सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘आम सञ्चार नीतिःसवाल तथा आगामी कार्यदिशा’ विषयक एक दिवसीय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री राईले संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनसँगै अबको एजेन्डा आर्थिक एजेन्डा बन्नु पर्ने बताए ।
“सबै समुदाय र वर्गको अधिकार सुनिश्चित गरिएको नयाँ संविधानको कार्यान्वयनसँगै सरकार र बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दल मिलेर अब मुलुकलाई समृद्ध आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन”, उनले भने । उच्चस्तरीय मिडिया समितिले तयार गर्न लागेको सञ्चार नीतिले आम सञ्चार माध्यमलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
“पत्रकारिता क्षेत्रका लागि बजेट भाषणमा समेटिएन भन्ने होइन, सकारले पत्रकारको सुरक्षा, तलबलगायत समग्र सञ्चार क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नेबारे सुरुवात गरेको छ”, मन्त्री राईले भने ।
आमसञ्चार तथा मिडियासम्बन्धी नीति बनाउने उद्देश्यले २०७२ साल माघ २० गते गठन गरिएको उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव समितिले यही जेठ १० गते २१ बुँदे प्रारम्भिक प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । समितिले फागुन ६ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो ।
समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा मुलुकले अपनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तर उठाउन सहयोगी माध्यमका रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय हित तथा राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धनद्वारा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समृद्ध सूचना समाजको निर्माण गर्ने सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास गर्न सुझाव दिएको छ ।
करिब १०० बुँदामा तयार गरिएको पूर्ण प्रतिवेदन अबको केही दिन भित्रमै सार्वजनिक गरिने समितिले जनाएको छ । समितिको प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिनका लागि सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागितामा छलफलको आयोजन गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
पूर्ण प्रतिवेदनका निम्ति अझै समय रहेको हुँदा प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्ने समितिले जनाएको छ । सोही अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष अनिता विन्दुुले आम सञ्चार नीतिले पत्रकारको आर्थिक तथा भौतिक सुरक्षा, मिडियामा समावेशीता, दक्ष जनशक्ति, प्रजातान्त्रिक मिडियाको स्वतन्त्रता जस्ता गम्भीर विषयलाई जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।  रासस