• schedule आइतवार, मंसिर २२, २०७६

    नयाँ ‘समीकरण’को संघारमा मधेस

    ३ मंसिर २०७६, मंगलवार १५:१९

    Sharing is caring!

    धर्मेन्द्र झा
    उपनिर्वाचनको चटारोसँगै मधेस अहिले एकपटक पुनः नेपाली राजनीतिक वृत्तमा ‘हट केक’को अवस्थामा बिराजमान हुन पुगेको छ । स्वतन्त्र मधेस देशको माग गरी हिजो कुनै न कुनै रूपमा पृथकतावादी आन्दोलनमा सक्रिय सिके राउतको जनमत पार्टी पनि अहिले उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुँदै छ ।

    वर्तमानको केपी ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकारको प्रयासबाट राजनीतिको मूलधारमा जनमत पार्टीका नामबाट समाहित भएको राउतको पार्टी निर्वाचनमा सहभागी भएपछिको परिणाम कुर्न भने केही समय पर्खनैपर्ने हुन्छ । तर, हाललाई पृथकतावादी आन्दोलनबाट मूलधारको राजनीतिमा आउनु र त्यसको प्रयोग गर्नुलाई निश्चय पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, यससँगै राउत र उनको पार्टीले राजनीतिमा आफ्नो औचित्य भने साबित गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजो पृथकतावादी आन्दोलनमा सक्रिय हुनु किन आवश्यक थियो र आज निर्वाचनमा सहभागी हुनु किन आवश्यक छ ? निश्चय पनि जनताका लागि यी प्रश्नका उत्तर महत्वपूर्ण छन् ।

    राउतको पार्टीले स्पष्ट गरिसकेको छ, अहिले आसन्न उपनिर्वाचनमा संघीय र प्रादेशिक तहमा नभई स्थानीय तहमा मात्र उनको पार्टी सहभागी हुनेछ । मूलधारको राजनीतिमा राउतको सक्रियतासँगै मधेसको विद्यमान राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल हुने सम्भावना बढेको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । हो, ठोस परिणाम र स्पष्ट चित्रका लागि केही समय लाग्न सक्छ, त्यसका लागि त पर्खनैपर्ने हुन्छ । तर, यसपटकको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा राउतको पार्टीको प्रदर्शनले आगामी संसदीय निर्वाचनताका मधेसको राजनीतिको पारो घट्ने वा बढ्ने सम्भावित उपक्रमलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

    अझ, संघीय सरकारमा सहभागी उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको समाजवादी पार्टी र ओली नेतृत्वको संघीय सरकारबीच बिस्तारै तुस विकसित भइरहेको र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) संघीय सरकारसँग नजिक हुन खोजिरहेको वर्तमान अवस्थाले भविष्यमा कस्तो कोल्टे फेर्छ, त्यसले पनि राउतको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने पक्का छ ।

    यही पृष्ठभूमिमा मधेसको वर्तमान अवस्थाबारे थोरै विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य ठानिएको छ । नेपालका राजनीतिक दल मधेस, मधेसको विकास, मधेसका जनताको हकहितप्रति कति सरोकार राख्छन्, त्यो विश्लेषणको अर्को पाटो हुन सक्छ । इमानदार र प्रतिबद्ध मतदाताका रूपमा मधेसका जनता भने सबै दललाई चाहिएका छन्, यो यथार्थ हो । नेपालको कुल मतदाताको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने मधेस आफ्नो यही रणनीतिक महत्वका कारण सबै राजनीतिक दलका लागि आधारभूत रूपमा प्रयुक्त हुने अवस्थामा छ ।

    कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र सद्भावना पार्टी (टुटफुटपछि वर्तमानमा अनेक रूपमा अस्तित्वमा रहेका) लगायत परम्परावादी शक्तिका साथै विगतको ०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपछि मूलधारमा आएका तात्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत मधेसकेन्द्रित दल (यी दुवै पार्टीको अहिले पृथक् अस्तित्व छैन) सबैका लागि मधेस यतिखेर क्रीडाभूमि बनिरहेको छ । यसै श्रेणीमा अब थपिएको छ, जनमत पार्टी ।

    तर, सत्य के हो भने मधेसका आकांक्षा अहिले पनि अपूरै छन् । विकास ओरालो लागेको–लाग्यै छ । मानवाधिकारको अवस्था टिठलाग्दो छ । काठमाडौंकेन्द्रित संघीय सत्ता अनुदार देखिएको छ, प्रदेशमा रोजगारी उपलब्ध हुन सकेको छैन । खाडीका देशमा रोजगारीका नाममा पलायन हुनेमा सबैभन्दा बढी मधेसकै बासिन्दा छन् । समावेशीका नाममा केही नाम त प्रयोग हुने अवस्था छ, तर अधिकांश भने अझै सम्मानको खोजीमा छन् । राज्यका निकायमा उपस्थिति न्यून छ ।

    यस स्थितिलाई केहीले मधेस राजनीतिको लाचारीको संज्ञा दिने गरेका छन् भने केहीले यसलाई किंकर्तव्यविमूढताको जामा पहि-याउने गरेका छन् । मधेसमा यस्ता थुप्रै मुद्दा अस्तित्वमा छन् । जे होस्, यी मुद्दाको उपस्थितिमा मधेस यतिखेर राजनीतिक संक्रमणमा छ, यो सत्य हो ।

    मधेसका नाममा चुनावमा सहभागी भएर विजय हासिल गरेको तात्कालीन ‘फोरम’ र ६ वटा राजनीतिक दलको गठबन्धन ‘राजपा’को अहिले प्रदेश २ मा मिलिजुली सरकार क्रियाशील छ । राजनीतिक रूपमा निकै क्रियाशीलजस्तो देखिए पनि उल्लिखित विषयमा यहाँको प्रदेश सरकारले खासै उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको पाइँदैन । निश्चय पनि आगामी संसदीय र तथा स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूका लागि यी विषय चुनावी मुद्दा बन्नेछन् ।

    जनमत पार्टी पनि अपवाद हुन सक्दैन । उसले पनि यो अवस्थालाई ‘क्यास’ गर्ने प्रयास गर्नेछ । यसो भयो भने नयाँ राजनीतिक समीकरण अवश्यम्भावी छ र यस अवस्थामा राजनीतिको मूल लाभ कसले प्राप्त गर्ने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । समाजवादी पार्टी र राजपाबीचको एकीकरण प्रयासलाई यसै सन्दर्भसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र अशोक राई एकीकृत रहेको पृष्ठभूमिमा समाजवादी र राजपाबीचको एकीकरणपछि भविष्यमा मधेसका नाममा राजनीति गर्ने एक मात्र जनमत पार्टी हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

    यो सत्य हो, मधेसका अधिकांश जनता लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा विश्वास गर्छन् । विगतका निर्वाचनमा कांग्रेसले प्राप्त गर्ने गरेको मत प्रतिशतले पनि यो प्रमाणित गर्छ । मधेसकेन्द्रित दल पनि केही अपवादबाहेक प्रायः लोकतान्त्रिक मूल्यमा विश्वास गर्छन् । संविधानसभाको दुवै निर्वाचनमा कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्ने होे भने पनि मधेसको मत रुझानको आँकलन गर्न सकिन्छ । यस आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने हो भने मधेस कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलसँगै मिलेर मधेसका मुद्दा समाधान गरून् भन्ने चाहन्छ ।

    पछिल्लो संसदीय र स्थानीय निर्वाचनमा पनि स्थान प्राप्तिका दृष्टिले कांग्रेस पछि परेकोजस्तो देखिए पनि लोकप्रिय मतका दृष्टिले कांग्रेसको अवस्था असन्तोषजनक छैन । स्थिति यस्तै रहे आगामी निर्वाचनमा लोकतन्त्रवादीहरूले आफूले प्राप्त गर्ने मतलाई विजयी ‘सिट’मा परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना पर्याप्त छ । तर, यो अवस्थाको निर्माण लोकतन्त्रवादीले आफूलाई कुन रूपमा कसरी परिचालित गर्छन्, त्यसमा निर्भर रहने पक्का छ । यसै क्रममा अध्ययन र रोजगारीका सन्दर्भमा अमेरिकामा निकै लामो समय बिताएका सिके राउतको राजनीतिक आदर्श र दृष्टिकोणले पनि त्यतिन्जेल एक आकार ग्रहण गरिसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वामपन्थ र लोकतन्त्रमध्ये कुनै एक कित्ताको सामिप्य त उनले पनि रोज्नु नै पर्नेछ ।

    भोलिका दिनमा हुने निर्वाचनमा मधेसको उपस्थिति कस्तो हुने भन्ने अहिलेको मुख्य सवाल हो । कांग्रेस र अधिकांश मधेसकेन्द्रित दल लोकतान्त्रिक अवधारणामा विश्वास गर्छन् । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, भोलिका दिनमा मधेसमा कसको कोसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? मधेसले यसको आँकलन सम्भवतः गरेको छ । यस्तोमा १४ मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनको परिणामले निश्चय पनि केही संकेत गर्नेछ । त्यसो त यस उपनिर्वाचनले मधेसको राजनीतिलाई खासै फरक पार्ने अवस्था छैन, किनभने यहाँ थोरै मात्र स्थानमा निर्वाचन हुन गइरहेको छ । तर, महोत्तरीको पिपरामा हुने स्थानीय तह प्रमुखको निर्वाचन भने धेरैका लागि भविष्यमा निर्माण हुने रणनीतिको आधार बन्नेमा शंका छैन । यहाँको निर्वाचनमा राउतको पार्टीले कस्तो नीति अख्तियार गर्छ, त्यसले निश्चय पनि भविष्यको राजनीतिक समीकरणलाई प्रभावित गर्ने यथार्थ अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

    एउटा विषय त निश्चित छ, पछिल्ला दिनमा नेपाली राजनीतिमा देखिएको दलहरूबीचको नयाँ संरचनाले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ ढंगले प्रभावित गर्नेछ । विगतमा मधेसको राजनीतिमा जोड–घटाउका दृष्टिकोणले एक महत्वपूर्ण खेलाडी मानिँदै आएको तात्कालीन नेकपा (माओवादी) को अहिले स्वतन्त्र अस्तित्व छैन । यसैगरी मधेसको राजनीतिमा खासै महत्वपूर्ण उपस्थिति नरहेको तात्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीसँग उपेन्द्रको फोरम एकीकृत हुन पुगेको छ ।

    जेपी गुप्ताको तराई मधेस राष्ट्रिय (तमरा) अभियानको गति अहिले सुस्तजस्तो देखिएको छ । यस्तै विगतको निर्वाचनमा ‘कोठाबाहिर’ मतदान गर्न स्थानीय मतदातालाई उत्प्रेरित गर्ने राउत अहिले नयाँ पार्टीको कलेबरमा प्रस्तुत भएका छन् । यी केही यस्ता अवस्था हुन्, जसले मधेसको राजनीतिलाई नयाँ ढंगले प्रभावित गर्ने हैसियत राख्छन् । भविष्यमा यसको परिणाम कस्तो र कुन रूपमा देखिनेछ, त्यसका लागि केही समय प्रतीक्षा गरौँ । साभार नयाँ पत्रिका

    प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

    सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
    सम्पादक तथा सञ्चालक :
    मोतीलाल पौडेल
    मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

    YouTube Videos from Kahbarera HD

    Subscribe
    shares