बुधबार, माघ ५, २०७८

मौद्रिक नीति सार्वजानिक, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जालाई केन्द्रीत, शेयर लगानी तथा रियल स्टेटको कर्जामा कडाइ

३० असार २०७३, बिहीबार १७:१८

काठमाडौं, ३० असार । राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जालाई केन्द्रीत गर्दै शेयर लगानी तथा रियल स्टेटको कर्जामा कडाइ गर्ने गर्दै वाणिज्य बैंकहरुले कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश साविकको ६० प्रतिशतबाट घटाई ५० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रीक नीति आज सार्वजानिक गरिएको छ ।
Rss_Images_1468494473421_RS_KTM_160714_160714_1380

गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाल आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै । तस्बिर : रत्न ठनतसेष्ठ, रासस

राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जिबी नेपालले आज दिउँसो राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा २०७३/७४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रीत गर्ने गभर्नर नेपालले बताए । मौद्रिक नीति अनुसार शेयर लगानी तथा रियल स्टेटको कर्जामा कडाइ गरिएको छ । शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षण वापत सेयरको मूल्या«कन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ ।

रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात हालको ६० प्रतिशतबाट बढीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आवासीय रियल स्टेट कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात ६० प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी रााष्ट्रिय स्तरको थोक कर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुले २०७५ असार मसान्तसम्म न्यूनतम चुक्ता पूँजी ६० करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजानिक गरिएको मौद्रीक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश साविकको ६० प्रतिशतबाट घटाई ५० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

५० करोड वा सोभन्दा बढीको बहु–बैकिङ्ग कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीहरुको कर्जालाई सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नुपर्ने सीमा वृद्धि गरी १ अर्ब कायम गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई ७.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राखिने पनि नीतिमा उल्लेख छ । मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन मार्फत् कम्तीमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राखिने छ । नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक तरलताको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

मौद्रिक नीतिको अन्तरिम लक्ष्यको रुपमा रहेको विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदरलाई १७ प्रतिशतमा सीमित गरिनेछ । कर्जा योगाङकहरुमध्ये आन्तरिक कर्जा विस्तार लक्ष्य २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । वित्तीय बजारमा देखिने उतार चढावलाई सम्बोधन गर्ने उपायको रुपमा अल्पकालीन ब्याजदरलाई वाञ्छित स्तरमा राख्ने मौद्रिक कार्यदिशाको लक्ष्य रहेको छ ।

विप्रेषण आप्रवाहमा हाल देखिएको घट्दो वृद्धिदर र आयातमा आउन सक्ने बढोत्तरीका कारण बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि मौद्रिक नीतिको कार्य्दिशा तय गर्दा ध्यान दिइएको छ । घरजग्गा एवम् सेयर कारोबार लगायतका क्षेत्रमा हुने कर्जा विस्तारका कारण समग्र वित्तीय स्थायित्वमा पर्न सक्ने संभावित असरप्रति सजग रहँदै बढीभन्दा बढी वित्तीय साधन कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र एवम् विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने गरी मौद्रिक नीतिको कार्य्दिशा तय गरिएको छ । वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तारका माध्यमबाट वित्तीय समावेशीकरणमा जोड दिनेतर्फ समेत मौद्रिक नीतिअभिमुख रहेको छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share