शनिबार, असार ११, २०७९

दाहाल र देउवाबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति

२९ असार २०७३, बुधबार ०७:०४

काठमाडौ, २९ असार – सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र पठाउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समर्थन फिर्ताको औपचारिक जानकारी दिएका हुन् ।

‘संविधानको स्वीकार्यकता र कार्यान्वयन गर्न, संक्रमणकालीन न्याय तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न, तराई–मधेसमा भएको आन्दोलन एवं थारुलगायत सबै आदिवासी जनजातिका सरोकारको सम्बोधन गर्न, गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि मुलुकमा राष्ट्रिय सहमति अत्यावश्यक रहेको हाम्रो पार्टीको धारणा रहँदै आएको छ,’ दाहालले मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको चिठीमा भनिएको छ, ‘वैशाख २३ गते एमाले र हाम्रो पार्टीबीच भएको ९ बुदे सहमतिको मूलमन्त्र पनि यही थियो तर वर्तमान सरकारको नेतृत्वले नौबुदे सहमति र तीनबुदे भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार नभएको हुदा हाम्रो पार्टी अब यस सरकारमा सहभागी रहिरहन राजनीतिक रुपले उपयुक्त नहुने भएकाले अहिलेदेखि नै वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकारबाट पार्टीको समर्थन फिर्ता  लिएका छौं ।’ माआवादी अध्यक्ष दाहालले मन्त्रिपरिषदबाट आफ्नो दलतर्फका सदस्य फिर्ता बोलाएकोसमेत पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

दाहालको पत्र बोकेर नेता प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र नेता जनार्दन शर्मा प्रधानमन्त्री ओली भेट्न सिंहदरबारस्थित कार्यालय पुगेका थिए । शर्माका अनुसार उनले बुझाएको पत्र खोलेर पढेपछि ओलीले भने, ‘राम्रो । शुभकामना छ ।’

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र बोकेर शर्मा राष्ट्रपति भवन शीतल निवाससमेत गएका थिए । सभामुख ओनसरी घर्ती भेट्न भने कृष्णबहादुर महरा गएका थिए ।

कांग्रेसले चिठी पठाएको छ : महरा

पत्र बुझाएर फर्केपछि दुई बजे सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महराले अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसले लिखित पत्र दिइसकेको बताए । बुधबारभित्र कांग्रेस आफैंले पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी गराउने उनको दाबी थियो । ‘सविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा माओवादी केन्द्रले, दोस्रो चरणमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ’ महराले भने । सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि स्वत: अल्पमतमा परेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘हामी आज पनि राष्टिय सहमतिकै सरकारको पक्षमा छौं, यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रा अध्यक्षको हिजो पनि डेढ घण्टा कुराकानी भयो, तर उहाँमा पहलकदमी नदेखिएपछि हामीले नया विकल्प खोज्ने निर्णय गरेका हौं,’ महराले भने । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले पनि सरकार अल्पमतमा परेका बताउँदै प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिए बुधबारै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी दुई दलले गरेका छन् । माओवादी हेडक्वार्टर बैठकले नया सरकारसम्बन्धी सबै विकल्प खोज्न अध्यक्ष दाहाललाई सोमबारै जिम्मा दिएको थियो ।

आलोपालो सरकार चलाउने गरी कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन

केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेलगत्तै आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने गरी कांग्रेस र माओवादीबीच नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको छ । दुई दलबीचको सहमति अनुसार पहिलो चरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सरकारको नेतृत्व लिनेछन् । स्रोतका अनुसार दाहालले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्ने गरी सरकारको नेतृत्व लिने समझदारी बनेको छ ।  दुई दलले सरकारको अवधिसमेत किटान गरी समझदारी गर्ने प्रयास थालेका छन् । ‘स्थानीय निकायको निर्वाचन समयमै हुन नसके सरकार छाड्ने विषयमा अन्यौल हुने भएकाले अवधि नै तोकेर सहमति गर्ने समझदारी गर्न लागिएको छ’ स्रोतले भन्यो । माओवादी नेता कृष्णवहादुर महराले पारदर्शी रुपमै सरकारको नेतृत्वको अवधि तोकिने संकेत पत्रकार सम्मेलनमा गरेका थिए ।

व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल ०७४ माघ ७ सम्म रहन्छ । १९ महिनाको अवधिमध्ये कांग्रेसले माओवादीलाई ८ महिना र आफूले ११ महिना लिने प्रस्ताव गरेको छ । तर, माओवादीले आधाआधी अवधि माग गरेपछि कांग्रेसले १० र माओवादीले ९ महिना सरकारको नेतृत्व लिने मोटामोटी समझदारी बनेको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेस र माओवादीबीच सरकार संचालनका विषयमा सातबुँदे समझदारी समेत बनेको छ । सार्वजनिक नगरिएको उक्त समझदारीमा कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले मंगलबार नै  हस्ताक्षर गरेका थिए । कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिमार्फत माओवादीलाई औपचारिक समर्थन दिने निर्णय लिएपछि मात्रै उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ । सार्वजनिक नभएको उक्त ७ बुँदे सहमतिमा उल्लेखित बिषय यसअघि बैशाख २३ गते भएकै मस्यौदामा केन्द्रित छ ।

कांग्रेसले समर्थन दिने कबुल गरेपछिमात्रै माओवादी ओली नेतृत्वको गठबन्धनबाट अलग्गिएको हो । माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले कांग्रेसबाट दाहाल नेतृत्वको सरकार निर्माणका लागि समर्थनपत्र प्राप्त भइसकेको बताएका छन । कांग्रेसले अनौपचारिक समर्थन दिएपछि औपचारिक निर्णय भने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गर्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बुधबार बिहान बोलाइएको छ । कांग्रेस नेता निधिले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट माओवादीलाई औपचारिक समर्थन दिने निर्णय हुने बताए । तर, उनले अगाडिनै लिखित संझौता भएको भन्ने कुरा अस्वीकार गरे । ‘पार्टीको औपचारिक निर्णय विना कुनै लिखित संझौता हुन्न, भएको छैन’ निधिले भने,‘सरकार छाडेपछि मात्रै खुला छलफल हुन्छ भनेर हामीले भन्दै आएको हो । आजदेखि नै माओवादीसँग छलफल सुरु भएको छ ।’

दुई दलबीच भएको सातबुँदे समझदारीमा तराई मधेसमा भएका आन्दोलन, थारुलगायत सवै आदिबासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धी सवाल समेतलाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकनलगायतका बिषयमा सम्वोधन गर्न आवश्यक संशोधन गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि राजनीतिक सहमतिको वातवरण बनाउने बिषय पहिलो बुँदामा राखिएको छ । दोस्रो बुँदामा स्थानीय निकायको संरचना र निर्वाचनसँग सम्वन्धि विषय छ । संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, संरचना र कानुनी  व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्दै दुई दलको समझदारी पत्रको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ,‘स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न गठित आयोगबाट चाँडै कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्ने गर्ने ।’

 संक्रमणकालीन न्यायको बिषयलाई सम्वोधन गर्न गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र व्यक्ति वेपत्ता सम्वन्धि आयोगसँग सम्वन्धित कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी समाजमा शान्ति तथा मेलमिलापको स्थिती बनाउन आयोगहरुलाई प्रभावकारी रुपले कार्य गर्ने वातवरण बनाउने उल्लेख गर्दै दुई दलले सशस्त्र सघर्षका क्रममा मारिएका मृतकका परिवार, वेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार, अंगभंग भएका व्यक्ति तथा विस्थापित भएका व्यक्तिले पाउनुपर्ने बाँकी रहेको क्षतिपूर्ति रकम उपलव्ध गराउने समझदारी गरेका छन । सशस्मत्र सघर्षको अवधिका जग्गा सम्वन्धि विवाद सहमतिमा आधारमा समाधान गर्ने उल्लेख समेत दुई दलको सहमतिमा छ ।

भूकम्प पीडितहरुलाई  राहत प्रदान गर्ने, पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनाको कामलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अघि बढाउने, कालोबजारी, कृतिम अभाव,मंहगी अन्त गरी दैनिक उपभोगका सामाग्री सहज उपलव्ध हुने व्यवस्था गर्नेलगायतमा दुई दलबीच समझदारी बनेको छ । केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजनीमा नदिए बुधबार नै संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी दुई दलको छ ।

मधेसी मोर्चाले दाहाललाई सघाउने

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्री चुनावमा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई सघाउने भएको छ । मंगलबार राजधानीमा संघीय गठबन्धनका बैठकमा उक्त विषय औपचारिक रूपमा नउठे पनि गठबन्धनको घटक मधेसी मोर्चा आबद्ध दलले दाहाललाई सघाउने समझदारी बनाएका हुन् । उच्च स्रोतका अनुसार मोर्चा आबद्ध सात मधेसी घटकका ४० सांसदले चुनाव भए दाहाललाइ सघाउने मनस्थिति बनाएका हुन् ।

‘प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा ओलीजीले तराई–मधेसको आन्दोलन एवं थारुलगायत आदिवासी जनजातिका सरोकार सम्बोधन गर्न सरकार असफल भएको उल्लेख गर्नु हाम्रो लागि सकारात्मक छ,’ संघीय समाजवादी फोरम वरिष्ठ नेता अशोक राईले कान्तिपुरसँग भने, ‘संघीय गठबन्धनमा भएका सबै घटकको जिम्मा लिन सकिन्न, किनकि त्यसरी छलफल भएको छैन, तर मोर्चाले भने उहाँ (दाहाल) लाई भोट हाल्छ ।’

राईले यसअघि ओली प्रधानमत्री बन्ने बेला सुशील कोइरालालाई मोर्चाले भोट हालेको प्रसंग सम्झाउदै तत्काल मोर्चा सरकारमा जाने कुनै सम्भावना नभए पनि समर्थन गर्ने बताए । ‘जो प्रधानमन्त्री भएर आए पनि हाम्रो सरोकार २६ बुँदे माग पूरा हुनुपर्‍यो भन्ने हो, सातबुँदे पूर्वशर्त पनि दिएका छौ., उहाहरूले पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ,’ राईले भने । मोर्चाको अर्का एक नेताले दाहालका पक्षमा खुलेरै भोट हाल्ने बताए ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share