• schedule सोमवार, कार्तिक ४, २०७६

    कर्णाली प्रदेशको बजेट ३४ अर्ब ३५ करोड (पूर्णपाठ सहित)

    १ असार २०७६, आईतवार १८:२०

    Sharing is caring!

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ का लागि ३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आइतवारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजारको प्रदेशको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

    कूल बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रहेको छ । बजेटमा आन्तरिक राजश्वबाट २५ करोड १० लाख ४१ हजार, चालु आर्थिक बर्षको खर्च नभएको अनुमानित रकम ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटवापत हुन आएको ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटबाट हुने २ करोड ७४ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट हुने रकम ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब २७ करोड २७ लाख, समपूरक र विशेष अनुदान एक अर्ब ८१ करोड २२ लाख तथा अपुग रकम ७५ करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने छ ।

    बजेटले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, कृषि, उद्योग, पर्यटन र वनबाट हुने रोजगार, स्रोत साधनको पहिचान र परिचालन तथा सार्वजनिक सेवाको सुधारलाई पनि क्रमशः प्राथमिकता दिएको छ ।

    पूर्वाधार विकासका लागि कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ । जसले सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान, डिपिआरलगायत राखेर एकमुष्ठ परियोजना बैंकमा राखिने मन्त्री ज्वालाले बताए । पूर्वाधार विकासतर्फ सडक विकासका लागि एक अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश महत्वका २४ वटा सडकलाई बहुबर्षे आयोजनाको रुपमा अघि बढाइ एक अर्ब २९ करोड बजेट छुट्याइएको छ । जसमा जाजरकोट जोड्ने सडक, भेडाबारी–आँपगैरा–खेल्नेचौर सडक, फँलाटे रानीघाट तेलपानी सडक सुर्खेत, खार्पुनाथ–चुवाखोला टापु लेख सडक लगाएत २४ वटा सडकका रहेका छन् ।

    यस्तै खानेपानीको समविकासका लागि एक अर्ब ३८ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । भूमिगत पानी, आकाशे पानी, पोखरी निर्माण गरी सिंचाईका लागि एक अर्ब ७० करोड २५ लाख छुट्याइएको छ । जसमा पानीको अभाव भएका पहाडी भु भाग, विकट बस्ती तथा खानेपानीका स्रोत नभएका स्थानहरुमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरि वर्षाको पानी संकलन तथा भुमिगत (डिपबोरिङ)जलश्रोतको व्यवस्थापन गरि खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउनका सम्भाव्यता अध्यन तथा निर्माण कार्य अघि बढाइन उल्लेख छ ।

    यस प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा विद्यालय मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्दै कम्तीमा एउटा विद्यालयलाई साधन स्रोत र प्रविधियुक्त नमुना विद्यालयका रुपमा विकास गर्नका लागि ३९ करोड ५० लाख बजेट विनियोजित गरिएको छ । सर्वसुलभ शिक्षा प्रदानक गर्नका लागि डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जिल्लामा आवासिय विद्यालय स्थापना गर्नका लागि ३ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजित गरिएको छ ।

    प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका मोटरेबल पुल आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिँदै यस आर्थिक वर्षमा जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाई सन्तुलन हुनेगरि सम्भाव्यताको आधारमा मोटरेबल पुल कार्यक्रमका लागि १५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजित गरिएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई धुलो, धुँवामुक्त गरी वातावरणमैत्री बनाउन र इन्धन खपत न्युनिकरण लागि सुलभ र सहज विद्युतिय सार्वजनिक यातायात गराइने मन्त्री ज्वालाले उल्लेख गरे । कर्णालीको पानी सबैको लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत भेरीबबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विद्युत उत्पादनमा प्रदेश सरकारको लगानी रहने मन्त्री ज्वालाको भनाई छ ।

    एक जिल्ला एक एकिकृत नमुना बस्ती विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरि कार्यान्वयन गर्न २५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजित गरिएको छ ।
    जोखिमयुक्त बस्तीहरुलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती बसाउन २५ करोड ५० लाख बिनियोजन गरिएको छ । दुई बर्षभित्र कर्णालीलाई साक्षर बनाइनेछ । बजेटमा प्रदेश राजधानीमा बालग्राम स्थापना, प्रदेश पुस्तकालय, प्रदेश रंगशाला निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको जनाइएको छ । प्रदेश अस्पताललाई ३०० शैयाको बनाउन २० करोड ५ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

    सिंजा र दुल्लुमा सांस्कृतिक संग्राहलय, हुम्लामा लामा सांस्कृतिक संग्रहालय, सुर्खेतमा मगर र थारु सांस्कृतिक संग्राहलय र सिंजामा साहित्य सम्मेलन गरिनेछ ।

    यसैगरी २०७६ देखि २०८५ सालसम्मलाई लगानी दशक घोषणा गरिएको छभने २०७६ पुस मसान्तसम्म कर्णाली लगानी सम्मेलन गरिने जनाइएको छ । सूचना तथा प्रविधितर्फ आमसंचार तथा सूचना प्रतिष्ठान तथा पत्रकारहरुको वीमा, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिका लागि २० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

    हिमाली जिल्लामा आर्थिक बर्षको समापनपछिको ६ महिनासम्म पनि बजेट फ्रिज नहुने व्यवस्था मिलाइएको छ । छिटो प्रतिफल दिने योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिइएको छ । साना तथा टुक्रे योजनाहरुमा प्रदेशले हात नहाल्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

    बजेट वक्तव्य आ.व. २०७६-०७७

    प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

    सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
    सम्पादक तथा सञ्चालक :
    मोतीलाल पौडेल
    मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

    YouTube Videos from Kahbarera HD

    Subscribe
    shares