सोमवार, असार १३, २०७९

काठमाडौको विकास निर्माण जो आउने भत्काउने !

४ असार २०७३, शनिबार ०७:४०

काठमाडौ ४ असार ।

वैशाख अन्तिम साता सुनधारा, रत्नपार्क, वीर अस्पताललगायत उपत्यकाका ३५ ठाउँमा सद्दे सडक खनेर आइल्यान्ड बनाउन सुरु भयो । तर, एक महिना नबित्दै ती आइल्यान्ड धमाधम भत्काउन थालिएको छ । यसबाट महानगरीय ट्राफिक महाशाखासँग समन्वय नगरी एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाले आइल्यान्ड बनाउन खर्चेको लाखौं रुपैयाँ बित्थामा खेर गयो ।

– गत वर्षको असारमा तीनकुने–माइतीघर विस्तारित आठ लेन सडकखण्ड अन्तर्गत पर्ने धोबी खोला र बागमतीमा डेढ करोड रुपैयाँ खर्चेर डाइभर्सन निर्माण गरियो । निर्माण भएको एक महिना नबित्दै बर्खाको भेलसँगै डाइभर्सन पनि बग्योे । विस्तारित सडकमा पक्की पुल निर्माणलाई थाँती राखेर विनाअध्ययन कमसल डाइभर्सन बनाउँदा सरकारको डेढ करोड रुपैयाँ खेर गयो ।नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

– ६३ करोड रुपैयाँ खर्चेर धोबी खोला करिडोरमा निर्माण गरिएको ग्राभेल सडक ढल निर्माणका लागि भत्काइएको छ । सरकारी निकायबीचै समन्वय नगरीकन काम गर्दा यस्तो अवस्था आयो।

सहरका भौतिक संरचना निर्माणमा सरकारी निकायबीच समन्वय र दिगो योजना अभावमा भएका बेथितिका यी उदाहरण मात्र हुन् । अधिकांश निर्माणका काममा यस्तै बेथिति र लापरबाही भएको पाइन्छ । विकासका नाममा सरकारको एउटा निकायले बनाउने र अर्कोले भत्काउने खेल सबैभन्दा बढी सडक, फुटपाथ, र पार्क निर्माणमा देखिन्छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तार काम सुरु भएको पाँच वर्ष भइसकेको छ । पाँच वर्षमा तीन सय किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ । विस्तारितमध्ये करिब १ सय २० किलोमिटर कालोपत्र (पक्की) भइसकेको छ, करिब एक सय किलोमिटर कालोपत्र गर्न ठेक्का लागिसकेको छ । कालोपत्र गरिएका अधिकांश सडक पुनः खनिने भएका छन् । चिल्ला भएका सडक राम्रोसँग सवारी गुड्न नपाउँदै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी) ले पाइप राख्न भत्काउन थालेको छ । निर्देशनालयले यसअघि पनि पटकपटक चिल्ला सडक भत्काएको थियो।

सडक विस्तार र निर्माणमा सरकारले झन्डै २० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ। ठूलो लगानीमा बनाइएका चिल्ला सडक कहिले खानेपानीका नाममा, कहिले ढल निर्माणका नाममा त कहिले भूमिगत तार बिच्छ्याउने नाममा पटकपटक डोजरले खोस्रिएर कुरुप बनाइएको छ। सडक विभागले बनाएका चिल्ला सडक अन्य निकायले भत्काएर पुननिर्माण गर्नुपर्दा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खेर गएको सरकारी अनुमान छ।

चिल्याइएका सडक, फुटपाथ तथा अन्य संरचना भत्काउने क्रम रोकिएको छैन। उपत्यकाको ३ सय १८ किलोमिटर सडकमा मेलम्ची खानेपानीले पाइप बिछ्याउने काम बाँकी नै छ। बाँकी धेरै स्थानका चिल्ला सडक भत्काइने पक्का छ । खानेपानी पाइप बिछ्याउन देशकै सबैभन्दा फराकिलो भनेर चिनिएको तीनकुने–माइतीघर सडकखण्ड पनि भत्काइनेछ।

सरकारले एक वर्षभित्र उपत्यकाका घरघरमा खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि उपत्यकाको कुल ६ सय ७० किमि क्षेत्रमा पाइप बिछ्याउन सडक खन्नुपर्छ । त्यसमध्ये ३ सय ५२ किमिमा काम भइसकेको छ । बाँकी सडक भत्काउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै केही समयपछि ढलसुधारका लागि सडक खन्ने योजना बनिसकेको छ । पाँच वर्षअघि सुरु सडक विस्तार अभियानअन्तर्गत निर्माण भएका सडक प्रयोगमा नआउँदै अर्काे प्रयोजनका लागि पिच उप्काउने र भ्वाङ पार्ने विषय उपत्यकावासीका लागि नौलो भने होइन । वर्षौदेखि यस्तै हुँदै आइरहेको छ ।

सडक बनाउने र भत्काउने निकाय सबै सरकारी हुन् । निर्माण भएका संरचना प्रयोगमा नआई किन भत्काइन्छ ? किन सरकारी ढुकुटीमा दोहोरो भार थपिन्छ त ? भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाका अनुसार सडक निर्माणमा एकद्वार प्रणाली नहुँदा र सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा बनाउने र भत्काउने खेल चलिरहेको हो ।

‘सबै निकायलाई बजेट सक्न हतारो हुन्छ,’ उनले भने, ‘एकले अर्कोलाई सोध्ने र समन्वय गरेर काम गर्नेभन्दा पनि बजेट सिध्याउनेतिर ध्यान जाँदा समस्या बल्झिरहन्छ ।’ उनले नेपालको बजेटिङ प्रणालीमा नै समस्या हुँदा विकासे काम पनि  प्रभावित भएको बताए।

सिटौलाका अनुसार सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत् सबै कार्यालयको काम बजेट सक्न आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर हुने भएकाले पनि समन्वय हुन नसकेको हो । ‘बजेटिङदेखि योजना निर्माणसम्म सबै सिस्टम दोषी छ, जति मिलाउन खोजे पनि नमिल्ने । सिस्टममै गल्ती भएपछि जति प्रयास गरे पनि मिलाउन नसकिँदो रहेछ,’ सिटौलाले भने, ‘समय छँदा काम हुँदैन, समय घर्किएपछि एकैचोटि सबै निकायले काम गर्न खोज्दा समन्वयको सम्भावनै हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री संयोजकत्वकोे समिति निष्क्रिय
उपत्यकामा सडक विस्तार अभियान सुरु भएलगत्तै सरकारले २०६९ वैशाखमा निर्माण काममा दोहोरो खर्च नहोस्, सडक बनाउन नपाउँदै भत्काउन नपरोस् भनेर सम्बन्धित विभागीय मन्त्री सम्मिलित उच्चस्तरीय भौतिक विकास समन्वय समिति बनाएको थियो । सडकले बनाएको बाटो खानेपानीले भत्काउँदा पनि सहरी विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा भौतिक योजना, स्थानीय विकास र पर्यटनमन्त्री तथा सचिव नै सदस्य रहेको समिति आँखा चिम्लेर बसेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले समालेका छन्।

समितिले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु त परै, तीन वर्षदेखि बैठक पनि बस्न सकेको छैन । २१ सदस्यीय उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ, सहरी विकास, ऊर्जा, भूमिसुधार, वन, सूचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर, मध्यपुर थिमी र कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुखलगायत सदस्य छन् । समितिको सदस्य सचिव काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त छन् । समितिका सदस्य सचिव भाइकाजी तिवारी जनशक्ति अभावमा समन्य र एकद्वार प्रणाली व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउँछन् । ‘आगामी पुससम्म प्राधिकरणलाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराए अर्को आर्थिक वर्षबाट निर्माणमा यस्तो दोहोरोपन तथा बनाउने र भत्काउने खेलको समस्या आउने छैन,’ उनले भने ।

खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय भने सडकसँग आफैंले समन्वय प्रयास गरेको दाबी गर्छ । ‘हामीले पहिले नै सडक विभागलाई उपत्यकाका बाहिरी र भित्री गरी सा सय किमि सडकमा खानेपानी पाइप बिछ्याउने योजना रहेको जानकारी दिएका थियौं,’ आयोजनाका एक इन्जिनियर भन्छन्, ‘जानीजानी सडक बनाइयो ।’

ठूलो लगानीमा बनाइएका चिल्ला सडक कहिले खानेपानीका नाममा, कहिले ढल निर्माणका नाममा त कहिले भूमिगत तार बिच्छ्याउने नाममा पटकपटक डोजरले खोस्रिएर कुरुप बनाइएको छ। सडक विभागले बनाएका चिल्ला सडक अन्य निकायले भत्काएर पुननिर्माण गर्नुपर्दा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खेर गएको सरकारी अनुमान छ।

बजेट सक्नै हतारो

भर्खर चिल्याइएको सडक खनिहाल्नुपर्ने अवस्था आउनुमा समन्वय समिति नै दोषी रहेको सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । ‘समितिले काम गर्न नसक्दा नै विकास निर्माण बहानामा राज्यको पैसा सक्ने खेलो चलिरहेको छ,’ उनले भने। उनका अनुसार केही समयपछि खानेपानीले भत्काउने जान्दाजान्दै सडक कालोपत्र गरिनुमा बजेट पचाउने खेल प्रमुख कारक हो । ‘खानेपानीलाई पनि आर्थिक वर्षभित्र विनियोजित रकम सक्नुपर्ने हुन्छ, सडकलाई पनि सक्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट नसके सरकारले नै किन खर्च नगरेको भन्छ । त्यसैले  ती निकायले बरु खेरै जाओस् भनेर बजेट खर्चन्छन् ।’

समितिले समन्वय गरेर कहाँ सडक बनाउने, कहाँ ढल बिछ्याउने, कहाँ खानेपानी पाइप बिछ्याउने भनेर सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी तोकिदिनुपर्ने हो । तर समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन । सबै निकायले बजेट सक्न आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा काम गर्दा समन्वय हुन नसकी दोहोरो खर्च भइरहेको पूर्वसचिव सिटौला बताउँछन् ।

डिभाइडरमा मनपरी
सडक निर्माण क्रममा मात्र होइन उपत्यकाका सडकमा सवारी साधनको सहज आवतजावतका लागि बनाइने रोड डिभाइडरमा समेत मनपरी छ । सडकको अवस्था, चौडाइ, लम्बाइ, सवारी चापका आधारमा सडकमा लेन छुट्ट्याउन डिभाइडर राख्ने गरिन्छ । तर, एउटै सडकमा आवश्यकता पहिचानै नगरी कहिले सिमेन्टका ब्लक, कहिले प्लास्टिकका त कहिले स्टिलका डिभाइडर राखेको पाइन्छ ।

डिभाइडरको व्यवस्थापन राम्रोसँग नहुँदा उल्टै दुर्घटना बढेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा रोड डिभाइडरमा मनपरी गरेको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले हो । आयोजनाले तीनकुने–माइतीघर सडकखण्डअन्तर्गतको बबरमहल क्षेत्रमा स्टिलका डिभाइडर राख्दाराख्दै बीचमै छाडेको छ । आयोजनाले ट्राफिक प्रहरीसँग छलफलै नगरी आफूखुसी स्टिल डिभाइडर राख्न थालेको थियो । सडक बीचमा डिभाइडर अलपत्र छाड्दा सवारी साधन झुक्किएर दुर्घटनासमेत हुने गरेको छ । बबरमहल क्षेत्रमा केही डिभाइडर भाँचिएर कुरुप बनिसकेका छन् ।

सडक विभागका ट्राफिक युनिट प्रमुख विजय महतोले बबरमहल क्षेत्रमा अलपत्र छाडिएका डिभाइडरलाई मापदण्ड अनुसार बनाउन पहल गरिने बताए । ‘त्यहाँ डिभाइडर व्यवस्थापन राम्रो छैन,’ उनले भने, ‘ट्राफिक प्रहरीसँगको समन्वयमा व्यवस्थित गर्न आयोजनालाई भन्नेछौं ।’

महतोले उपत्यकाका सडक निर्माणको काम विभिन्न निकायले गर्ने र ती निकायले नै डिभाइडर राख्ने भएकाले फरक फरक हुने गरेको जानकारी दिए । ‘सडकको चौडाइका आधारमा डिभाइडरको मापदण्ड बनाइएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘सडक निर्माण गर्ने पक्षले तिनै मापदण्ड र बजेट आधारमा सिमेन्ट, फलाम, स्टिल वा प्लास्टिक डिभाइडर राख्ने भएकाले ठाउँ र स्थान अनुसार फरक देखिएको हो ।’ उनले पछिल्लो समयमा ट्राफिक प्रहरीको अनुरोधमा सवारी आवागमनमा सहज होस भनेर सेतो रङको ‘सोलिड मार्किङ’ राख्न सुरु गरिएको बताए ।

दीर्घकालीन सोच अभाव
समन्वयको मात्र होइन उपत्यका निर्माणमा दीर्घकालीन सोचसमेत देखिँदैन । प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त तिवारीका अनुसार दीर्घकालीन विकास गुरुयोजना नहुँदा समस्या भएको हो । उनले प्राधिकरण गुरुयोजना बनाउन लागिरहेको बताए ।

दीर्घकालीन सोच नभएका कारण गत वर्ष बागमती र धोबी खोलामा बनाइएको डेढ करोडको अस्थायी डाइभर्सन प्रयोगमा नआउँदै बाढीले बगाएको थियो । गुरुयोजना नहुँदा काम लथालिंग पाराले हुने गरेको तिवारीको बुझाइ छ ।

योजनाबद्ध काम नगरेकै कारण उपत्यकाका सडक चाँडै उप्किने, खाल्डाखुल्डी पर्ने, भत्काइएका संरचना लामो समयसम्म नबन्नेजस्तो समस्या देखिएको सहरी विकास मन्त्रालयका अर्का पूर्वसचिव किशोर थापा बताउँछन् । ‘भत्काइएको संरचना कति समयभित्र निर्माण गरिसक्ने भन्ने योजना नै भएन,’ उनले भने, ‘भत्काउनेले भत्काइहाल्छ तर निर्माण गर्नेले भने दुई तीन वर्षसम्म त्यता ध्यानै दिँदैन ।’

थापाले दीर्घकालीन सोच नभएकै कारण तीनकुने–माइतीघर सडकखण्डको पुल बन्न नसकेको बताए । ‘सडक बनेको चारपाँच वर्ष भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर बागमती र धोबी खोलामा अहिलेसम्म पुल निर्माणको कुनै काम भएको देखिँदैन । सडक बन्ने तर पुल नबन्ने भनेको त योजना नै राम्रो नहुनु हो ।’
तीनकुने–माइतीघर सडक विस्तारपछि ८ लेनको बनिसकेको छ । तर, समयमा नै योजना बनाउन नसक्दा उक्त खण्डमा पर्ने बागमती र धोबी खोलाको पुल भने अझै चार लेनको छ । पुल कहिले बन्छ, सडक विस्तार आयोजनाले उत्तर दिन सकेको छैन । आयोजनाका अनुसार डिजाइन निर्माणको काम भइसकेकाले कम्तीमा दुई वर्षमा पुल निर्माण हुनेछ । आयोजनाले ती दुई खोलामा हाल भएका पुलभन्दा माथि एक–एक र तल पनि एक–एक गरी चार पुल निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।

गुणस्तर पनि कमजोर
विस्तारित सडकले उपत्यकाको फेरिँदो रुपको सकारात्मक सन्देश दिए पनि  गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । करोडौं रकम खर्चेर निर्माण गरिएका राजधानीका धेरै स्थानका सडक उप्कने, भत्कने–भत्काउने, भासिन थालेका छन् । विस्तारपछि कालोपत्र गरिएको करिब १ सय २० किलोमिटर सडकका यस्तो समस्या देखिएको छ । माइतीघर–तीनकुने, लाजिम्पाट–चक्रपथ, बूढानीलकण्ठ, कमलपोखरी–ज्ञानेश्वर, नयाँ बानेश्वर–पुरानो बानेश्वर, शंखमूललगायत सडक खण्ड निर्माणको केही समयपछि नै खाल्डा परेका थिए । अहिले पनि खाल्डा भेटिन्छन् । विज्ञका अनुसार एक पटक कालोपत्र गरिएको सडक कम्तीमा पाँच वर्षसम्म टिक्नुपर्छ  । तर, उपत्यकाका सडक पाँच साता नपुग्दै भत्किने गरेका छन् ।

विस्तारक्रममा भत्काइएका सडक निर्माण ढिलो हुँदा धेरै स्थानमा पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलोको समस्या विकराल छ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share