schedule शुक्रबार, चैत्र ८, २०७५

नेपालमा सङ्घीयताको ‘ट्रयाक’

२८ पुष २०७५, शनिबार १२:४९

केन्द्रीय सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा बाँड्ने पद्धति अथवा राज्यसत्ताका अधिकार र दायित्व केन्द्रमा नथुपारी सङ्घ र एकाइमा बाँड्नु सङ्घीय शासन व्यवस्था हो । सामान्यतया सङ्घीयता भन्नाले एउटै राजनीतिक व्यवस्थामा अनेक तहका सरकार भन्ने बुझिन्छ । नेपाली शब्दकोषले सङ्घीय भन्नाले ‘प्रजातान्त्रिक पद्धति, परराष्ट्र नीति, रक्षा, मौद्रिक व्यवस्था आदि समान उपयोगका प्रमुख विषय केन्द्रीय सत्तामा राखी अन्य कुरामा स्वायत्त शासनको अधिकार प्रयोग गर्ने राज्यको सङ्गठन वा एकाइ हो’ भनी अथ्र्याएको छ । वास्तवमा सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई सहज रूपमा पिरामिड शैलीमा रहेको शासन व्यवस्था भनेर बुझ्न सकिन्छ । यसको आधार सबभन्दा तल हुन्छ । जहाँ जनता हुन्छन् र क्रमशः माथितिर शासकीय संरचना साँघुरिँदै जान्छ । सामान्य बुझाइ र शाब्दिक अर्थका आधारमा सङ्घीयतालाई शासकीय क्रियाकलापमा अधिकांश जनतालाई सहभागी गराउने राजनितिक प्रक्रियाका रूपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ । वास्तवमा बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक समाजको हक, हित र अधिकारको संरक्षण र सीमान्तकृत समूहलाई सशक्तीकरण गर्ने शासन प्रणाली नै सङ्घीयता हो । 
फ्रान्सेली विद्वान् जोहान्स अल्थुसिर्यस (जोहानेस)ले सन् १६०३ मा आफ्नो शहर इमडेनलाई फ्रान्सबाट स्वतन्त्र राख्न, जनताले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरी समाधान गर्न, आरामदायी जीवनयापन गर्न, आफ्ना साधन स्रोतको स्वतन्त्र रूपले परिचालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याएका थिए । कालान्तरमा यही अवधारणाले सङ्घीय स्वरूपको सिर्जना भएको मानिन्छ । व्यवहारमा सङ्घीयताका विश्वमा अनेक उदाहरण दिन सकिए पनि सैद्धान्तिक रूपमा भने जोहानेसको यही अवधारणालाई आधुनिक विश्वमा सङ्घीयताको प्रारम्भिक अवधारणाका रूपमा स्वीकार गर्ने गरेको पाइन्छ । यसअघि भारत वर्षमा वैशालीको वज्जी सङ्घ र प्राचीन मिथिलाको सम्बन्धलाई सङ्घीयताको विकासक्रमसँग जोडेर अध्ययन गर्न सकिन्छ, जो कम्तीमा पाँच हजार वर्ष पुरानो दृष्टान्त हो । 
शक्ति विभाजनमा आधारित यस प्रणालीलाई व्याख्याताहरूले आ–आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गरेका छन् । सङ्घीयतालाई विद्वान्ले विभिन्न अर्थमा अथ्र्याउने गरेका छन् । परिभाषाका दृष्टिले विद्वान्हरूको केही धारणालाई यहाँ प्रतिनिधिमूलक रूपमा यसरी हेर्न सकिन्छ । विद्वान् गार्नर भन्छन्, ‘सङ्घात्मक शासन एउटा सामान्य सम्प्रभुताको अधीन संयुक्त, केन्द्रीय र स्थानीय सरकारको एउटा प्रणाली हो जसमा केन्द्रीय र स्थानीय दुवै सङ्गठन सामान्य संविधानद्वारा निर्धारित क्षेत्रभित्र सर्वोच्च हुन्छ । ’
विद्वान् फाइनरका अनुसार, ‘सङ्घीय शासनमा शक्तिहरूको एउटा अंश स्थानीय शासनमा र दोस्रो केन्द्रीय शासनमा निहीत हुन्छ । शक्तिको यो विभाजन स्थानीय क्षेत्रलाई सङ्गठित गरी जानी–बुझिकन गरिन्छ । ’ 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डायसीका अनुसार, ‘सङ्घीय राज्य त्यो राजनीतिक योजना हो, जसको उद्देश्य राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता तथा राज्यहरूको अधिकारमा सामञ्जस्यता उत्पन्न गर्नु हो । ’ 
जेनिनेकको परिभाषामा ‘सङ्घीय राज्य कैयन राज्यको योगबाट निर्मित एउटा सम्प्रभु सम्पन्न एकाइ हुन्छ, जसको शक्ति आफ्ना विधायक राज्यहरूबाट प्राप्त हुन्छ र यी राज्यहरू परस्पर यसरी बाँधिएका हुन्छन् कि तिनीहरूको योगबाट एउटा राजनीतिक पूर्णताको निर्माण हुन्छ । ’
समग्रमा विद्वान्हरू एउटै भूगोल र एउटै जनतालाई फरकफरक विषयमा भिन्नभिन्न तहका सरकारले शासन गर्ने व्यवस्था नै सङ्घीय व्यवस्था हो, भन्नेमा सहमत देखिएका छन् । संक्षेपमा भन्नुपर्दा सङ्घीयतामा, कमसेकम दुई तहको सरकार, प्रत्येक तह आफ्ना नागरिकप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी र प्रत्येक तहहरू स्वशासित र स्वायत्त हुने अपेक्षा गरिन्छ । 
हाल संसारका करिब १५० देशमा एकात्मक शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको पृष्ठभूमिमा २७ देशमा सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको दाबी गरिन्छ । विश्वमा आर्थिक रूपले समृद्ध र भूगोलका दृष्टिले पनि ठूला मानिने केही देशमा सङ्घीय शासन व्यवस्था छैन । युगाण्डा र क्यामरुन सङ्घीयताबाट एकात्मक शासनतर्फ फर्केका छन् । तर अर्को यथार्थ के हो भने सङ्ख्यात्मक रूपमा सङ्घीयता भएका देशको उपस्थिति कम रहे पनि भूगोल र जनसङ्ख्याका दृष्टिले २७ को सङ्ख्याले करिब आधा विश्वको प्रतिनिधित्व गर्छ । यो तथ्यले सङ्घीयताका लागि भूगोल अथवा आर्थिक समृद्धि मानक हुँदो रहेनछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सङ्घीयताका लागि त सम्बन्धित देशको तत्कालीन आवश्यकता नै महìवपूर्ण कुरा हुने रहेछ भन्न सकिन्छ । 
नेपालमा सङ्घीयता
हाम्रो देशको मूल समस्या गरिबी, भोकमरी र पछौटेपन हो । मूल शत्रु गरिबी, असुरक्षा र बेरोजगारी हो । यसको समाधानको उपाय भनेको राज्यको पुनःसंरचना र सङ्घीय प्रणाली हो भनी राजनीतिक वृत्तमा स्वीकार गरियो । जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, वर्गीय, राजनीतिक, सांस्कृतिक विभेद पनि सङ्घीयताले कम गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने पनि मानिन्छ । विगतमा नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा निश्चय पनि सङ्घीयता राजनीतिक मुद्दा बन्यो । सङ्घीयताकै पक्षमा नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन पनि भए । 
नेपाल लामो समयदेखि एकात्मक राज्य व्यवस्था भएको देशका रूपमा रह्यो । नेपालको एकीकरणको इतिहाससँगै नेपाल राज्य कहिले शाह वंशीय राजाबाट र कहिले राणाबाट शासित भयो । ००७ सालमा राणा शासनको पतन र ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको बलमा शाहवंशीय राजतन्त्रको पतनपछि मुलुकको पुनःसंरचनाको बहस चुलियो । एकात्मक राज्य व्यवस्थाका कारण नेपालको समुचित विकास हुन नसकेको र राज्य सञ्चालकका रूपमा सीमित वर्गमात्र क्रियाशील देखिने गरेको निष्कर्षका साथ मुलुकको पुनःसरचनाको क्रममा सङ्घीयतामा जानुपर्छ भन्नेमा आममत बन्यो र ०७० को निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाले २०७२ मा जारी गरेको संविधानले औपचारिकरूपमा सङ्घीय नेपालको अवधारणालाई आत्मसात् ग¥यो । संविधानको यो व्यवस्थासँगै नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा फेरबदल भएको छ । 
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दोस्रो जनआन्दोलन भनेर चिनिने ०६२­­÷०६३ को सफलतापछि बिघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो । जनताको बलमा पुनःस्थापित संसद्ले दोस्रो जनआन्दोलनले मुखरित गरेका विषय र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतान्त्र स्थापनाको दिशामा अग्रसर हुने…’ महìवपूर्ण घोषणा ग¥यो । यसका साथै अन्य महìवपूर्ण घोषणा पनि भएका थिए । त्यो घोषणापछि पनि विभिन्न क्षेत्र र समुदायबाट आफ्ना थप एजेण्डालाई सम्बोधन गर्नका लागि राज्यलाई दबाब दिने कार्य भने भई नै रह्यो । त्यसैक्रममा मधेशमा ठूलो आन्दोलन भयो । कैयौँको ज्यानसमेत गएको आन्दोलनले नेपालमा सङ्घीय व्यवस्था कायम हुनुपर्ने माग गरेको थियो । सो आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सहमति भयो । सो सहमतिको बुँदा नं. २ मा ‘मधेशी जनताको स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको सङ्घीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । सङ्घीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रूपमा शक्तिको बाँडफाँटको सूचीको अधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरू पूर्णरूपले स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरूको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँट संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ’ भनिएको छ । यो राजनीतिक सहमति नै नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयताको राजनीतिक वैधानिकता हो, यसमा शङ्का छैन । वास्तवमा नेपालको सङ्घीयताको आधार यही सहमति हो भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । 
कार्यान्वयनमा सङ्घीयता
माथि उल्लेख गरिएअनुसाको पृष्ठभूमिका आधारमा नेपालमा हाल सङ्घीयता कार्यान्वयनमा छ । तर हालसम्मको अवस्थाका आधारमा एक प्रश्न भने उब्जिएको छ, के यहाँ सङ्घीयता ठीक ‘ट्रयाक’मा छ ? उत्तर सन्तोषजनक छैन । सङ्घीयताका सन्दर्भमा सबभन्दा बढी महìवपूर्ण छ – यसबारे आमजनतामा चेतना हुनु । यस व्यवस्थाबारे आमजनतामा चेतना भएन भने यसको स्थायित्वका विषयमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । विश्वमा सङ्घीयता स्थापना भएका मुलुकहरू पुनः एकात्मक शासन व्यवस्थामा फर्केका उदाहरण छन् । सङ्घीय शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा यो खर्चिलो भएको, सञ्चालनमा जटिल भएकोजस्ता आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् । सङ्घीयताका पक्षमा रहेका जनताले यस्ता आरोपको प्रतिवाद गर्नु त जरुरी छ नै, सञ्चालक पनि गम्भीर हुनु अपरिहार्य छ ।

साभार : गाेरखापत्र दैनिक

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe