बिहिबार, माघ ६, २०७८

खाद्यान्न किन्न १२७ प्रतिशत बजेट बढाइयो

१ असार २०७३, बुधबार ०९:३५

काठमाडौ, १ जेठ ।
सरकारले खाद्यान्न किन्न चालू आर्थिक वर्षभन्दा करिब १ सय २७ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ९० करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि २ अर्ब ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खाद्य संस्थानका प्रवक्ता पवनकुमार कार्कीका अनुसार उक्त रकमबाट चामल, धान, गहुँ खरिद गरेर भण्डारण गरिने छ । प्लास्टिक बोरा, दसैंका लागि खसीबोका, च्यांग्रा किन्न पनि उक्त रकम प्रयोग गरिने संस्थानले जनाएको छ । खाद्य संकटलगायत आपत/विपत्को अवस्थामा ती खाद्यान्न बिक्री/वितरण गरिने प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
बजेट वृद्धि भएपछि खाद्यान्न खरिद गर्दा विविधीकरण गर्न आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । विविधिकरणले बजार हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्न केही सजिलो हुने आपूर्तिसचिव श्रीधर सापकोटाले बताए । ‘संस्थानले चामल, धान र गहुँ मात्रै खरिद बिक्री गर्छ । अब विविधीकरण गरी चिनी दाल, तेललगायत अत्यावश्यक वस्तु पनि भण्डारण गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ आपूर्तिसचिव सापकोटाले भने, ‘यसले बजार हस्तक्षेप र मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।’ मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भएकाले सरकारले आफैंले बिक्री वितरण गर्ने योजना बनाएको उनको दाबी छ ।
‘विभिन्न वहानामा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि गराइन्छ । बन्द हडतालको नाममा व्यवसायीले मनोमानी रूपमा असुल्ने गरेका छन्, अनुगमन र कारबाही गर्न खोजे छोडिदिन दबाब आउँछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारसँगै भण्डारण भए मूल्य वृद्धि हुनबाट जोगाउँछ ।’ सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन करिब एक साताअघि संस्थानलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संस्थानका प्रवक्ता कार्कीले गेडागुडी, दाल, तेल खरिद गर्न छलफल भइरहेको बताए । ‘चामल र गहुँसँगै अन्य खाद्यान्न खरिद गर्न तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनसँग छलफल गरेर थप प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउँछौ ।’ उनका अनुसार असार महिनाको पहिलो साता व्यवस्थापनको बैठक बस्दै छ । व्यवस्थापनले मूल्यसूची तयार पार्छ । त्यसपछि सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने जनाएको छ ।
संस्थानले १५ हजार टन चामल, ४ हजार टन गहुँ र ४२ हजार टन धान खरिद गर्ने जनाएको छ । चामल, धान र गहुँ बिर्तामोड, लाहान, विराटगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, सुर्खेत, दाङलगायत जिल्लाबाट खरिद गरिने छ । संस्थानका अनुसार धान कुटानी गर्न संस्थानकै भैरहवा, जनकपुर र राजापुरमा मिल छ । आवश्यक परे प्रतिस्पर्धा गरेर निजी मिलबाट पनि कुटानी गरिने छ ।
‘ती चामल बफर स्टकसँगै आवश्यक जिल्लामा पठाइने छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने । संस्थानले खाद्य संकट भएका र माग गरिएका जिल्लामा पठाउने दाबी गरे पनि दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा करिब ३१ प्रतिशत मात्रै खाद्यान्न ढुवानी भएको छ । सरकारले सुलभ रूपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने नीति अपनाए पनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनासम्म उक्त परिमाणको खाद्यान्न ढुवानी भएको हो । लामो समय खडेरीका कारण अहिले कर्णालीका हुम्ला, कालिकोट, डोल्पा, र मुगु जिल्लासँगै बाजुराका गाउँमा खाद्यान्न सकट छ । खाद्य संस्थानले इन्धन समस्या, ढुवानी खर्च, वर्षाको मौसम भएकाले समयमै पुर्‍याउन नसकेको दाबी गरे पनि मुख्यत: सिन्डिकेट र कार्टेलिङको समस्या रहेको आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘सदरमुकामको गोदाममा प्रशस्त खाद्यान्न भण्डारण छ तर सिन्डिकेट र कार्टेलिङका कारण ठेकेदारले ढुवानी गरेका छैनन्,’ ती अधिकारीले भने । यस्तै कर्णाली अञ्चलको स्थानीय उत्पादन खरिद गरी बजारीकरण गरिने संस्थानको भनाइ छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्न गत वर्षदेखि खाद्यान्न खरिद गर्दै आएको छ । गत वर्ष सिमी, फापर, चिनो, उवा किनेर राजधानीमा बेचिएको थियो ।
बजार हस्तक्षेप गर्न संस्थानलाई चामल, धान गहुँसँगै गेडागुडी, चिनी, तेल किन्न निर्देशन दिएका छौं : आपूर्ति मन्त्रालय

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share