बुधबार, माघ ५, २०७८

अलमलमा अपर कर्णाली

१७ जेष्ठ २०७३, सोमबार १७:०३

खबरइरा संवाददाता
सुर्खेत, १७ जेठ ।

बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली जलविधुत आयोजना निर्माणको चरणमै अलमलमा परेको छ । विकासकर्ता जिएमआरले आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापनका लागि तोकिएको अवधि दुई वर्ष सकिने अवस्थासम्म त्यसको व्यवस्थापन लगायतका कामले गति नलिंदा अपर कर्णाली निर्माणमा अलमल भएको देखिएको हो ।DSC03468
माथिल्लो कर्णाली जलविधुत आयोजनाको प्रवद्र्धनकर्ता जिएम आर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत लिमिटेडले परियोजना विकास सम्झौता गरेको दुई वर्ष भित्र वित्तिय व्यवस्थापन हुनु पर्ने भएपनि अहिलेसम्म भइसकेको अवस्था छैन् । जिएम आरले पाएको वित्तिय व्यवस्थापनको अवधि सकिन अब चार महिना जति मात्रै छ तर, यस अवधिमा पनि कम्पनीले वित्तिय व्यवस्थापनको काम सक्ने अवस्था छैन् ।
सम्झौता मितिको दुई वर्ष कम्पनीले आयोजनालाई आवश्यक पर्ने वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने अवधिमा गएको भूकम्प र नाकाबन्दी जस्ता कारणले तोकिएको अवधिमा वित्तिय व्यवस्थापन हुन नसेको आयोजनाका तर्फबाट दिने गरिएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली जल विधुत आयोजना निर्माणका लागि भएको परियोजना विकास सम्झौतापछि जिएमआर माथिल्लो कर्णाली जलविधुत लिमिटेडलाई वित्तिय व्यवस्थापनको चुनौती नै आयोजना निर्माणको अलमल हुन पुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम(आइएफसी) ले माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने शैद्धान्तिक सहमति जनाएको मात्रै अवस्था हो । जुन वित्तिय व्यवस्थापनका लागि नेतृत्व गरी बैंक खोज्ने काम अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले नै गरेको कम्पनीका एक प्रतिनिधिले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेसम्म आइएफसीले विभिन्न दश वटा बैंकसँग कुरा गरेको छ । आयोजनाका लागि १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ ।
कम्पनीले दुई वर्षको अवधिमा आयोजना निर्माण हुने क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्ने थियो तर अहिलेसम्म जग्गा अधिकरण गरी मुवाब्जा दिने काम हुन सकेको छैन् । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको दर भन्दा प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले माग गरेको दरमा फरक परेपछि मुवाब्जाको काम पुरा हुन नसकेको कम्पनीका एक प्रतिनिधिले बताए ।
कम्पनीले प्रति रोपनी ६ लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको थियो । स्थानीयले माग गरे बमोजिम केही थप गर्न कुरामा कम्पनी तयार भएपनि स्थानीयले बढी माग गरेका कारण अहिलेसम्म कुरा मिलेको छैन् ।
कम्पनीले आयोजना क्षेत्रमा पर्ने सरकारी जग्गाको पनि व्यवस्था
पन गर्ने काम पुरा गरेको छैन । जुन जग्गाको फाइल सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रक्रियामै रहेको कम्पनीले जनाएको छ । अहिलेसम्म आयोजना क्षेत्रमा क्याम्प निर्माणको काम भइरहेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी कम्पनीले आयोजना क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनसंग सम्बन्धित (इएसआई) अध्ययनको काम भइरहेको जिएम आर कम्पनीले जनाएको छ ।
जिएमआरले वित्तिय व्यवस्थापन र आयोDSC05945जना निर्माण क्षेत्रमा क्याम्प निर्माण तथा अनुसन्धानको काम भइरहेको बताइरहेका अवस्थामा माथिल्लो कर्णाली बारेमा विरोधका गतिविधि पनि वेला वखतमा हुंदै आएको छ ।
पछिल्लो समयमा यस्ता विरोधका गतिविधिलाई देखाइ लगानीको वातावरण नभएको र यस्तै अवस्था रहे फिर्ता जाने वहान जिएमआरले खोजेको कुरा पनि अहिले केही चर्चामा आउन थालेको छ । केही समय अघि भएको सरकोकारवालाहरुको छलफल कार्यक्रममा जिएमआरका प्रतिनिधिले यस्तो संकेत पनि गरेको स्रोतले बताएको छ । जुन कुराको रिपोटिङ गृह प्रशासनमा पनि भइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम(आइएफसी) ले माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा प्रवद्र्धनकर्ता जिएमआरले लगानीको वातावरण नभएको वहाना गर्ने र सरकारले लगानीको वातावरण तयार गर्न ध्यान नदिने हो भने यस्ता आयोजनाको भविश्य अन्यौलमा हुने अवस्था आउँन सक्छ ।
यस्तै अवस्थालाई ध्यानमा राखी आयोजनाको सुरक्षा गर्न दुई महिना अघि एकीकृत सुरक्षा संयन्त्र स्थापनाको लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । असुरक्षा बढ्न थालेपछि आयोजनाको सुरक्षालाई दृष्ट्रिगत गरी चैत ४ गते सिफारिस गरिएको एकीकृत सुरक्षा संयन्त्र वारे सरकार अहिलेसम्म मौन छ, ।
लगानी बोर्डले सुर्खेतमा मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरुको बैठक राखी माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको नेतृत्वमा एकीकृत सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा समितिमा सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस वारे अहिलेसम्म कुनै थप निर्देशन नआएको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका उप क्षेत्रीय प्रशासक नारायणप्रसाद सापकोटाले बताए ।
भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यका साथ विकास गर्न लागिएको ९ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाबाट नेपालले २७ प्रतिशत नि:शुल्क सेयर र १२ प्रतिशत ऊर्जा पाउनेछ । भने कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई चालू अवस्थामै आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, दक्ष र अदक्ष गरी दुई हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको आयोजनाबाट नेपाल सरकारले कर, दस्तुर, ऊर्जा र सेयर बापत तीन सय अर्ब वित्तीय फाइदा लिन सक्नेछ । विकासकर्ता जीएमआरले २०१६ जुन ३० बाट निर्माण सुरु गरी २०२१ जुनमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share