schedule शनिबार, चैत्र १५, २०७६

उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउँछन ?

३१ जेष्ठ २०७४, बुधबार १३:१५

Sharing is caring!

खर्चको सीमा

स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले निर्वाचन स्वच्छ बनाउने उद्देश्यले खर्चको सीमा तोकेको हो । सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले कारबाही गर्न सक्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा पनि आयोगले उम्मेदवारका लागि खर्चको हद तोकेको छ । निर्वाचनका बेला उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ ले निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ मा निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आचारको व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐनमा तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ‘निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी हुने गरी निर्वाचन खर्च गर्नु वा गराउनुहुँदैन’– निर्वाचन ऐनमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ निर्वाचन खर्चको सीमा

स्थानीय निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारले आयोगले तोकेको सीमाभित्र खर्च गर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । त्यस्तै महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, सदस्य, महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्यले ३ लाख रुपियाँ खर्च गर्न सक्ने हद तोकिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्यका उम्मेदवारले २ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले ताकेको छ ।

नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष, सदस्य, महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्यले २ लाखसम्म निर्वाचनका क्रममा खर्च गर्ने सीमा तोकिएको छ ।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले निर्वाचनमा ३ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्यले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न सक्नेछन् । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखले २ लाख ५० हजार र सदस्य, महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्यले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने शीर्षक पनि आयोगले तोकेको छ ।

विगतमा खर्चको सीमा

स्थानीय निकाय निर्वाचन २०५४ मा पनि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तोकेको थियो । त्यसबेला तोकिएको सीमाअनुसार महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारका लागि १ लाख ५० हजार रुपियाँ, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यका लागि २९ हजार खर्च सीमा तोकेको थियो ।

त्यस्तै उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले निर्वाचनका क्रममा ७० हजार, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यका लागि बढीमा १५ हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखका उम्मेदवारले ४५ हजार र वडा अध्यक्ष, सदस्यले बढीमा १२ हजारमात्र निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने सीमा निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो ।

गाउँ विकास समितिका अध्यक्षका उम्मेदवारले २१ हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यले बढीमा २ हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउने प्रावधान थियो । जिल्ला विकास समितिका सभापति र उपसभापतिले २५ हजार र इलाका सदस्यले १० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो । यसबाहेक हरेक उम्मेदवारले मतदाता नामावली एकप्रति खरिद गर्न लाग्ने मूल्य थप गरिएको थियो ।

खर्चसम्बन्धी आचरण

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ मा निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आचरणको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि यो आचारसंहिता लागु हुन्छ । जसमा निम्न व्यवस्था छ :

  • उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्चका लागि अलग्गै ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार उक्त खाताबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
  • निर्वाचन खर्चका लागि ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थामा खोलिएको खाताबाट राजनीतिक दलको हकमा विधानबमोजिम र उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवार आफै वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिद्वारा खर्च गर्नुपर्छ।
  • उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले आयोगले तोकेकोभन्दा बढी खर्च गर्न पाइँदैन ।
  • निर्वाचन प्रयोजनका लागि ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थामा खोलिएको खाताको सञ्चालन तथा कारोबार पारदर्शी हुनुपर्छ ।
  • उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले ५ हजार रुपियाँभन्दा बढी चन्दा लिँदा ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थामार्फत लिनुपर्छ ।
  • उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले चन्दाका रूपमा नगद लिएमा चन्दा दिने व्यक्ति वा संस्थालाई सो रकम बुझेको रसिद वा भर्पाई दिनुपर्छ ।उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले गरेको खर्चको अनिवार्यरूपमा बिल भर्पाई राख्नुपर्छ ।
  • उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भएको खर्चको सम्पूर्ण विवरण प्रचलित कानुनमा तोकिएको समयभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्छ ।
  • उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले बुझाएको निर्वाचन खर्चको विवरण सन्तोषजनक नदेखिई आयोगले उक्त खर्चको बिल भर्पाई तथा ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेश गर्न आदेश दिएमा सम्बन्धित उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले सक्कल बिल भर्पाई तथा ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेश गर्नुपर्छ।

के भन्छन् दल ?

निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र रहेर राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रचारप्रसार र अन्य काम गर्न कठिन रहेको बताएका छन् । निर्वाचन ऐनले तोकेअनुसार उम्मेदवारले सीमाभित्र रहेर आयोगमा बिल भर्पाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो खर्चको सीमा ननाघ्ने उम्मेदवार कमै हुन्छन् । निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारले देखिनेभन्दा नदेखिने गरी खर्च गरेको देखिन्छ । विगतभन्दा निर्वाचन खर्च भड्किलोका साथै महँगो हुने भएकाले आयोगको सीमालाई उम्मेदवारले भद्र अवज्ञा गर्दै आएका छन् ।

राजनीतिक दलले भने खर्चका लागि आयोगले तोकेको सीमा नाघ्नुलाई बाध्यता बताउने गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार उम्मेदवारबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु, महँगीलगायतका कारण आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नु निकै गाह्रो हुन्छ ।

नेपाली कङ्ग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा देखिने र नदेखिने गरी बढी खर्च गर्न आर्थिक अनियमितता हुने देखिएकाले स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आवश्यक भएको बताए । ‘ब्याड मनीलाई गुड मनी’ बनाउने गलत प्रचलन त्याग्नुपर्ने भन्दै उनले बताए– ‘सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाइ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु आवश्यक छ । खर्चको सीमालाई व्यावहारिक बनाउन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

नेकपा एमाले सचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई पार्टीका सबै उम्मेदवारले संयुक्तरूपमा खर्च गर्न सक्ने अवस्था भएमा निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्र खर्च सम्भव हुने बताए । ‘राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई अनुदान दिने व्यवस्था भएमा उनीहरूको खर्च व्यवस्थित हुन सक्छ । निर्वाचनका बेला पनि आयोगले तोकेको सीमाभित्र खर्च गर्न सकिन्छ । दल र उम्मेदवारबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र चन्दा लिने प्रक्रिया पारदर्शी हुनपर्छ’, भट्टराईले भने– निर्वाचन खर्चिलोभन्दा पारदर्शी बनाउन जोड दिनुपर्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाचाहिँ निर्वाचन खर्च हदले राजनीतिक दललाई आर्थिकरूपले अनुशासित बनाएको बताउँछन् । उम्मेदवारबीच निर्वाचनमा खर्च गर्ने होडबाजी कम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्– कतिपय उम्मेदवारले खर्चमा बढी होडबाजी गरेको देखिन्छ, यो गलत हो ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले भने निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमा बढी भएको बताए । ‘प्रचारका लागि पम्प्लेट छाप्ने हो । त्यसका लागि त्यति धेरै रकम आवश्यक पर्दैन’– उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा उठेका नगरपालिकाका केही उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको ४ लाख ५० हजार रुपियाँको खर्चको सीमाभित्र रहेर सबै कार्यक्रम गर्न धेरै गाह्रो हुने बताए । उनीहरुका अनुसार निर्वाचनमा देखिने गरी हुने कार्यक्रमले समेत यो सीमा नाघ्ने भए पनि बिल भर्पाईमा देखाउन नमिल्ने अहिलेको प्रावधानले उम्मेदवारले अदृश्य खर्च धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । कम खर्च गरे निर्वाचन हार्ने सम्भावना भएकाले सीमाभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । पत्रकार तिलक पाठकले सन् २०१६ मा गरेको एक अनुसन्धानले संविधान सभा निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारले बढी रकम खर्च गरेको भए पनि निर्वाचन आयोगलाई विवरण बुझाउँदा भने तोकिएको सीमाभित्र रहेर खर्च गरेको देखाएको थियो ।

सीमा नाघे कस्तो कारबाही ?

निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने दायित्व भएको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको बिल भर्पाईसहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था छ ।

पेश भएको निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगबाट तोकिएको अवस्थामा मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।

निर्वाचनमा निर्धारित हदभन्दा बढी खर्च गरेमा र तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये बढी हुन आउने रकम बराबरको रकम जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा त्यसरी पेश भएको विवरणमा लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनीतवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपियाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

आयोगले जरिवाना गरेको छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागु हुनेगरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । कारबाहीको निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनेछ । ‘आयोगले कारबाहीको निर्णय गरेकामा त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ’– ऐनमा उल्लेख छ ।

निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्चको सीमा नाघे के गर्ने भन्ने स्पष्ट प्रावधान छ । आयोगले खर्चको सीमा नाघे÷ननाघेको अनुगमन गर्ने संयन्त्र नभए पनि आयोगमा पर्ने उजुरी, पत्रपत्रिकामा आउने समाचार, उम्मेदवारको विज्ञापन र अन्य स्रोतलाई हेरेर तथ्याङ्क मूल्याङ्कन गर्ने प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । ‘उजुरीलगायत विभिन्न स्रोतबाट देखिने खर्चका आधारमा आयोगले अनुसन्धान गर्छ’– उनले भने ।

विगतमा निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चभन्दा बढी रकम लागे पनि कतिपय उम्मेदवारले मिलाएर बिल भर्पाई पेश गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसो हुन नदिन जवाफदेहीका हिसाबले निर्वाचनमा लागेको खर्च पारदर्शी बनाउन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले खर्चको सीमा नाघे/ननाघेको अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

स्रोत : सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपाल

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
shares