुरुष किशोरको अवस्था छ ।

आजका वालवालिका जन्मदै, हुर्कदै गर्दा विभेदको शिकार भएका छन् । वालवालिकालाई पारिवारीक गरिबी, अवसरवाट बंचित, वहिस्करण र हिंसाको चपेटावाट जोगाउन सकेमात्र विभेदको अन्त्य हुने देखिन्छ । (पूरुष) वालक भएकै कारण वालिकाभन्दा वालक नेपालमा कमजोर अवस्थामा रहेको विज्ञहरु वताउँछन् । मनोवैज्ञानिक रुपमै वालिकाभन्दा वालक भएकै कारण उसको समाज, परिवार समेतमा बढि योगदान र भूमिका देखिनु र व्यहोर्नुले तिर्नु र गर्नु पर्ने धेरै तर सुविधावाट बञ्चित हुनु पर्ने पुरुषको अवस्था छ । आजको शिक्षा लगायतको स्तरीय अध्यापन लगायतका क्षेत्रमा महिला बढि र पूरुष कम सहभागी देखिन्छ । विश्व विद्यालयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थी महिला धेरै र पुरुष कमा भएको तथ्यांक छ । विद्यालय तहमा समेत सामुदायिक तर्फ माध्यामिक शिक्षामा महिला किशोरी संख्या धेरै र निजी क्षेत्रमा हाराहारी देखिन्छ । विश्वविद्यालय अध्ययन गर्ने समयमा सामाजिक मूल्यमान्यता घरायसी वोझ र समस्याका कारण पुरुष किशोर कमाउनका लागि विदेशिन वाध्य छन । तसर्थ सानै उमेरदेखि वालवालिकावीच पारिवारीक र घरायसी काम काज र योगदानको भूमिकामा हुने विभेद अन्त्य गरी वालवालिको किशोर किशोरी वरावरी हुन भन्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

नेपालमा महिला अधिकारका नाममा हुने विविध विकृतिले निम्त्याउने खतरा मध्ये एक महत्वपूर्ण विषयले वालवालिकाको अधिकार संक्रमणको चपेटामा देखिन्छ । जनसाँख्यिक संक्रमणको उपयोग, आर्थिक विकासमा राष्ट्रको बदलिदो उमेर संरचनाको असर, किशोरीभन्दा किशोरमा बढि देखिन्छ । युवा वर्गमा आर्थिक लाभ पहिला किशोरीलाई भन्ने व्यवस्थाले किशोरलाई विभेद गरेको छ । नेपालमा परम्परागत रुपमा चलिआएको पितृसतात्मक समाजको विविधखाले अधिकारकर्मीहरुको गलत विश्लेषण र व्याख्याका कारण पुरुषलाई प्रधान भनेर कर्तव्य र दायित्व जति पुरुषलाई थुपार्ने र पुरुषलाई पितृ सतात्मक समाजको नाममा सुविधावाट बन्चित गरीने प्रचलन देखिन्छ । वृहत तथा सुक्ष्म तहमा आर्थिक लाभ र शिक्षा वालवालिका र किशोर किशोरीमा बराबरी गराइनु आजको आवश्यकता भएको छ ।

वाल अधिकारका ४ महत्वपूर्ण पक्षहरु ‘बचाउ’, ‘संरक्षण’, ‘विकास’ र सहभागिताका अधिकारलाई प्रत्येक वालवालिका र उमेर वृद्धि संगसंगै विशोर किशोरीमा पनि निर्वाद रुपले उपयोग गर्न पाउने गरी वातावरण सिर्जना गराईनु जरुरी देखिन्छ । नेपालले शुरु गरेको दिगो विकास लक्ष्यमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्न वालवालिका तथा उत्पादनशील उमेरका किशोर किशोरी वीच लैङ्गीक विभेदको अन्त्य आवश्यक छ । पितृसत्तात्मक समाजलाई र यसको परम्परालाई पुरुषमैत्री होईन भनी बुझ्नु पहिलो शर्त हो । नेपालका सामाजिक परिवेशमा किशोर वालक नै परिवारको योग्दानकर्ता बुझिनु नै किशोर किशोरी वीचको विभेद हो भन्न सकिन्छ । वाल विवाह हुँदा वालिकालाई मात्र मर्का परेका तथ्यांक समाचारमा आउँछन् ।

के वालिकाको विवाह वालकसँग हुँदा वालक चाहि कसरी पिडक हुने ? वालवालिकाको पारिवारीक, सामाजिक चेतना, अवस्थाका कारण सिर्जित समस्यालाई वालकको अपराध सम्झनु अधिकार कर्मीहअरुको सोचाईको कारण हो । वालअधिकारलाई लैङ्गिक मैत्री बनाउन नीति नियममा भएका विभेदको अन्त्य गरौँ । नेपालमा वालवालिकाको गन्तव्यहिन यात्रामा वालिका भन्दा वालक धेरै रहेको तथ्यांक देखिन्छ । अध्ययन क्षेत्रमा देखिएको किशोर संख्याको ह्रासले भोलिको नेपालको आर्थिक समुन्नहिको आधारमा विम्व प्रस्तुत गर्छ । तसर्थ राष्ट्रिय वाल दिवस २०७३ ले लैङ्गीकमैत्री वालसंरक्षण अभियान शुरु गरोस । नेपालका अधिकारकर्मी राजनीतिक दल, दातृ निकाय सवैले नेपाल सवल र सशक्त राष्ट्र बनोस भन्ने चाहान्छन् र आत्मनिर्भर बनोस भन्ने चाहान्छन् भन्ने पितृसतात्मकका नाममा पुरुषमाथि विभेद हुने लगानी उत्पादन, निती नियम सवैलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउनु पर्दछ । यही शुभकामना ।

(“सन्दर्भ राष्ट्रिय वालदिवस” २०७३)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share