शुक्रबार, कार्तिक ५, २०७८

अब न्यायाधीशमाथि गोप्य अनुगमन

२८ भाद्र २०७३, मंगलवार ०७:१३

काठमाडौ २८ भदौ- न्यायाधीशको काम कारबाहीमाथि गोप्य रूपमा अनुगमन हुने भएको छ ।  अनुगमनका लागि स्थायी समिति संयन्त्र गठनको व्यवस्थासहित व्यवस्थापिका संसद्ले न्याय परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।

संसद्बाट आइतबार पारित विधेयकको दफा १६ अनुसार यस्तो निगरानी समिति न्याय परिषद्का एक वा बढीमा तीन सदस्यको हुनेछ ।  परिषद् सचिवले नै समिति सचिवको भूमिकामा काम गर्ने व्यवस्था छ ।   गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

समितिले सेवाग्राहीको समेत धारणा बुझेर न्यायाधीशको काम कारबाहीको गोप्य निगरानी गर्न पाउनेछ ।   दफा १६ मा भनिएको छ, ‘न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको काम कारबाही तथा आचरण नियमित अनुगमन गर्न वा निगरानी राख्न न्याय परिषद्को कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा एक वा बढीमा तीन सदस्यीय न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समिति गठन गर्नेछ ।’

समितिले गोप्य रूपमा काम कारबाही निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा १६(६) मा गरिएको छ ।  न्यायपालिकाको तेस्रो रणनीतिक योजनाले निगरानी समितिको प्रस्ताव गरेको थियो ।  तर, उक्त निगरानी समिति सर्वोच्च मातहतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा हुने रणनीतिक प्रस्ताव थियो ।  सर्वोच्चको उक्त प्रस्तावको न्याय परिषद्ले विरोध गरेको थियो ।  न्यायाधीशको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन र निगरानी परिषद्को हुनुपर्ने सदस्यको धारणा थियो ।

समितिले सबै तहका न्यायाधीशको पदीय कर्तव्य र आचारणको अनुगमन गर्नेछ ।  अनुगमनका क्रममा समितिले सम्बन्धित अदालतका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी, सेवाग्राहीसँग समेत धारणा बुझ्न सक्नेछ ।  अनुगमन समितिले आवश्यकता अनुसार न्याय परिषद्का कम्तीमा राजपत्राङ्कित तहका कर्मचारीको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।  समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा न्याय परिषद्ले कुनै न्यायाधीशले पदीय आचरणविपरीत काम गरे कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।

पारित विधेयकले कुनैपनि न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी नपरेको अवस्थामा पनि जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने अधिकार परिषद्लाई दिएको छ ।  परिषद्लाई उक्त अधिकार पनि पहिलो पटक कानुनी रूपमा दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।  यसअघि उजुरी परेको अवस्थामा भने जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।  परिषद्ले आवश्यक ठानेमा अब विना उजुरी पनि जाँचबुझ समिति गठन हुन सक्नेछ ।  त्यसैगरी विधेयकले नियुक्तिका समयमा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य भएको व्यक्ति न्यायाधीश बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सदर बदर रेकर्ड राखिने
परिषद्ले अबदेखि न्यायाधीशको कार्यसम्पादन अभिलेख तयार पार्दा तल्ला तहमा भएका फैसलाको माथिल्लो तहमा सदर÷बदरको रेकर्ड पनि व्यक्तिगत रूपमा राख्नुपर्नेछ ।  यसअघि यस्तो अभिलेख राख्ने प्रचलन र कानुनी व्यवस्था छैन ।
‘अवकाशप्राप्त न्यायाधीश पनि उम्मेदवार’
पारित विधेयकले अब उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको रोस्टर बनाउने क्रममा पुनरावेदन अदालतका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त न्यायाधीशलाई अनिवार्य रोस्टरमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।  संशोधनका माध्यमबाट विधायन समितिले थप गरेको उक्त प्रस्ताव सदनले पनि अनुमोदन गरेको हो ।

संशोधनले मूल विधेयकको दफा ३(३) मा संशोधन गर्दै अवकाशप्राप्त न्यायाधीशलाई रोस्टरमा सामेल हुने बाटो खुला गरेको हो ।  संशोधनमा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भई काम गरेको संविधानबमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यक्तिको’ भन्ने शब्दहरू थप गरिएको छ ।
नियुक्ति समानुपातिक समावेशी
मूल विधेयकले प्रस्ताव गरेको समावेशी नियुक्तिको व्यवस्था संशोधनबाट खारेज भएको छ ।  मूल ऐनको दफा ८(४) को समावेशी सिद्धान्त भन्ने शब्दहरू हटाइएको छ ।  मूल विधेयकको दफा ५(१) मा संशोधन गरी ‘संविधानको अधीनमा रही समानुपाति समावेशी सिद्धान्त’ भन्ने शब्द थप गरिएको छ ।  यो व्यवस्था थपसँगै अब सबै तहका न्यायाधीश नियुक्ति समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाका आधारमा हुनेछन् ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share