• schedule मङ्लबार, भदौ ३१, २०७६

    कर्मचारी नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या

    ३० जेष्ठ २०७६, बिहीबार १९:०३

    Sharing is caring!

    मुगु । मुगु स्थित स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले कर्मचारी नहुँदा आफुहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको समन्वयमा मुख्य न्याधिवत्ताको कार्यालय सुर्खेतले विहिवार मुगुमा आयोजना गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी र सरोकारवालाहरुका लागि कानुनी सचेतना कार्यक्रममा उपप्रमुखहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

    छायाँनाथ रारा नगपालिकाका उपप्रमुख सुन्तला रोकायाले सरकारले उल्टो काम गर्दा स्थानीय सरकारहरुलाई कार्यसम्पादनमा समस्या भएको बताइन् । उनले कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्दा तलबाट माथि क्रमश गर्नु पर्नेमा समायोजनमा स्थानीयमा कार्यरतलाई प्रदेश र संघमा राखेर स्थानीय तह खाली गर्दा अहिले काम गर्न समस्या भएको र स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएपनि कानुनी सल्लाह दिन स्थायी कर्मचारी, सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था नहुँदा राज्यले हतिहार विना सिपाईलाई लडाई लड्न मैदानमा पठाए जस्तो भुमिका उपप्रमुखहरुलाई दिएको गुनासो गरिन् ।

    सामान्य मेलमिलापका काम गाँउपालिकामा गदै आएपनि आफुहरुलाई कानुनी सम्वन्धि कुनै ज्ञान नहुँदा सोचे जस्तो न्याय दिन जनतालाई नसकेको स्विकारदै मुगु कार्मारोङ्ग गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष छिरिङ्ग तामाङ्गले जनतालाई छिटो छरितो र घर आँगन मै न्याय सेवा दिने हो भने कानुन सम्वन्धि ज्ञान भएका कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताइन् ।

    सचेतना कार्यक्रममा मुख्य न्याधिवत्ताको कार्यालय सुर्खेतका उपसचिव नरेन्द्र देवकोटाले स्थानीय तहमा गाउँ सभा र नगर सभा संचालनका बेला विधेयक कसरी सभामा पेश गर्ने, कानुन कसरी बनाउने, यसका चरण, विधि र सिदान्त बारे प्रस्ट्याएका थिए ।

    छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका न्यायिक समितिका सदस्य सुवास बुढाले संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति मार्फत जनतालाई नजिकबाट न्याय सम्पादन गर्न अधिकार दिएपनि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था नहुँदा समस्या हुने गरेको र १३ वटा विषयमा छलफल गराएर फैसला गर्ने अधिकार भएपनि बजेट र ईजलासको व्यवस्था नहुँदा न्यायिक समितिहरु सशक्त हुन नसकेको बताए ।

    जिल्लामा स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जनगुनासो बढीरहेका बेला स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजकहरुले भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट न्यायिक समितिका लागि आवश्यक कानुनी ज्ञान भएका कर्मचारी, सल्लाहकार, बजेट र पूर्वाधारमा ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन ।

    गाउँपालिकासम्म मात्र नभएर घर घर सम्म न्याय दिन र कानुनी सहायता दिन सबै सरकारहरुले वडाहरुलाई आर्थिक अधिकार दिनु पर्ने र न्यायालयका संरचना वडा सम्म हुनु पर्ने, राज्यले शक्तिपृथक्तिकरणको सिद्धान्त अनुसार वडालाई पनि बलियो बनाउनु पर्ने सहभागीहरुले सुझाव दिएका थिए ।

    कार्यक्रम मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालय सुर्खेतका उपसचिव नरेन्द्र देवकोटाको अध्यक्षता र जिल्ला समन्वय समिति मुगुका प्रमुख पूर्ण बहादुर रोकायाको प्रमुख आथित्यतामा भएको थियो ।

    प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

    सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
    सम्पादक तथा सञ्चालक :
    मोतीलाल पौडेल
    मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

    YouTube Videos from Kahbarera HD

    Subscribe
    shares