मङ्लबार, माघ ११, २०७८

चुरेसँग जोडिएको जीवन

१८ जेष्ठ २०७३, मंगलवार ०८:४०

धर्मेन्द्र झा

मध्य तdharmendra jhaराईका अधिकांश जनताको खानेपानीको मुख्य स्रोत जमिनमुनिको पानी हो । यस्तो पानी चापाकल र वोरिङ्गका माध्यमले जमिनमाथि तानिन्छ र जनताले आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्छन् । यस्तो पानी विगतमा करिव बीस वर्ष पहिले, जनकपुरको जानकी मन्दिर आसपास तीस÷चालीस मिटर मुनिबाटै प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो तर अहिले जमिनमुनि चार सय मिटर पाइप पसाउँदा पनि पानी प्राप्त गर्न कठीन हुन्छ । यो अवस्था जनकपुरको मात्रै होइन आसपासका सबै जिल्लामा विद्यमान छ । यसको अर्थ हो, जमिनमुनिको पानीको स्रोत कम हुँदैछ अर्थात विस्तारै अप्राप्य बन्दैछ । खानेपानीको यो विषम उपलब्धताका कारण स्थानीय जनजीवन कष्टकर बनिरहेको छ । अहिले धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सर्लाहीलगायतका वासिन्दा पानीका सन्दर्भमा यस्तै कष्ट बेहोरिरहेका छन् । विज्ञहरुका अनुसार यस क्षेत्रमा पानीको यस्तो संकट उत्पन्न हुनुको कारण हो चुरे पर्वत शृंखलाको विनाश । पानीको स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले जनसामान्य समस्या भोगिरहेका छन्, यो भोगाईको अन्त्य हुने सम्भावना निकट भविष्यमा देखिँदैन । बरु भविष्य अझै विकराल बन्ने निश्चित छ, कारण हो चुरे संरक्षणप्रतिको उदासीनता ।
नेपालको भौगोलिक विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ चुरे, महाभारत र हिमालय गरी तीनथरि पर्वत शृखंलाको उपस्थिति पाउन सकिन्छ । तराई र मध्य पहाड छुट्याउने चुरे तराई—मधेशको जीवन रेखा (लाइफ लाइन) हो । यसले यस क्षेत्रका जनताबीच जीवन सञ्चार गरिरहेको छ । तर यसको महत्व जीवनदायिनी हुँदाहुँदै पनि जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिको वहस तथा आर्थिक लोभको प्रवृत्तिले चुरे संरक्षणको विषयलाई गौण बनाइनु विडम्वनापूर्ण छ । चुरेको प्राकृतिक सम्पदा र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण गर्दै दीगो विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम राख्नु जरुरी छ । तर पछिल्लो दिनमा चुरेलाई पहाड र मधेशको सीमाका रुपमा मात्रै परिभाषित गर्ने जुन प्रयत्न भइरहेको छ त्यो घातक छ । मधेश र पहाडका राजनीतिकर्मीबीचको गोलचक्करमा फस्न बाध्य चुरेलाई कसैले पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । मधेशका राजनीतिकर्मीले चुरेलाई पहाड मानेर यसको दक्षिणमा मात्र आफूहरुलाई केन्द्रित गर्ने प्रयत्न गरेका छन् भने पहाडको नाममा राजनीति गर्नेले तल्लो तटीय क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्दै यो भूमीलाई पहाडी भूमीको विविधखाले विसर्जन केन्द्रका रुपमा विकसित गर्न चाहन्छन् । यही कारण हो, पछिल्लो दिनमा सम्पूर्ण रुपमा दोहनको शिकार बनेको चुरेको संरक्षणतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन । यहाँसम्म कि विगतका सरकारहरु पनि यसतर्फ उदासीन नै रहे । विगतमा सरकारले राष्ट्रपतिको नाम जोडेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम त ल्यायो तर कामको गति भने सुस्त रह्यो ।
सरकारी अध्ययनअनुसार इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रले १२ दशमलव ७८ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । यो त यसको भौगोलिक विशालताको दृष्टान्तमात्र हो, यसका अतिरिक्त यसको सामाजिक—सांस्कृतिक, प्राकृतिक, वातावरणीय र पारिस्थतिकीय महत्व झन् विशाल छ । अहिले चुरे तीनथरि समस्यासँग एकैपटक पौंठाजोरी खेलिरहेको छ । पहिलो, वन जंगल, जडिबुटी, ढुंगा गिटीलगायतका प्राकृतिक स्रोतको दोहन । दोस्रो, अधिग्रहण र अतिक्रमण, डढेलो, चरिचरन तथा वस्ती विकास । तेस्रो नदी प्रणलीमा ह्रास र विशृखंलता । झट्ट हेर्दा यी तीनै पक्ष सामान्य देखिन सक्छन तर खासमा यी पक्ष मानव जीवन र सभ्यताको निरन्तरताका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । चुरे संरक्षणको सम्बन्ध मरुभूमीकरणसँग पनि छ । यस क्षेत्रको संरक्षण नगर्ने हो भने योसँग जोडिएको दक्षीणको तराई—मधेश मरुभूमीमा परिवर्तित हुने पक्का छ । चुरेसम्बन्धी अध्ययन गरेका अनुसन्धानकर्ता विजयकुमार सिंहका अनुसार एकातिर चुरे निःसृत खोलाहरुको बहाव परिवर्तनका कारण वर्षेनि भूमी कटान भइरहेको छ भने अर्कोतिर त्यही कारणले तराई—मधेशको जग्गा मरुभूमीकरणोन्मुख छ । यो क्रम यसरी नै निरन्तर कायम रहने हो भने आगामी पचास वर्षमा तराई—मधेशको खेतीयोग्य जग्गाको परिमाण आधामा सीमित हुन सक्ने अर्को अनुसन्धानले देखाएको छ । यसबाट भावी दिनमा यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पनि प्रभावित हुने निश्चित छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा चुरेसम्बन्धमा देशव्यापीरुपमा विभिन्न स्तरमा विविध वहस सञ्चालित भए तर उपलब्धि भने खासै केही हुन सकेन । राष्ट्रपतिको नाम जोडेर सरकारले स्थापना गरेको चुरे संरक्षणसम्बन्धी समितिले प्रारम्भका दिनमा आशलाग्दो काम गरेको देखिए पनि पछिल्ला दिनमा भने यो समितिले सन्तोषजनक काम त गर्न सकेन नै, समिति स्वयं विवादास्पद बन्ने काम पनि भयो । चुरे सरक्षणका दृष्टिले यो घातक अवस्था हो । चुरे संरक्षणको विषयलाई सरकारले त ‘खास एजेण्डा’ मानेन नै राजनीतिकर्मीले पनि चुरेलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । यो दुखद छ । अहिले नयाँ संविधान जारी भइसकेको छ र संविधानले सात प्रदेशको विभाजन गरेको छ । प्रदेश निर्धारणका सम्बन्धमा विगतमा राजनीतिकर्मीले चुरेको विषय उठान नगरेर गल्ती गरेको स्वीकारोक्ति यतिखेर कुनै न कुनै रुपमा सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश निर्धारणको आधार चुरे बन्न सक्नुपथर््यो तर यसो हुन सकेन र कसैको पनि प्राथमिकतामा नपरेको चुरे उपेक्षित भएर बस्न बाध्य छ । सबैतिरको उपेक्षाका कारण चुरेको सुन्दर अनुहार अर्थात् सुरत कुरुप बन्दैछ । यसको प्रभाव सम्पूणर््ा देशमाथि नै पर्ने सत्यलाई स्वीकार्नैपर्छ । अहिले प्रदेश सीमाङ्कनबारे केहीको असन्तुष्टि रहेको जगजाहेर छ । यस्तो असन्तुष्टिको सम्बोधनको प्रयास भविष्यमा हुने हो भने विद्यमान प्रदेश सीमाङ्कनमा हेरफेरको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यसरी प्रदेश सीमाङ्कनको मुद्दालाई छलफलमा ल्याउने हो भने चुरेको धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गरी निर्णय लिइनु उचित हुन्छ । मधेशकेन्द्रित प्रदेश सीमाङ्कनको कुरा गर्दा चुरे पर्वत शृखंला क्षेत्रका बारेमा सोचिनु अपेक्षित छ । वास्तवमा मधेशमा प्रदेश निर्माणको आधार नै चुरेलाई बनाइनुपर्दछ ।
संघीयताको कुरा गरिरहँदा चुरेको रणनीतिक महत्वलाई राजनीति गर्नेहरुले महत्व दिएको पाइँदैन । आज चुरेको संरक्षणको आवश्यकता सबैभन्दा बढी तराई—मधेशका लागि छ । तर दूर्भाग्य, यिनैका बीच यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी उपेक्षित छ । यसलाई तराई—मधेशको भूमी नमानेर पहाडका रुपमा परिभाषित गर्ने सोच आग्रही छ । तराई—मधेशको सीमाबाट चुरेलाई अलग गर्दा यस क्षेत्रमा प्राकृतिक, वातावरणीय, पारिस्थितिकीय, आर्थिकलगायतका समस्या उत्पन्न हुने त छँदैछ यससँगै यहाँको समाजिक र सांस्कृतिक सन्तुलन पनि भताभुङ्ग हुने खतरा छ । यतिमात्र होइन, भविष्यमा उत्तरतर्फको विविध प्रदूषण विसर्जनको अर्को भयावह समस्या पनि तराई—मधेशले भोग्न बाध्य हुनुपर्नेछ । यो समस्या भोलिका दिनमा देशहरुबीच द्वन्द्वको एक प्रमुख कारण बन्न सक्छ । यसैगरी चुरेबाट निःसृत हुने नदी नालाको पानी र त्यसको व्यवस्थापनको समस्या पनि विकराल बन्न सक्छ । जलविद्युत र सिंचाईलगायतका जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनसँग जोडिएका समस्याप्रति आँखा चिम्लिन मिल्दैन । हो, वहावका आधारमा मधेशले खोलानालाको उपयोगको कुरा भोलिका दिनमा उठाउला, समस्या पनि केही हदसम्म सम्बोधन होला तर उत्पतिको सिद्धान्तका आधारमा प्राप्त हुने लाभको अवस्थाबाट मधेश वन्चित हुने अवस्था र यस आधारमा भविष्यमा मधेशलाई पुग्ने क्षतीका सम्बन्धमा प्रतिक्रियाहीन भएर बस्न सकिँदैन । यो कुरा चुरेनिहीत अन्य प्राकृतिक र खनिज स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि लागू हुन्छ । यस आधारमा चुरे क्षेत्रलाई तराई—मधेश संघीयता (प्रदेश)भित्र व्यवस्थित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा, मधेशको जीवन रेखा अर्थात चुरे संरक्षित भए यहाँको जीवन सभ्यता जोगिन सक्छ । यस सन्दर्भमा सरकार, राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मी तथा अन्य सरोकारवाला गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफू पदमै रहँदा चुरे संरक्षणसम्बन्धी अभियानमा रुची राखेको यहाँ स्मरणीय छ । डा. यादव अहिले पदमा नरहँदा पनि चुरेबारे उत्तिकै गम्भीर देखिएका छन् । जनस्तरमा चुरेको संरक्षणसम्बन्धमा छलफल चलाई संरक्षणको कार्यमा स्थानीय जनता नै सक्रिय रहनुपर्ने अभियान सञ्चालनमा डा. यादवको चासोले सबैलाई झक्झक्याउने काम गरेको छ भन्दा अस्वाभाविक नठहर्ला । उनको यो कार्य सबैका लागि अनुकरणीय त छँदैछ सरोकारवाला सबैका लागि जिम्मेबार बन्न अभिप्रेरणामूलक पनि छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share