शनिबार, मंसिर १८, २०७८

आर्थिक वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्ने खाका छैन ।

१५ जेष्ठ २०७३, शनिबार ०८:१७

gobinda pokhrelराष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा. डा. गोविन्द पोखरेलसँग खबरइरा प्रतिनिधि खिला कार्कीले लिएको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेप
तपाई राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । सरकार वजेटको तयारीमा छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा कस्तो वजेट आउँछ जस्तो लाग्छ ?
सरकार अहिले असफल मात्र होइन नालायक नै भइसक्यो । संविधान जारी भएको एक महिना पछि यो सरकार गठन भयो । तराई मधेशको आन्दोलन र भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दीलाई सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन । आन्दोलनकारीले वार्ता गर्ने चाहना राख्दा पनि वार्तामा अनिच्छा देखाएर सरकारले आफै आन्दोलन लम्ब्यायो । यो सरकार राजनीतिक व्यवस्थापनमा अनुभवहिन र सिरियस नभएको देखियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक अस पर्‍यो । राजनीतिक व्यवस्थापन गरेर नाकाबन्दी लामो बन्न नदिएको भए अर्थतन्त्रमा यस्तो नकारात्मक असर पर्न सक्दैनथ्यो । अर्को पुनर्निर्माणमा साढे चार खर्ब रकम संकलन गरिएको थियो । त्यसमा पहिले नै कुदृष्टि लगाएर ढिलाई गर्‍यो र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन । पुनर्निर्माण भन्ने बिषय एउटा मल्टिडाइमेन्सन बिषय हो, सरकारले यो बिषय बुझ्न सकेन । उनीहरुको फोकस घर बनाउनेमात्र भयो । पुनर्निर्माणलाई आर्थिक हिसाबले हेरेर १४ जिल्लामा आर्थिक हिसाबले भाइब्रेन्ट हुनेखाले कार्यक्रम बनाउन सकेको भए अहिलेको जस्तो शून्य आर्थिक बृद्धिदरको अवस्थामा आउने थिएन । शुन्य अवस्थाको आर्थिक बृद्धिदर भनेको आर्थिक अवस्था स्टिल स्ट्याण्डको अवस्था हो । त्यसकारणले सरकार भनेको यिनै बिषयलाई व्यवस्थापन गर्ने हो अर्थात लिने हो । देशको कुल आर्थिक बृद्धिदर ६.५ अनुमान गरिएकोमा ०.७७ मात्र अर्थात शुन्य रह्यो । अहिलेको यो अवस्थामा आउने बजेट भनेको राजनीतिक व्यवस्थापनमा असफल र पुनर्निर्माणमा भिजनलेस भएर खाली घर बनाउने बिषयमा मात्र फोकस गरेको भन्ने ब’झिन्छ । अहिले मुस्किलले पाँच लाख घरमध्ये ७५० घरले मात्र पैसा पाएका छन् । यो अवस्थामा अहिलेको सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको वजेट भनेको स्वप्नदर्शी मात्रै हो । सपना बाँड्न त सवैले सक्छन् तर कार्यान्वयन र ती सपना पुरा गर्नेमा सिरियस हुने बिषय महत्वपूर्ण हो जो देखिदैन । अब बाँडफाँड अर्थात उत्पादनमुखी लगानी नभइ जनतालाई पैसा बाँडेर खुशी पार्ने खाले वजेट ल्याउने लक्षण देखिएको छ । अब हेर्नुस न नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वपश्चिम राजमार्ग चौडा गर्ने भनेको पुरानो नै कार्यक्रम हो । मुस्ताङसम्म बाटो जाने भन्ने योजनामा पोहोर साल नै १४ करोड लगानी भएको योजना हो । पुराना योजनालाई नयाँ शब्दको फ्रेम बनाउने, शब्दजाल बनाउने र केही बाँडफाँडको नीति लिएर जनतालाई खुशी पार्ने नीति सरकारको देखिन्छ । २०५१ पछि एमालेले बनाएको सरकारको समय र अहिलेको समय फरक छ । त्यो बेला बृद्ध भत्ता, आफ्नो गाँउ आफै बनाउ भन्ने कार्यक्रम राम्रा थिए । तर अहिलेको आवश्यकता भनेको यस्ता कार्यक्रम भन्दा पनि योजनाको स्तरोन्नती हुनुपर्ने हो । अहिले पाँच लाख युवा जनशक्तीले रोजगारी पाउने स्पष्ट आधार सरकारले दिनसक्नुपर्छ । कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाएर मान्छेलाई रोजगारी दिने भन्ने सोच्नुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारले ल्याउनुपर्ने वजेट चाही कस्तो हो भन्ने लाग्छ तपाईलाई ?
अहिलेको बजेट चाहिँ मुख्यरुपमा लगानी कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रीत हुन जरुरी छ । उदाहरणका लागि पुनर्निर्माणमा हामीले नीजि क्षेत्रलाई संलग्न गर्न सकेको भए एकीकृत बस्ती राम्रा र सुन्दर हुन्थे र सरकारले एक रुपैया खर्च गर्दा पाँच रुपैया नीजि क्षेत्रबाट आउने अवधारणा ल्याउन सकिन्थ्यो । अनि घरहरु पनि चाँडै बन्ने थिए । पुनर्निर्माणको खाका हेर्दा नीजि क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा बाइकट गरिएको छ । ट्ेरजरी भरेपछि मात्र बाँड्न सकिन्छ अर्थात धन्सारमा धान भरेपछि मात्र धान बाँड्न सकिन्छ भन्ने सोच नै रहेन । धन्सारमा अथाह धान छ त्यो बाडेर चुनाव जित्ने भन्ने मनस्थितिबाट सरकारमा बसेकाहरु ग्रसित भएको मानसिकता पाइन्छ । यसरी नै योजना बनाएको देखिन्छ । भाषणमा, नारामा केही राम्रा कार्यक्रम देखिएका छन् । केही हावादारी पनि छन् । भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा एक घर एक रोजगार भनिएको छ । यो भन्दा अगाडि कर्णालीमा सुरु गरिएको एक घर एक रोजगार भन्ने कार्यक्रम कसरी सुरु भएको थियो भन्ने समेत बिश्लेषण गर्न नसकेको देखियो । त्यही आधारमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पनि गर्न खोजिएको जस्तो छ । यो एकदमै महत्वकांक्षी छ । यसलाई एक घर एक स्वरोजगार भनिएको भए उत्तम हुन्थ्यो । यसले पूँजी उत्पादन गर्न सक्दथ्यो । आर्थिक पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाएर एक घर एक स्वरोजगार भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन भएको भए पूँजीको परिचालन हुने र नीजि क्षेत्रको लगानी बढी हुने अवस्था आउँथ्यो । बैंकिङ नेटवर्क हुने र मार्केटको विकास हुनेहुन्थ्यो । तर अहिले त्यो नभएर समाजवाद उन्मुख भनेर गलत व्याख्या गरिएको छ । यहाँ कोरियाको जस्तो समाजवाद उन्मुख बनाइने प्रयास भएको देखिन्छ । समाजवाद उन्मुख हुनका लागि तीनवटा सिद्धान्त चाहिन्छन् । पहिलो पूँजीको उत्पादन, दोस्रो सामाजिक सुरक्षा र बिमा र तेस्रो पूँजीको उचित बितरण । पहिलो पूँजीको उत्पादन भन्ने जुन गहन पक्ष हो त्यसलाई छोडेर सामाजिक सुरक्षा र पूँजीको वितरणमा मात्र फोकस भएको छ । त्यसकारण समाजवाद उन्मुख, समृद्धि उन्मुख भनिएपनि समाजवादका दुईवटा सिद्धान्तमात्र अगाडि सारिएको छ । यसो भएकाले वजेट चाँही सृजनशिलता अर्थात ठूलो नीजि क्षेत्रको लगानी ल्याउनसक्ने माहौल देखिदैन । पहिला नै दोश्रो चरणको आर्थिक सुघार भने अधिल्लो पटक ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई अहिले उल्लेख समेत गर्न सकिएन । पहिलेको सरकारले व्यापार नीति बनाएको थियो त्यसलाई पनि उल्लेख गरिएन । सार्वजानिक खरिद ऐनले झेलेका बिषयहरुलाई सुधार गर्नेतर्फ पनि कुनै ध्यान दिइएको छैन । सुधारात्मक अवस्था सृजना गर्दै पूँजीको लगानी बढाउने वातावरण बनाउने पनि देखिदैन । अहिले खाली बजेटमा बितरणमुखी र प्रचारमुखी कार्यक्रम मात्र देखिएका छन् । क्षणभरमा जनताको आखाँमा छारो हाल्ने कार्यक्रम देखिएका छन् । तथापी नारामा केही राम्रा कार्यक्रम पनि छन् तर यिनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । हामीले उत्तर दक्षिणमा झण्डै ७० करोड जनसंख्या छ त्यसलाई नेपालमा ल्याएर पर्यटनको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बृहद खालका कार्यक्रम आउने देखिएको छैन ।
बितरणमुखी र प्रचारमुखी वजेटले जनतालाई फाइदा नै गर्छ नि होइन यस्ता कार्यक्रमले हानी के गर्छ ?
अब हेर्नुस २०५१ सालका जनता र अहिलेका जनतामा धेरै फरक छ । उनिहरुको आवश्यकता पनि पनि धेरै फरकपन आएको छ । चाहनामा पनि फरकपन आएको छ । अहिलेका जनताले चटनी भेटियो खाना खान पाए भन्दैन । सरकारले चटनी बाढ्ने अनि खाना खान दिने किसिमको नीति तथा कार्यक्रम अनि वजेट बनाउदैछ । २०५१ सालका जनता र अहिलेका जनताका आवश्यकता चाहनामा धेरै फरक भएका छन् ।
अब यसको हानी भनेको शुन्य दशमलबमा आर्थिक बृद्धिदर पुगेको छ । यसलाई माथि उठाउनका लागि पूँजीको उत्पादन र परिचालन हो । यसको उत्पादन र परिचालन गर्न त सरकारले अहिलेको २४ प्रतिशत सरकारी खर्च छ । ७६ प्रतिशत नीजि क्षेत्रले खर्चै गरेको छ । अब अहिले १४ औं योजनाको खाका अनुसार धेरै खर्च सरकारले गर्छ भन्ने छ । ६० प्रतिशत सरकारले र ४० प्रतिशत नीजि क्षेत्रले भन्ने छ । अहिलेको जमानामा सरकारले त नीति बनाउने, वजार व्यवस्थापन गर्ने नियन्त्रण गर्ने मापदण्ड बनाउने अनुगमन गर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गरेर पूँजीको बितरण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने टुल्सहरुको निर्माण गर्ने हो । नीजि क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने हो । सरकारले आफै लगानी गर्ने भनेपछि त नीजि क्षेत्र त हतोत्साही हुने भयो । अब नीजि क्षेत्रको अंश कसरी बढाउने हो भन्ने बिषयमा सरकारले सोच्न पर्‍यो । त्यो किसिमको दृष्य वजेटले ल्याउला जस्तो छैन ।
नेपालमा सवैभन्दा बढ्दै गएको समस्या भनेको आर्थिक बर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने, बिकास खर्च नहुने देखिएको छ । यसको समाधान कसरी हुन्छ ?
यो समस्या क्रमश: बढ्दै गएको छ । यसलाई रोक्नका लागि सुधारात्मक काम गर्न जरुरी छ । कर्मचारी संरचनालाई क्षमतावान बनाउनुपर्‍यो । निजामति सेवामा युनियन खारेज गर्नुपर्छ । जनताको करबाट उठेको तलब खाएर निजामति सेवामा राजनीति गर्ने युनियनीज्म खारेज गर्नुपर्छ । भोलि एउटा राजनीतिक पार्टीसँग आवद्ध भएका कर्मचारी कुनै औद्योगिक प्रतिष्ठानमा दुई राजनीतिक पार्टी आवद्ध युनियनको झगडा मिलाउन जाँदा के गर्छ । त्यहाँनेर बायस देखिन्छ । निजामति प्रशासनमा राजनीतिलाई बन्देज लगाउनुपर्छ । अनि निजामति कर्मचारीहरुको क्षमताको बृद्धि गर्ने । उनिहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने । नीतिगत सुधार पनि एउटा महत्वपूर्ण बिषय हो । सार्वजानिक खरिदका झन्झेटिला बिषयमा नीतिगत सुधार पनि आवश्यक छ । अहिले पुनर्निर्माणमा केही कार्यविधि बनेका छन् काम गर्नका लागि यस्ता फाष्टट्रयाक आवश्यक छन् ।
यही बिषयमा समयमा ठेकेदारले काम नगर्ने तर उनिहरुलाई कहिल्यै कारवाही नहुने यस्ता बिषयले पनि समस्या पारेको होइन र ?
त्यही हो । ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने नीति त छ तर अझ कारवाही गरेपनि अदालत जाने अदालतले कारवाही फुकुवा गर्ने यस्तो छ । यसमा पनि केही नीतिगत सुघार आवश्यक छ । सुधारात्मक काम भनेको नै यही हो । टेण्डर गर्दा पनि ४५ दिन होइन ३० दिन मात्रै राख्ने अर्थात यो बर्षमा यो यो काम हुन्छन् भनेर पहिले नै सार्वजनिक गर्ने गर्नुपर्छ ।
यो बर्षलाई वजेट कार्यान्वयनको बर्ष भनिएको थियो । तर वजेट कार्यान्वयनको बर्षमा पनि विकास खर्च त हुन सकेन नि ?
यहाँ के भयो भने सरकार परिर्वतन भयो । हामीले योजना आयोगबाट पनि राजीनामा दियौं । जुन टारगेट लिएर काम गरिएको थियो । मन्त्रालयहरुले काम गरे कि गरेनन् त्यसको फलोअप पनि गर्न पर्‍यो । जुन हिसाबले सोचिएको थियो सरकार परिर्वतनसँगै काम गर्ने सोच पनि परिर्वतन भयो । विशेष गरि नाकाबन्दी लामो समय जाँदा पुनर्निर्माणको काम व्यवहारिक हुन नसक्दा यो ढिला भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले अबको आर्थिक बृद्धिदर ६ दशमलब ५ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएको छ । के यो सम्भव होला ?
यदि पुनर्निर्माणको काम राम्रोसँग अगाडि बढ्दा झण्डै तीन चौथाई हुन्थ्यो । अहिले शुन्यबाट एकै पटक ६ दशमलब ५ त कसरी पुग्ला ? यसो हुनका लागि कायापलट नै हुनुपर्छ । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लगानी हुनुपर्‍यो । पूँजीको उत्पादन हुनुपर्‍यो । तर प्रधानमन्त्रीले नारा त अगाडि सार्नुभयो । खाका चाँही आएको छैन । भए त उत्तम तर यति चाँडै फट्को मार्ला जस्तो लाग्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले पुनर्निर्माणको कार्ययोजना संसदमा पेश गर्नुभयो । पुनर्निर्माणको कार्ययोजनामा वजेट पिडिएनएको भन्दा बढि पेश गरिएको छ ?
हामीले त्यो बेला पिडिएनए तयार पार्दा २१ सेक्टरको एक महिनामा सकेको हो । त्यो बेलामा हामीले भनेका थियौं यो वजेट अलि इलाव्रेशन हुन्छ भनेर । यसमा तलमाथि हुनुमा केही फरक छैन । केही मुल्य हेरफेरका बिषयले पनि तलमाथि भएको होला । तर मुख्य बिषय भनेको कार्यान्वयन र स्रोत जुटाउने भन्ने हो । हामीले अहिले पाएको स्रंोतको पनि खर्च गर्न सकेका छैनौ अब बाँकी स्रोत कसरी कहाँबाट जुटाउने हो । अब कार्यान्वयन कसरी गर्ने सिर्जनशिलता कसरी देखाउने भन्ने हो । उही परम्परागत ढंगले गर्ने हो भने त कि प्राधिकरण चाहियो । प्राधिकरण त बढि सिर्जनशिल होस नयाँ ढंगबाट काम अगाडि बढोस्.नत्र उही ढंगले फाइल उठाउने उही ढंगले टिप्पणी उठाउने महिनौंं लगाउने हो भने त किन प्राधिकरण चाहियो ।
प्रधानमन्त्री संसदमा पेश गरेको पुनर्निर्माणको कार्ययोजनामा तपाईले केही नयाँपन पाउनुभयो ?
त्यस्तो खासै केही छैन । उहाँहरुले पुननिर्माण भनेको भौतिक पुननिर्माण अर्थात घर निर्माण भन्दा अरु कुनै सोच देखिएन । सुरुमा परिकल्पना गरिएको पुननिर्माण भनेको आर्थिक पुननिर्माण पनि हो । तर यो बिषय त छुन पनि सकेकोछैन ।
तपाई सरकारको कार्ययोजनामा घर बनाउने मात्रै योजना भन्नुभयो । तर जनताका घरपनि दुईबर्ष भित्र बनाउने भन्ने छ । के अब भुकम्पपीडित दुईबर्षसम्म पालमा नै बस्नुपर्ने हो ?
वास्तवमा बिशेष गरि नेपालका बाम बिचारधाराका साथीहरुको नारा राम्रा । एकिकृत बस्ती बिकास भने कुनैबेला संसदका समितिहरुमा धेरै हल्ला गर्नुभयो । तर अहिले बामपन्थीहरुको सरकार छ । तर न नीति तथा कार्यक्रममा न पुनर्निर्माणको कार्ययोजनामा कहि कतै उल्लेख छैन । एकिकृत बस्ती विकास नेपालीको एउटा सपना थियो । भुकम्पको पीडाका कारण यो एउटा मौका पनि थियो । त्यो त्यसै हरायो ।
सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा फाष्टट्रयाक नेपाल आफैले बनाउने भन्ने उल्लेख थियो । नेपाली कांग्रेसले त्यसको विरोध गर्‍यो । अनि विवादित पनि भयो । खास बिषय के हो ?
हामी आफैले बनाउन सके त सुनमा सुगन्ध नै हुन्छ । अति राम्रै हो । हामीले फाष्टट्रयाक बनाउने १० हजार मेघावाट बिजुली दुई वर्षमा बनाउने, पानी जहाज चलाउने, हरेक घर घरमा पाइपबाट ग्यास दिन सक्ने यी त सुन्दर बिषय हुन् तर वास्तविकता अलि फरक छन् । सुर्खेत र जाजरकोटको पुल २०६३ मा सुरु गरेको बल्ल बल्ल १० वर्षमा सकियो । चतराको पुल ८ वर्षमा सकियो । मेलम्चीको पानी ल्याउने भनेको कति भयो । चमेलियाको मूल्य ६० करोड प्रति मेघावाट मूल्यबृद्धि भयो । तामाकोशी चाँही ठिक ढंगले चलेको छ । हाम्रो हाइड्रोमा ठूलो लगानी छ । धेरै हाइड्रोमा बिदेशी टेक्नोलोजी ल्याएर हाम्रा इन्जिनियरहरुले सिकेका छन् । ५० मेघावाट भन्दा तलका सवै योजना नेपाली इन्जिनियरहरु नेपाली व्यवस्थापकहरु र नेपाली लगानीमा बनेका छन् । तर फाष्टट्रयाक ३५ मिटर हाइटमा पुल बनाउनुपर्छ । यसमा हाम्रो अनुभव नै छैन । १५ मिटर हाइटमा पुल बनाउनका लागि निर्माण व्यावसायीहरु हायलकायल भएका छन् । फाष्टट्रयाक भनेको चार लेनको साटो २ लेन बनाउने काम गर्न नसकिने ठाउँमा घुमाउने भन्ने होइन । यो भनेको बारामा बन्न लागेको अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलसाग जोडिएको बिषय पनि हो । अन्तरराष्ट्रिय मान्यता अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बिमानस्थलबाट राजधानीमा कुनै बाधा अवरोध एक घण्टामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यो खाकाको हिसाबले र एशियाको ए क्लासको मापदण्ड अनुसार बनाउन लागिएको छ । यो पनि आफैले बनाउनु सके त अति राम्रो हुन्छ । अब पूँजी हाम्रो देशमा छ तर व्यवस्थापन र त्यो लेभलको टेक्नोलोजी हामी कहाँ नभएको भने स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यो प्रयोग गर्ने क्षमता हामीसँग छैन । बिदेशी लगानी र बिदेशीलाई ल्याएर बनाउने अनि त्यसको सव कन्ट्रयाक्ट र त्यसमा नेपाली बिज्ञहरु, ठेकेदार र नेपाली इन्जिनियरलाई प्रयोग गरियो भने बाँकी फाष्टट्रयाकहरु तिनीहरुले बनाउँछन् । भारतको गुजरातमा १८ अर्ब डलर भन्दा बढि चाइनिज लगानीमा काम गरेको छ । भनेपछि भारतलाई चीनको लगानी नै जरुरी थिएन तर पनि उसले प्रविधिको हस्तान्तरण गर्नका लागि चीनको लगानी लगायो । तर हामी कहाँ भावनामा बगेको राष्ट्रियताले उत्तर कोरिया बनाउला जस्तो देखिन्छ । यो तरिकाले हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौ ।
अब क गर्नुपर्छ त ?
ठिक छ कानुनी प्रक्रियागत केही समस्या भएमा त्यो समाधान गरांै । सम्झौतामा केही गर्ने भए गर्दा हुन्छ । सम्झौताका बेलामा एउटा कमिटि बनेको थियो । त्यो कमिटिमा बसेर मैले पनि काम गरेको हुँ । त्यो कमिटिले १४/१५ बुंदामा सुझाव दिएको थियो । यसमा ध्यान दिंदा देशलाई अनावश्यक रुपमा भार पर्दैन । त्यो कमिटिले दिएको सुझावका सवै बुंदा मान्ने हो भने कुनै समस्या हुँदैन । नेपाललाई फाइदा नै हुन्छ । सुझावमा हामीले स्पष्ट रुपमा भनेका छौं । जुन कम्पनीसँग सम्झौता हुन्छ, उसले नचाहिदो फाइदा लिन थाल्यो भने उसले लगानी गरेको भन्दा केही प्रतिशत रकम दिएर बिदा गर्ने व्यवस्था छ । जस्तो हामीले २० अर्ब लगानी सम्झौता गरेका छौं तर कम्पनीले नचाहिदो फाइदा लिन थाल्यो भने ३० लाख दिएर बिदा गर्ने व्यवस्था छ । उसले अध्ययन गरेर यति रेभिन्यु उठ्छ भनेको हुन्छ त्यो उठाउने जिम्मा उसैको हुन्छ । त्यो उठेन भने त्यो कम्पनी आफैले बेहोर्नुपर्छ । प्रतिवेदन अध्ययन नगरि सतहमा आएर कमेन्ट गर्ने त्यसैलाई राष्ट्रियतासँग जोड्ने जुन किसिमको इमोशनल राष्ट्रियता छ त्यसले मुलुकलाई घाटा गर्छ हामी त्यतैतर्फ जान लागेका छांै । यदि आफैले गर्ने हो भने सरकारी संयन्त्र बनाऔं । एउटा प्राधिकरण बनाऔं । धेरै सरकारी छात्रबृतिमा विदेश गएर बिशेषज्ञता हासिल गरेका छन् उनीहरु नेपाल फर्केका छैनन् । तिनीहरुलाई बोलाऔं । एउटा प्राधिकरण बनाएर स्वतन्त्र निकाय बनाएर जाँदा बनाउन सकिन्छ । तर पनि अहिले कल्पना गरे जस्तो त बनाउन गाह्रो होला । यसो गर्न भन्दा पहिलो नेपालको विश्वसनियतालाई पनि हेर्न जरुरी छ । नेपाल बैदेशिक लगानी ल्याउन सक्ने देश हो भन्ने जुन विश्वसनीयता छ त्यो जोगाउन पनि जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यही फाष्टट्रयाक आफै बनाउनेदेखि धेरै सपना अगाडि सार्नुभएको छ । एउटा मुलुकको शासनले महत्वकांक्षा नराख्ने हो भने के मुलुक बन्छ त ?
सपना देख्न पाइन्छ । राम्रो पनि हो तर सपना हैसियत अनुसारको देख्नुपर्छ । जस्तो एउटा सामान्य परिवारको मान्छेले १० हजार मान्छे बोलाएर छोरोको बिहे गर्छु भन्ने सपना कतिको व्यवहारिक देख्नु हुन्छ । त्यसरी देखेको सपनालाई वास्तविकतामा बदल्न सकिन्छ कि सकिदैन त्यो पनि सोच्न जरुरी छ । यो सपना त राम्रो हो तर उसले त्यसलाई वास्तविकतामा बदल्न सक्छ त ? सपना पनि यस्तो देख्न पर्‍यो कि त्यो सपनाका कारण हाँसोको पात्र नबनोस । नेपालले अहिले मंगलग्रहमा बस्ती बसाल्ने भन्ने सपना बाँडेर हुन्छ ? यस्ता हावादारी सपना देख्नुपनि भएन बाँड्नुपनि भएन । यसले राजनीतिक पार्टी प्रतिको जनताको बिश्वसनीयता घटाउँछ । यो लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतरा हो । राजनीतिक पार्टीहरु गफ मात्रै गर्दछन् काम गर्दैनन् भन्ने भावना जनतामा गड्यो भने लोकतन्त्रका लागि त्यो भन्दा खतरा अरु केही हुनसक्दैन । जनताले जब राजनीतिक दलहरुलाई विश्वास गर्न छोडे भने अरु धेरै अलोकतान्त्रिक विकल्पहरु देखा पर्दछन् । यसको परिणाम राम्रो हुदैन । सपना बाँड्ने भन्दा गर्ने काम धेरै छन् । जनताले आशा गरेका धेरै काम छन् । पहिला ती काम गर्न पर्‍यो । कालावजारीको अन्त्य गरौं । मंहगी नियन्त्रण गरौं । ग्यास तेलको आपूर्तिलाई सहज बनाऔं । जनताको अहिलेको आवश्यकता यी हुन् । यी आवश्यकता पुरा भए भने जनताले पनि अरु धेरै सपना देख्न थाल्छन् । अनि ती सपना पुरा गर्दै जाँदा जनताले बिश्वास गर्दछन् । अहिले फाष्टट्रयाक आफैं बनाउने भन्दा बनिसकेका बाटाहरुको मर्मत गरेर सवारी दुर्घटना कम गर्न लागौं । रोजगारीका अवसर सृजना गर्नका लागि सम्झौता तथा साना उद्योगलाई अनुदान दिएर भएपनि दुई जनाले रोजगारी पाएको ठाँउमा चार जनाले रोजगारी पाउने बनाऔं अहिलेको आवश्यकता यस्ता हुन् । अब म प्रधानमन्त्री हुँ मैले बाँढेका सपना सवै वास्तविकतामा बदलिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । यी सवै क्रमश: हुँदै जान्छन् । नचाहिने महत्वकांक्षाको पक्षमा म छैन । यसले जनतामा निराशा ल्याउँछ । यो सवैभन्दा खतरनाक हुन्छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share