शनिबार, असार ११, २०७९

अतिक्रमित जग्गा खोजिने

२७ असार २०७३, सोमबार ०७:०९

काठमाडौं, २७ असार- जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राजधानीका विभिन्न स्थानमा अतिक्रमित सरकारी–सार्वजनिक जग्गाको खोजी थालेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले काठमाडौं महानगरपालिकासहित जिल्लाका दशवटा नगरपालिकामा भएका सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गा अतिक्रमणको यथार्थ विवरण पत्ता लगाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले त्यसका लागि ११ वटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले अतिक्रमण भएको जग्गाको यकिन विवरण पत्ता लगाई अतिक्रमणमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित पहल थालिएको बताए ।

११ वटा कार्यदल गठन

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अतिक्रमण भएका स्थानको पहिचान गर्न महानगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा ११ वटा समिति गठन गरेको हो ।

समितिका सदस्यमा सम्बन्धित नापी र मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रहरी प्रमुख रहेका छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराईले अतिक्रमित जग्गाको विवरण पहिचान गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए ।

दश दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पारिने

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दै सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन निर्देशन दिँदै आएको छ । कार्यदलले मालपोत कार्यालयको स्रेस्ता तथा नापी नक्सासमेत भिडाई कस–कसबाट कहाँ–कहाँ कति अतिक्रमण भएको भन्ने विवरण खोज्ने र प्रस्तावित नक्सा स्केचसमेतको यकिन विवरण तयार गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने टिओआर पाएको छ ।

कति जग्गा अतिक्रमण  भन्नेमा प्रशासन अनभिज्ञ

जिप्रकाका अनुसार काठमाडौंमा कति क्षेत्रफल जग्गा अतिक्रमण भएको छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तर, हजारौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित हुँदै आएको अनुमान छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा उच्च व्यक्तित्वबाटै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित भएका घटना बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेका छन् । राजनीतिक पहुँचकै कारण तिनलाई हटाउन प्रशासन तथा सुरक्षा निकायसमेत असफल हुँदै आएको देखिन्छ ।

सरकारले ०७२ मा बनाएको बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्डमा ०७२ मा पनि सार्वजनिक क्षेत्राधिकारभित्र बनेका गैरकानुनी संरचना हटाउने उल्लेख छ । सो प्रावधानअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा स्थानीय विकास अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सम्बन्धित सहरी विकास कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय निकायका प्रमुख, मालपोत प्रमुखलगायतका सदस्य रहेको समिति गठन गरी सो समितिको निर्णयमा सडक, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती, जग्गाभित्र बनेका संरचना हटाइने उल्लेख गरिएको छ ।

देशभरमा यो कानुनी प्रावधान लागू गरिएको भए पनि अधिकांश जिल्लाले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भने सकेका छैनन् । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसका आधारमा अतिक्रमित संरचना हटाउने काम थालिने जनाएको छ ।

प्रशासनले बनायो ११ वटा कार्यदल

राजधानी काठमाडौंमै सरकारी जमिन अतिक्रमणको सिकार बन्दै आएका छन् । कति जमिन अतिक्रमण भएको छ भन्ने यकिन तथ्यांकसम्म सरकारसँग छैन । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न ११ वटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर त्यस्ता जमिन खोज्न सुरु गरेको छ ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share