शुक्रबार, असार १७, २०७९

अंगीकृतको मुद्दामा सरकार पछि हट्यो

२२ कार्तिक २०७३, सोमबार ०७:१०

काठमाडौ २२ कात्तिक ।अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायतका प्रमुख संवैधानिक पद दिने गरी तयार पारिएको संविधान संशोधन मस्यौदाबाट सरकार पछि हटेको छ । गम्भीर राष्ट्रघात हुने गरी संविधान संशोधन मस्यौदा बनाइएको जनाउँदै चर्को विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको हो ।

sambidhan-2072सरकारले तयार गरेको संविधान संशोधन मस्यौदा दलहरूलाई बाँडेको २४ घण्टा नबित्दै पछाडि फर्किनुपरेको हो । संविधानको धारा २८९ मा रहेको व्यवस्थालाई हटाई सविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा वंशज र जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिका लागि योग्य मानिने मस्यौदा सरकारले बनाएको थियो ।

राजधानी दैनिक अघि लेख्छ, प्रस्ताव सार्वजनिक भएलगत्तै चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै यसमा कुनै सत्यता नभएको बताएको हो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले संविधानको मस्यौदाले अन्तिम रूप लिन अझै दलहरूसँग छलफल गर्न बाँकी रहेको बताए । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले पनि यस्तो प्रस्तावलाई आश्चर्यका रूपमा लिएको बताइन् । ‘यस्तो प्रस्ताव हुनै सक्दैन । सरकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार गरेर अन्तिम रूप दिएको छैन भन्ने मलाई जानकारी आएको छ,’ भुसालले राजधानीसँग भनिन्, ‘यस विषयमा सोमबारबाट छलफल छ । तर, यो कुराले पार्टीको बदनाम गराउने हुँदा कसैले खाली कागजमा बाहिर ल्याएको हुन सक्छ ।’ उनले अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पदमा राख्ने विषयमा माओवादी कहिल्यै सहमत हुनै नसक्ने बताइन् । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस र एमाले नेतासँगको परामर्शपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई अंगीकृत नागरिकलाई पनि प्रमुख संवैधानिक पद दिन तयार भएको पत्र पठाइसकेका छन् । अंगीकृतलाई सो व्यवस्था गरेपछि संघीय समाजवादी फोरमले समेत असहमति जनाएको छ । सरकारले संविधान निर्माणमै पूर्ण सहमति भएका विषयलाई समेत संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले आश्चर्यमा परेको छ ।

पहिलो संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक पुष्पकमल दाहालले सहमति गराएका विषयलाई आफैंले संशोधनको मस्यौदा तयार गराएको एमालेको आरोप छ । अघिल्लो संविधानसभाका प्रतिवेदन अध्ययन समितिका संयोजकसमेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेलले यो विषयलाई दोस्रो संविधानसभाले अपनत्व ग्रहण गरिसकेकाले संशोधनलाई स्वीकार गर्न नसक्ने प्रस्ट पारे । अंगीकृत नागरिकको विवाद तत्कालीन नीलाम्बर आचार्य नेतृत्वको संवैधानिक समितिले संविधानसभामा पठाएको र संविधानसभाले फेरि संवैधानिक समितिमा पठाएको यो विवादलाई संवैधानिक समितिले दाहाल नै संयोजक रहेको विवाद समाधान उपसमितिमा पठाएर टुंगो लगाइएको खरेलको भनाइ छ ।

‘उपसमितिमा मधेसी मोर्चाका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य थिए । उपसमितिमा सहमति भइसकेको विषय हो यो, उपसमितिको बैठकमा तत्कालीन फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समेत बोलाइएको थियो,’ खरेलले राजधानीसँग भने, ‘यसका लागि धारणा बाहिर ल्याउन पार्टीको बैठक बसिरहनुपर्दैन, सीधै स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने बटमलाइन हो ।’ सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि यो विषयको विरोध गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पद दिन नहुने भन्दै ट्विट गरेका छन् । संंविधानको अहिलेको व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक हुनुपर्नेछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
0 Shares
Tweet
Pin
Share